डा राजीव कुमार पण्डित
नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो केस देखिएको चार महिना भयो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेको महिनौं भयो। अहिलेको तयारी हेर्ने हो भने सरकारले कोरोना महामारी न बुझेको हो वा बुझन नखोजेको हो। महिनौं बितिसक्दा पनि तयारी हाम्रो फितलो छ। कतै क्वारेन्टाइन/आइसोलेसनमा खाना छैन त कतै टेस्ट किट छैन। एक दुई गर्दै सय र पाँच सय संख्या नाघिसक्यो र अहिले पनि संख्या द्रुत गतिले बढ्दैछ। मृत्यु हुनेको संख्या पनि एक पछि अर्को हुँदैछ। भारत लगायत अन्य देशबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरुको संख्या उलेख्य छ।
सरकारले नेपालमा कोरोना आँउदैन आएपनि महामारीको रुप लिँदैन, नेपालीको रोगसंग लड्ने क्षमता बढी छ भनि बस्दै गर्दा जेठको पहिलो सातासंगै ह्वातै बढेको संख्याले होश उडाएको छ।
नेपालमा महामारीको विज्ञ नभएका होइनन् र उनीहरुले चेतावनी पनि नदिएका होइनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय हात बाँधेर बस्न नहुने हो। महामारी फैलिएपछि चाहेर पनि तयारी गर्न सकिदैन यो कुरा हाम्रो सरकारले बुझेन र आज यो अवस्थमा आयो। अहिले पनि विचारहीन र अदुरदर्शी नै छ। साँचिकै न बुझेको हो वा बुझन नखोजेको हो।
नेपालमा पहिलो कोरोना केस भेट्दा जति आइसोलेसन बेड थिए त्यति नै आज पनि छ। कोरोना उपचारका लागि तोकिएका अस्पताल जहाँ सिमित बेड र आइसोलेसन कक्ष छन् अहिले संख्या बढेर ४०२ पुग्दा पनि त्येतिनै छन्। टेकु अस्पतालको ५ बेडको आइसोलेसन अहिले बलतल्ल ३० बेड को पुर्यादइँदैछ।
देशको कुल जनसंख्या झण्डै तीन करोड छ। देशभर निजी र सरकारी गरि अस्पतालका कुल बेड संख्या २६ हजार ९ सय ३० छ। जुन कुल जनसख्याको ०.१ प्रतिशत मात्र हुन् आउछ। महामारी अगाडि जस्तो अभाव थियो त्यसभन्दा पनि डर लाग्दो स्थिति आउनसक्छ। यसमा ३ हजार ७६ आइसोलेसन बेड, १५९५ आइसियू र ८४० भेन्टिलेटर छन्। यसमा आधा भन्दा बढी काठमाडौं र ८० प्रतिशत निजी अस्पतालमा मात्रै केन्द्रित र २० प्रतिशत मात्रै सरकारी अस्पतालमा छ। यसमा उपचार गर्ने कोरोना मात्रै होइन अरु बिरामी पनि पर्छन। अपुग स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञको अवस्था सर्वबिदितै छ। यसले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि महामारी फैलियो भने हाम्रो अवस्था के हुने हो।
नेपालमा देखिएका संक्रमितहरुमा लक्षण देखिएको छैन। लक्षण नदेखिएका संक्रमितले रोग सार्ने डर बढी हुन्छ र यसलाई पहिचान गर्न पनि गार्हो हुन्छ जुन अहिले नेपालमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा आउने हरेक बिरामीसंग सतर्क भएर बस्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। तर मास्क, स्यानिटाइजरको अभाव र भाइरस रोक्न नसक्ने पिपिईले स्वास्थ्यकर्मी आफैं पनि संक्रमित हुने र अरु बिरामी र घरपरिवारलाई पनि सार्ने स्रोत हुँदैछन्। यसको उपाय भनेकै व्यापक रुपमा स्क्रिनिङ गर्ने र पोजिटिभ देखिएको केसलाई आइसोलेसन गर्नु नै हो। कोरोना संक्रमण निश्चित गर्न पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृति नदिएको आरडिटी परीक्षण गरेर सरकारले आर्को गल्ति गर्दैछ। पिसिआर परीक्षण पर्याप्त नभएर सेन्सेटिभिटी कम भएको आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ केस पनि नेगेटिभ देखाउन सक्छ। जसले गर्दा झन् रोग फैलिने डर बढ्दैछ। अपर्याप्त पिसिआर मेसिन, ल्याब र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा रिपोर्ट आउन २४ देखि ४८ घण्टा लाग्छ र त्यति बेलासम्म आइसोलेसनमा बस्ने तयारी न त सरकारसंग पर्याप्त न बुझ्ने जनता नै छन्। जसले गर्दा रोग झन् झन् फैलिदैछ।
महामारीको बेला सरकारले नि:शुल्क गर्ने परीक्षण निजीले दिएर व्यापार गर्न खोजेको त होइन? सरकारको जनताप्रतिको दायित्व यहि नै हो? महामारीको बेला भ्रष्टाचार गर्ने अनि आम जनतालाई दुख दिने। हामीले अहिलेसम्म तिरेको करको हिसाब कहाँ गयो? कोरोना कोषको रकम अनियमितता गर्न खोजेको हो?
लकडाउनको सुरुको अवस्थमा व्यापक रुपले तुरुन्तै परिणाम आउने हिसाबले पिसिआर परीक्षण गरेको भए आज यो अवस्था आउदैनथ्यो।
कतिपय निजी अस्पतालका ताल पनि सरकारी भन्दा कम छैनन्। सरकारको अनुदान पाउने लोभले आइसोलेसन र फिबर क्लिनिक चलाएका छन् र अस्पतालमा कर्मचारी धान्न नसक्ने बहानामा एउटै डाक्टरले आइसोलेसन, इमरजेन्सी र वार्डका बिरामी हेरिरहेका छन्। यही अवस्था हुने हो भने अब केहि दिनमा न त अस्पतालमा बेड हुन्छ न त उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी।
अहिले न बुझे कहिले बुझ्ने हाम्रा मन्त्रालय र सचिवालयका विज्ञ नेताहरुले। देश महामारी र भोकमरीको चपेटा परिरहँदा अनियमितता गर्ने हाम्रा विद्वान नेता र कर्मचारीहरुले कहिले बुझ्ने हुन्?
