काठमाडौं- जुम्लाका क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालासमा रिट दर्ता गरिएको छ। जुम्लाका आठै स्थानीय तहले स्थापना गरेका करीब ७ सय ३४ बेडको क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै अधिवक्ता पदम बहादुर शाहीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुर्खेत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलाय सुर्खेत, चन्दननाथ नगरपालिकासहित सातै स्थानीय तह जुम्ला र क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाइएकाे छ।
बाहिरबाट आउने सयौं नागरिकले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको कारण देखाउँदै बस्न मानेका छैनन्। स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुको साटो नागरिकलाई घर पठाएको रिटमा उल्लेख छ। जसका कारण गाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। स्थानीय सरकार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा गम्भीर नदेखिएपछि र अदालत आउन परेकाे रिटमा उल्लेख छ।
उद्धार गरी सयौं नागरिक भित्रिए पनि चन्दननाथ नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा २ जनामात्रै राखिएको छ। त्यस्तै सिंजा गाउँपालिकाका सबै क्वारेन्टाइन रित्तै छन् भने अन्य स्थानीयतहका क्वारेन्टाइनमा भित्रिएको संख्याअनुसार नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन्। स्थानीय सरकारले हल्का रुपमा लिएको र सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै रिट दायर गरिएको छ।
शुद्ध खानेपानी, शौचालय, बसाइ व्यवस्थापन,सन्तुलन खाना, नियमित मास्क, स्यानिटाइजर हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा हाइअर्लट रहनुपर्ने सामान्य मापदण्ड भएपनि व्यवस्थापन फितलो छ। रिटमा भनिएको छ, ‘छिमेकी प्रदेशलगायत कर्णालीको प्रवेशद्वार नेपालगन्जमा १० जना कोरोना संक्रमित भइसक्दा पनि जुम्लामा क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापण्ड २०७६ अनुसार क्वारेन्टाइन नहुनु दुःखद पक्ष हो।
