डक्टर्स आर्टिकल

लकडाउनका दुई महिना : फितलो तयारी, बढ्दै जोखिम

डा लोकेन्द्रसिंह थापा

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीले यतिखेर नेपाल मात्र नभई विश्व नै आक्रान्त छ। यो रोग विश्वको लागि नै एक नौलो रोग मात्र नभई नौलो चुनौती पनि हो।

आजका दिनसम्म यो रोगबारे जति जानकारी बाहिर आएको छ, त्यो अझै अपूर्ण छ. त्यसैले यो रोगले यस्तै गर्ने छ, यो रोग लागेमा यस्तै लक्षण देखिने छन्, यो रोग यसरी मात्र एकबाट आर्कोमा सर्ने छ भनेर एकिन वा ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था अझै भइसकेको छैन।

कोभिड-१९ ले विभिन्न देसमा भिन्न-भिन्न किसिमका लक्षण देखाइरहेको छ। जस्तै: अमेरिका र भारतमा यो रोग नेपालको भन्दा घातक र केही अर्थमा फरक छ। नेपालमा हालसम्म देखिएको कोभिड-१९ त्यति घातक देखिएको छैन तर आगामी दिनमा भित्रिने कोभिड-१९ अन्य देशमा देखिए जस्तो घातक नहोला भन्न सकिन्न।

आजसम्मको जानकारी अनुसार यो रोगको कारणले हुनसक्ने धन-जनको क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरु सराहनीय छन् र अझै पनि जनताको आत्मबल बढाउनुका साथै सुरक्षाका लागि उपलब्ध सबै स्रोत-साधनहरुको उपयोगभन्दा पनि सदुपयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ।

लकडाउन कुनै रोगको उपचार वा रोगलाई समाप्त गर्ने उपाय होइन। कुनै पनि संक्रामक रोग भित्रिसकेपछि लकडाउन त केवल रोगको संक्रमण दर कम वा ढिला गर्न समय सापटी लिने मात्र हो। त्यो सापटी लिएको समयमा रोग विरुद्‌ध लड्ने संयन्त्रहरुको चौतर्फी विकास र उचित व्यवस्थापन गरेर तयारी अवस्थामा बस्ने हो। तर हामीकहाँ भने लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन।

पहुँच भएकाहरुले पास लिने र स्वतन्त्र रुपमा ओहोर-दोहोर गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ। परिणाम स्वरुप संक्रामक रोगको व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँदै छन्। संक्रामक रोग भित्रिसकेपछि त्यो रोग फैलिने निश्चित छ, कुरो ढिलो वा चाँडोको मात्र हो। लकडाउनले नेपाललाई समय दिएकै हो तर नेपाल सरकारले त्यो समयको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकेको दिखिँदैन।

नेपालमा संघीयता आउनुअघिदेखि नै सरकारी स्तरमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी त्यसमा पनि विशेषगरी चिकित्सकको अभाव थियो। संघीयतासँगै स्वास्थ्यकर्मीको झनै अभाव भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेसमा मात्र सरदर ९५ प्रतिशत चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ र अधिकांश स्थानमा करारका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन्। दिन प्रतिदिन कोभिड-१९ का बिरामी थपिंदै छन्। तर नेपाल सरकार विश्वलाई नै धरासायी बनाइरहेको रोगसँग लड्न अझै करारमा चिकित्सक चाहन्छ। 

अधिकांश देशले र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) को विश्वसनीयता शंकास्पद भएको कारणले प्रयोग बन्द गर्दै छन् तर नेपाल सरकारको त्यसैमा जोड छ। कोभिड-१९ को संक्रमण भए/नभएको जाँच गर्ने अहिलेको परिस्थितिमा एक मात्र उपाय पिसिआर टेस्ट हो। नेपालमा यही परीक्षण गर्ने उपकरण र परीक्षणको गति साह्रै न्यून छ। कोभिड-१९ सम्बन्धी जानकारी तथा सचेतनाको कमी सर्वसाधारणमा मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीमा समेत न्यून छ। 

नेपालका अधिकांश युवा जनशक्ति भारत लगायत विभिन्न देशमा रोजगारीमा छन् र अहिले त्यो जनशक्तिलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ। धेरै देशमा संक्रमण फैलिसकेको छ र उक्त जनशक्ति बिनातयारी नेपाल भित्र्याउँदा संक्रमण पनि भित्रिने सम्भावना धेरै छ।

अझै पनि धेरै ढिला भइसकेको छैन, अहिले नै हरेस खाइहाल्नु पर्ने भएको छैन, अझै गर्न सकिने धेरै छ। तर सकारात्मक इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो, परिणाममुखी सोच र पाइला हुनुपर्‍यो। नेपाल सरकारको गति र इच्छाशक्तिमा कमी-कमजोरी देखिएका छन्। कुनै पनि उच्च पदमा आसिन कर्मचारी वा नेता हुने बितिक्कै सर्वज्ञ भइहालिन्छ वा सर्वज्ञ हुनुपर्छ भन्ने भ्रमको मानसिकता यो रोग नियन्त्रणमा ठूलो बाधक बनेको छ।  

अहिले विश्वका विकसित राष्ट्रहरुलाई पनि यस रोगसँग लड्न हम्मे परेको अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलकमा झनै गाह्रो छ। अमेरिका जस्तो विकसित देशले त सबै बिरामीलाई भेन्टिलेटर/आइसियु सहितको सुविधा दिन नसक्ने अवस्थामा छ भने नेपालको सन्दर्भमा यो विषय सोचनीय र चिन्ताजनक छ।

