काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) ले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक प्रगति भए तापनि गुणस्तर र सर्वसुलभतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। श्वेतपत्रले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने 'सिक केयर' मोडलमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेको छ।
श्वेतपत्रमा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार नेपालले स्वास्थ्यका केही प्रमुख सूचकहरूमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ। सन् १९९६ मा प्रति लाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा १५१ मा झरेको छ। त्यस्तै, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ११८ बाट ३३ मा र शिशु मृत्युदर ७८ बाट २८ मा घटेको छ। महिलाको प्रजनन दर पनि ४.६ बाट २.१ मा झरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिमा पछिल्लो दशकमा ठुलो वृद्धि भएको अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले देखाएको छ। वि.सं. २०७१ मा ४,४८५ रहेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या २०७९ सम्म आइपुग्दा ८,७४६ पुगेको छ। सरकारी अस्पतालमा शय्याको सङ्ख्या ७,५५० बाट बढेर १८,६४० पुगेको छ भने सरकारी डाक्टरको सङ्ख्या २,१५४ बाट ७,०३० पुगेको छ।
तथ्याङ्क अनुसार सन् २००५ मा प्रति ३,९७५ जनसङ्ख्या बराबर एक चिकित्सक रहेकोमा सन् २०२५ मा यो अनुपात ७३५ कायम भएको छ। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि सीमित रहेको र आधारभूत उपचारका लागि समेत सहर नै धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको श्वेतपत्रले औँल्याएको छ।
संकटमा स्वास्थ्य बीमा र 'सिक केयर' प्रणाली
श्वेतपत्रले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय नहुँदा जटिल रोगको उपचारका लागि नेपालीहरू विदेश जाने प्रवृत्ति नरोकिएको र स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन महँगो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आम नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैँ समस्यामा परेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
'बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा नै रोकेको अवस्था छ,' श्वेतपत्रमा भनिएको छ, 'उचित नियमन हुन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली नै जोखिममा परेको छ।' न्यून खर्चमा जटिल र घातक रोगको सस्तो र गुणस्तरीय उपचार स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न नसक्नुलाई अर्थमन्त्रीले प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई अब गुणस्तरमा बदल्दै सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउनु र मानव पुँजी निर्माणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता श्वेतपत्रले औँल्याएको छ।
हेरौं श्वेतपत्रमा रहेको स्वास्थ्यका विषय
- स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुन सकेको छैन। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) ५३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा १५१ मा घटेको छ। यस अवधिमा ५ वर्षको बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) र शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ११८ र ७८ बाट क्रमशः ३३ र २८ मा घटेको छ। महिलाको प्रजनन् दर ४.६ बाट २.१ मा घटेको छ, जसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको प्रजनन् दर ४.८ बाट २.४ तथा सहरी क्षेत्रमा २.९ बाट २.० मा घटेको छ। साथै, मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रति चिकित्सक जनसङ्ख्या अनुपात सन् २००५ मा ३,९७५ रहेकोमा सन् २०२५ मा ७३५ कायम भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच सीमित रहेकोले आधारभूत उपचारको लागि अहिले पनि शहरमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त गुणस्तरीय र विश्वसनीय नहुँदा नेपालीहरू जटिल रोगको उपचारको लागि विदेश जाने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको स्थिति छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा आफै समस्यामा परेको अवस्था छ। बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा रोकेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको उचित नियमन हुन नसक्दा यो प्रणाली नै जोखिममा परेको छ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनशक्ति सङ्ख्यात्मक रूपमा बढे तापनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा आम नागरिकमा पुगेको छैन। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली Sick Care मा केन्द्रित रहेको छ। वि.सं. २०७१ मा नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ४,४८५ रहेकोमा वि.सं. २०७९ मा झण्डै शत प्रतिशतले बढेर ८,७४६ पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारी अस्पतालमा बिरामी शय्या ७,५५० बाट बढेर १८,६४० पुगेको छ। त्यसैगरी, सरकारी डाक्टरको सङ्ख्या २,१५४ बाट बढेर ७,०३० पुगेको छ भने मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरको सङ्ख्या १९,३३७ बाट बढेर ३९,६७५ पुगेको छ। स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएपनि न्यून खर्चमा जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगहरूको सस्तो र गुणस्तरीय उपचार स्वदेशमै सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। मानव पुँजी निर्माण, स्वस्थ जीवनस्तर कायम राख्न भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउन लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।
