काठमाडौं— अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज साँझ ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।
यसपटक स्वास्थ्यको बजेट बिगतभन्दा बढेर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने पर्ने देखिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
सरकारको जेठ २ मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका स्वास्थ्यका नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्यको विषय समेटिएका आधारमा पनि बजेट बढेर आउने देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० अर्बभन्दा बढीको बजेट आउने ुमान गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि करिब ६५ अर्बभन्दा बराबरको बजेट आएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सम्पूर्ण बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट प्रतिशत घट्दै गएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि महामारी तथा रोग नियन्त्रणलाई जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेअनुसार नै नीति कार्यक्रम आएको थियो।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को विश्वव्यापी महामारी मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ।
संघमा ३०० बेड र सात प्रदेशमा ५० बेडको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल, हरेक प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संगठन संरचना परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्तावमा संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसीडिसि) स्थापना गर्ने, औषधि, औजार, उपकरण लगायत चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रिक डिभाइस, सौन्दर्य संसाधन समेतको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण(एफडिए) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि हालको स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसबाहेक नसर्ने रोग रोकथामका उपायहरू सम्बन्धी प्रस्तावमा देशभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडा स्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन, ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
