काठमाडौं- राज्यकोषको दोहन गरी विदेशमा उपचार गराउने 'भीआईपी' संस्कृतिमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ।
जनस्वास्थ्य ऐनको मर्म र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यमा समान पहुँचको हक विपरित पूर्व पदाधिकारीहरूलाई उपचार खर्च दिने कार्यविधि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले 'नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३' को दफा १२(१) लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त विवादित दफामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसांसद र संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारीसम्मले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार यो व्यवस्था संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएकाले खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।
नेपालमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी भएपछि यसको दफा ३० ले स्पष्ट रूपमा 'कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले ऐनभन्दा माथि रहेर छुट्टै कार्यविधि बनाई पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचारका नाममा करोडौँ रुपैयाँ बाँड्दै आएको थियो। अधिवक्ता राधिका चम्लागाई लगायतले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्यको हक) सँग यो कार्यविधि बाझिएको जिकिर गरिएको थियो, जसलाई अदालतले सदर गरेको छ।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो।
यद्यपि, बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउन पाउने 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४' को व्यवस्थालाई भने अदालतले यथावत राखेको छ।
यो फैसलासँगै अब स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेश जाने पूर्व विशिष्टहरूको प्रवृत्तिमा कानुनी रूपमै पूर्णविराम लागेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यस फैसलालाई सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमाथि विश्वास बढाउन र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न कोशेढुङ्गाका रूपमा लिएका छन्।
