धरान– बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचार गर्न आउने बिरामीलाई महिनौं पालो पर्खाउने गरेको छ।
प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शल्यक्रिया गर्नका लागि आएका बिरामीलाई ५ महिनासम्म पर्खाएको छ। हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा नाक, कान, घाँटी, न्युरो सर्जरी, डेन्टल सर्जरी र ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीमा १ महिना, जनरल सर्जरीमा सामान्यतः १.५ महिना, स्त्री तथा प्रसूतिमा २ महिना, आर्थोपेडिक विभागमा ३ महिना र पेडियाट्रिकमा ५ महिना शल्यक्रियाका लागि बिरामीले पर्खिनु परेको उल्लेख छ।
अप्रेसन थिएटर, दक्ष जनशक्ति र उपकरण लगायतको कारण देखाई शल्यचिकित्सा समेत समयमा उपलब्ध नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यसरी लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
पूर्वी नेपालका १६ जिल्लाको रेफरल सेन्टरको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अस्पताल भर्ना भइसकेका १ सय ३ जना बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरेको पाइएको छ। एमआरआई मेसिन, आइसियु बेड लगायतका समस्या देखाएर भर्ना भइसकेका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वी क्षेत्रको रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानले उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिको अभावमा बिरामी रेफर गर्नु उपयुक्त भएन।’
आर्थिक अनुशासनहिनता
प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्वीकृत बजेटभन्दा १० करोड ६६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। स्वीकृत बजेट १ अर्ब २४ करोड ७४ लाख भए पनि प्रतिष्ठानले १ अर्ब ३५ करोड ४० लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ। यसरी स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट रकमान्तर समेत गराइएको छैन।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ ले सञ्चालक परिषद्ले स्वीकृत गरेको बजेटको सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम नहुने भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
प्रतिष्ठानका विभिन्न कोषमा भएको जम्मा आम्दानी ६ करोड ५२ लाख ९ हजारमध्ये ५ करोड ७६ लाख ५० हजार खर्च भए पनि मुल कोषमा जम्मा गरिएको छैन। ऐन अनुसार प्रतिष्ठानलाई प्राप्त सबै प्रकारका रकम मुल कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान ५८ करोड ६७ लाख समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा प्रतिष्ठानले २ अर्ब ८० करोड ६६ लाख १७ हजार आम्दानी गरेको थियो। त्यस वर्षको कुल खर्च रकम २ अर्ब २२ करोड २ लाख २८ हजारमध्ये १ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख (६२ प्रतिशत) तलब–भत्ता तथा ज्यालामा खर्च भएको थियो।
सन् २०१६, २०१७ र २०१८ मा विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले क्रमशः ३५५, ३४० र ३५१ विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराएको थियो। सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१८ मा एमबिबिएसतर्पm ११२ सिट संख्याबाट १००, बिडिएसतर्फ ५९ सिटबाट ५०, बिएससी नर्सिङतर्फ ३० सिटबाट २७ बनाएर विद्यार्थी संख्या घटाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको, बिरामीको चाप अत्यधिक रहेको र जनशक्तिको अवस्था हेर्दा विद्यार्थी भर्नाको कोटा घटाउनुपर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
लगानी ४ करोड, प्रतिफल शून्य
प्रतिष्ठानको नाममा अस्पताल भएको घोपा क्याम्पमा २८२–९–३ बिघा, धरान छाताचोकमा १–४–१३.१ बिघा, मोरङको सुन्दरहरैचामा १४–१०–१३.५ बिघा र काठमाडौंको बाँसबारीमा ३–१५–२ रोपनी जग्गा छ। तीमध्ये छाताचोकमा रहेको जग्गामा सार्वजनिक पार्किङ र अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सुन्दरहरैचामा रहेको जग्गामा औषधि उद्योग, पोखरी तथा खेत रहेको भए पनि उद्योगको भवन निर्माण अधुरो र जीर्ण छ। त्यहाँको ९ बिघा १० कट्ठा १३.५ धुर जग्गामा एक निजी फर्मास्युटिकल्सले भवन लगायतको संरचना निर्माण गर्ने भनिए पनि महालेखाको टोली २०७६ मंसिर ६ मा स्थलगत अवलोकन गर्दा निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले ४ करोड ४० लाख औषधि उद्योगमा लगानी गरे पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। सो रकमको सेयर प्रमाणपत्र पनि लिइएको पाइँदैन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लगानी सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको सेयर यकिन गरी लगानी उपयोग र जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
अनधिकृत रुपमा ५ लाख ५० हजारको चेक काटिएको र अर्को आर्थिक वर्षमा दाखिला भएको भए पनि सो चेकको खर्च तथा बैंक दाखिला दुवैको लेखांकन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४ सय शय्याको प्रसूति तथा शिशुस्याहार उपचार केन्द्र भवन र पोस्ट ग्र्याजुएट छात्राबास निर्माणका विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। उपयुक्त कारण बिनै निर्माण कार्य रोक्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
प्रतिष्ठानको आवास क्षेत्रबाट प्रत्येक महिना मिटर रिडिङको बिल अनुसार सफ्टवेयरमा हिसाब राखी विद्युत महसुल असुल गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले २०७६ असार मसान्तसम्म २ करोड ७ लाख ५७ हजारमध्ये १ करोड ५० लाख ६५ हजार मात्र असुल गरेको छ भने ५५ लाख ९२ हजार असुल नभएको विषयमा छानबिन गर्न महालेखाको सुझाव छ।
जवाफदेहितामा प्रश्न
प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक विवरण लेखा परीक्षणका लागि उपलब्ध नै गराएन। २०७६ वैशाख ३ मा मात्र प्रतिष्ठानले विवरण पेस गरेपछि ७४/७५ को लेखा परीक्षण पनि यस पटक मात्र भयो। यस्तो लापरबाहीलाई महालेखाले कानुन अनुसार जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ।
सो आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले लेखा ढाँचा तयार गर्न एक परामर्शदातालाई २०७२।७३ सम्म २४ लाख ८६ हजार भुक्तानी दिएकोमा उक्त कार्यका लागि पुनः २०७२।७३ मा सोही परामर्शदातासँग ६७ लाख ८० हजारको सोझै सम्झौता गरी यो वर्षसम्म ६१ लाख २ हजार र २०७४।७५ मा कर्मचारीको दायित्व मूल्यांकन गरेवापत ५ लाख ९७ हजार समेत ९१ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिएको थियो तर लेखा ढाँचा भने तयार भएन। एकै प्रकृतिको कार्य एउटै परामर्शदातासँग पटकपटक सम्झौता गरी सोझै खरिद गने कार्य नियम विपरीत भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानले खरिद नियमावली विपरीत मेसिन खरिद गरेको र १८३ दिन ढिलो गरेकोमा १५ लाख ९० हजार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नलिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट कार्डियोलोजी र क्यान्सर भवन निर्माण गर्न २०७४।७५मा निकासा भए पनि खर्च नभएको सशर्त अनुदानको १४ करोड, २०७३।७४ मा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न निकासा भए पनि मेसिन खरिद नगरी प्रतिष्ठानको खातामा राखिएको १६ करोड ५० लाख ३ हजार र अन्य कार्यको समेत ३८ करोड ५० लाख ३ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपयोग नगरेकाले सो रकम प्रतिष्ठानले सजञ्च कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ।
५७ प्रतिशत मात्र दरबन्दी
प्रतिष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी ३ हजार २२६ रहेकोमा १ हजार ७७२ मात्र पदपूर्ति भएको अवस्था छ। त्यसमा चिकित्सकको दरबन्दी ७६८ मा ३०२, नर्सको दरबन्दी ९५८ मा ६५२ र पारामेडिक्सको दरबन्दी २३० मा १४४ मात्र छ। यो कुल दरबन्दीको ५७ प्रतिशत हो।
महालेखाले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुँदा बिरामी अन्यत्र रेफर हुने गरेको र प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाहमा असर परेको उल्लेख गरेको छ।