दिनानुदिन कोभिड-१९ का बिरामीको संख्या थपिँदै छ। अब पनि नेपाल सरकारले चाँडै उपयुक्त कदम उठाउन नसकेमा नेपालमा भयावह स्थिति आउने सम्भावना उच्च छ।

संघीय र प्रदेश स्तरमा कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिमा कम्तीमा ६० देखि ७० प्रतिशत विषय-विज्ञ राख्नै पर्छ। संक्रामक रोग जानकार वा विज्ञ हुन कम्तीमा पनि दस वर्ष सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्नुपर्छ तर नेपाल सरकारका उच्च पदासीन नेता तथा कर्मचारीहरु त्यो दस वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर आर्जेको ज्ञान केही घण्टामै आफूभित्र लिएर विज्ञ बन्न खोज्नुहुन्छ। के त्यो सबै ज्ञान केही घण्टाको बैठकमा लिन-दिन सम्भव छ? सम्भव छ भने विज्ञ हुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तह वा माथिको अध्ययनमा लाग्ने समयावधि र पाठ्यक्रम पनि घटाऔं, सम्भव छैन भने विषय-विज्ञ नै राखौं।    

स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विशेषगरी चिकित्सकका सबै रिक्त पदहरु कुनै द्रुत मार्गबाट यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्नुपर्छ। कोभिड-१९ को बिरामी उपचार गर्ने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी हुन आवश्यक छ। 

नेपाल सरकारले अनिवार्य छात्रवृत्ति करार समयावधि समाप्त भइसकेकाहरुलाई पनि ज्यान जोखिममा पारी काम गर्न बाध्य पारिरहेको छ। के लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो गर्न पाइन्छ?  के यसरी बाध्य पारिहाल्नुपर्ने अवस्था (संकटकाल) भइसकेको हो र? के नेपाल सरकारसँग अन्य विकल्प नभएकै हो? अर्काको आङको जुम्रा देख्नेले आफ्नो आङको भैंसी देख्दैन भनेझैं छात्रवृति करार सेवा पूरा गरिसकेकालाई नेपाल सरकारले उहाँहरुको देशप्रतिको कर्तव्य हो भनी काम गर्न दबाब दिदैं छ। तर दुई-तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका रिक्त पदहरु पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य-वोध नै छैन।

विभिन्न कारणवस विदेशिएका नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउनुको विकल्प छैन तर भित्र्याउनुपूर्व सबैका लागि क्वारेनटाइन र परीक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। अहिले सीमा बाहिर रहेका नेपालीलाई भित्र्याउने सबैतिर पहल भएको छैन तर दिन-दिनै लुकि-छिपी हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ। यसरी लुकि-छिपी भित्रिँदा संक्रमण भित्रिएर फैलिने पक्का छ। त्यसैले यथाशीघ्र सीमापारि रहेका नेपालीलाई नेपाल भित्र्याएर सीमामै क्वारेनटाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा पहुँच भएकाहरु क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घर जान्छन् भन्ने समाचार बेला-बेलामा आइरहन्छन्। त्यसैले सीमामै वा सीमा नजिक क्वारेनटाइनमा राख्दा क्वारेनटाइन अझै प्रभावकारी हुने पो थियो कि?

स्वास्थ्य क्षेत्र गणितको सामान्य जोड-घटाउ जस्तो होइन। गणितीय सामान्य जोड जस्तै १+१=२ पक्कै हुन्छ, ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्र त्यसमा पनि कोरोना रोगको बिरामीको अवस्था, उपचार र निदानमा त्यसरी पक्का र ठोकुवा गरी भन्न मिल्ने हुँदैन। कोरोना रोग  लागेकै बिरामीको पिसिआर परीक्षण गर्दा पनि त्यसको नतिजा/रिपोर्टमा सतप्रतिसत कोरोना संक्रमण छ भनेर देखाउँछ भनेर पक्का/ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन। यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्वकै सन्दर्भमा हो। 

कारण, यस परीक्षणको जटिल प्रक्रिया, नमुना संकलनको तरिका, नमुना लिइएको स्थान (घाँटी/नाकको भित्री भागको), नमुना लिएदेखि परीक्षण बीचको समय, नमुना लिएदेखि परीक्षण हुन्जेलसम्म नमुनाको तापक्रम र कोभिड-१९ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको अभाव जस्ता परिस्थितिहरुको परिणाम हो। जुन परीक्षणको विश्वसनीयता सतप्रतिशत छैन, त्यो परीक्षण किन गर्ने भनेर धेरैको मनमा प्रश्न आउनु स्वभाविक हो। तर विस्वभरि आजको मितिसम्म कोभिड-१९ को निदानको लागि पिसिआरभन्दा प्रभावकारी र विश्वासिलो अरु कुनै तरिका वा परीक्षण छैन।

सुझाव
१.    स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण रिक्त पदहरुको यथाशीघ्र फास्टट्र्याकबाट पदपूर्ति।
२.    कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा विषय-विज्ञको नियुक्ति।
३.    कोभिड-१९ बिरामीसँग सम्पर्कमा आएकाहरुको गहन खोज। 
४.    कोभिड-१९ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने।
५.    कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मिलाई जानकारी तथा तालिम।
६.    सीमापारि तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल भित्र्याई सीमामै अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था। 
७.    आरडिटी परिक्षण बन्द गरी पिसिआर परीक्षणमा जोड र तिव्रता।
८.    लकडाउन अझै केही समयका लागि कडाभन्दा पनि प्रभावकारी बनाउनमा जोड।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने