नेपाल अहिले जनसङ्ख्या संक्रमणको संवेदनशील चरणमा उभिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएअनुसार देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन प्रतिस्थापन स्तर (एक दम्पतीले कम्तीमा दुईवटा बच्चा पाउने अवस्था) भन्दा तल झरेको अवस्था हो। यही जनगणनाले कुल प्रजनन दर पनि १.९ प्रति महिला देखाएको छ। प्रजनन दर घट्दो, युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन र वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दो अवस्थाले नेपालको सामाजिक-आर्थिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत दिइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेलामा ल्याएको चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रका मुख्य अंशहरूलाई समेटेर कार्ययोजनाको खाका तयार गरेको छ। सबै दललाई समेटेर एकीकृत रूपमा तयार पारेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूले कति हदसम्म जनसङ्ख्या सम्बन्धी चुनौतीलाई सम्बोधन गरेका छन् भन्ने प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक बनेको छ।
जनसांख्यिक संक्रमणका प्रमुख सूचकहरूको बेवास्ता
विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारले पनि जनसङ्ख्याका प्रमुख सूचकहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। लाखौँ–करोडौँ सरकारी खर्चमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक तथा जनसांख्यिक अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। तर तिनका सिफारिसहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण जनगणनाको नतिजाको न्यून प्रयोग हो। हामीकहाँ तीनवटै तहका सरकारले कार्यक्रम तथा नीति बनाउँदा सधैँ तथ्याङ्क छैन भनेर पन्छिने गरेका छन्, तर भएको तथ्याङ्कको प्रयोगमा कहिल्यै गम्भीर भएका छैनन्।
यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा नीतिगत प्राथमिकताहरूले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सामाजिक सुरक्षालाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। यी नीतिहरू प्रत्यक्ष रूपमा “जनसङ्ख्या नीति” भनेर उल्लेख नभए पनि जनसङ्ख्या संरचनासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। उदाहरणका लागि, युवालाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, डिजिटल सीप विकास गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिहरूले श्रमशक्ति पलायन घटाउने र जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। त्यस्तै, वृद्ध नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र बीमा प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रयासहरूले बृद्धावस्थातर्फ उन्मुख समाजलाई स्वस्थ र दीर्घ जीवनयापनतर्फ उन्मुख गराउने संकेत देखिन्छ।
तर, यी सकारात्मक पहलहरूका बावजुद वर्तमान सरकारी दृष्टिकोणमा केही संरचनात्मक कमजोरीहरू स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, जनसङ्ख्या परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको एकीकृत जनसङ्ख्या नीति अझै अभावमा छ। विभिन्न मन्त्रालय र क्षेत्रगत नीतिहरूले आ–आफ्नो तरिकाले जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरे पनि समग्र रूपमा जनसङ्ख्या, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा र बसाइँसराइलाई जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति देखिँदैन। यसले नीति कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव र सकारात्मक परिणामको प्रभावकारितामा जोखिम बढाउने सम्भावना हुन्छ।
दोस्रो, वृद्ध जनसङ्ख्या व्यवस्थापनतर्फ सरकारको तयारी अझै अपर्याप्त छ। यसको अर्थ सरकारले नेपालको ज्येष्ठ नागरिकको तथ्याङ्कमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन भन्ने हो। नेपालको औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदरभन्दा ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या) को वृद्धिदर तीन गुणाभन्दा बढी छ। हाल कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत मानिस ६० वर्षभन्दा माथिका छन्। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता विस्तार भए पनि दीर्घकालीन पेन्सन प्रणाली, वृद्धमैत्री स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन हेरचाह प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन। विकसित देशहरूमा जस्तै वृद्ध जनसङ्ख्यालाई आर्थिक बोझ होइन, सामाजिक पूँजीका रूपमा उपयोग गर्ने नीति नेपालमा अझै विकास हुन सकेको छैन। वृद्धहरू विकासका बाधक हुन् भन्ने धारणा पनि कतैकतै देखिने गरेको छ। उदाहरणका लागि, जापानले वृद्ध जनसङ्ख्यालाई सक्रिय श्रमशक्ति र सामाजिक सहभागितामा जोड्ने नीति अपनाएको छ भने जर्मनीले श्रम अभाव समाधान गर्न आप्रवासन नीति सुदृढ गरेको छ। नेपालले यस्ता अनुभवबाट सिक्न सक्ने पर्याप्त अवसर रहेको छ।
तेस्रो, युवा पलायनको मुद्दा अझै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहिरहेको छ। वर्तमान नीतिहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रेमिटेन्स (विप्रेषण) लाई सुरक्षित बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने ठोस रणनीति देखिँदैन। परिणामस्वरूप, नेपाल “रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र” मा सीमित हुने जोखिममा छ, जहाँ उपभोग त बढ्छ तर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि हुँदैन। यदि सरकारले युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्न सकेन भने घट्दो प्रजनन दरसँगै श्रमशक्ति अभावको दोहोरो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
चौथो, घट्दो प्रजनन दरप्रति सरकारको स्पष्ट नीति अभाव देखिन्छ। विकसित देशहरूले जन्मदर घटेपछि बालबालिकाका लागि सहयोग, अभिभावकका लागि तलबसहितको बिदा, कर लगायत अन्य सरकारी सेवामा सहुलियत जस्ता परिवारमैत्री नीतिहरू अपनाएका छन्। तर नेपालमा यस्तो नीति बहसको विषयसमेत बन्न सकेको छैन। १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा दुईवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ, तर यतिले मात्र दम्पतीहरू नयाँ सन्तानप्रति आकर्षित हुँदैनन्। त्यसका लागि थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम आवश्यक छन्। एउटा सत्य के हो भने प्रजनन दर घटाउन जति सजिलो छ, बढाउन कयौँ गुणा कठिन हुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी चीन हो। जहाँ सन् १९७१ देखि लागू गरिएको एक बच्चा नीति (वन चाइल्ड पोलिसी) लाई पुनर्विचार गर्दै सरकारले सन् २०१५ मा दुई बच्चा नीति र पछि दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउन विभिन्न प्रोत्साहन र सुविधा सहित दम्पतीलाई आह्वान गर्यो, तर हालसम्म चीनको जन्मदर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। त्यसैले चीनजस्तै जनसङ्ख्या संक्रमण भोगिरहेका जापान, जर्मनी, इटाली जस्ता देशहरूबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ। यसले दीर्घकालमा जनसङ्ख्या संकुचन, वृद्ध जनसङ्ख्या वृद्धि र बालबालिकाको संख्या कमी भई वृद्ध निर्भरता अनुपात बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ। जसको परिणामस्वरूप आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्यामा आर्थिक तथा सामाजिक दबाब बढ्छ र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्छ।
पाँचौँ, जनसङ्ख्या वितरणको क्षेत्रीय असन्तुलन अझै गम्भीर छ। गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै गएका छन्। हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले धेरै क्षेत्रफल ओगटेको पहाड खाली र कम क्षेत्रफल भएको तराईमा बोझ बढाएको छ, जसले कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। वर्तमान नीतिहरूले कृषि आधुनिकीकरण र ग्रामीण विकासको कुरा गरे पनि बसाइँसराइलाई व्यवस्थापन गरी क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिएकोले अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन।
यद्यपि, सरकारका केही पहलहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, सीपमूलक शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमा आधारित अध्ययन तथा “अध्ययन गर्दै आम्दानी गर्ने” जस्ता अवधारणाहरूले युवा जनशक्तिलाई उत्पादक बनाउने सम्भावना बोकेका छन्। साथै, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तारले न्यून आय वर्ग र वृद्ध जनसङ्ख्यालाई केही हदसम्म सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यी पहलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा जनसङ्ख्या संक्रमणलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
अबको आवश्यकता भनेको केवल नीति घोषणा होइन, समन्वित र दीर्घकालीन जनसङ्ख्या व्यवस्थापन रणनीति हो। सरकारले जनसङ्ख्या, श्रम, बसाइँसराइ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्दै स्पष्ट लक्ष्यसहितको जनसङ्ख्या नीति निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पूँजीलाई देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। वृद्ध जनसङ्ख्याका लागि स्वास्थ्य, बीमा र दीर्घकालीन हेरचाह प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यस्तै, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित रोजगारी र सेवा सुविधा विस्तार गरेर क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
समग्रमा, नेपाल अहिले जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणको चरण पार गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। वर्तमान सरकारका नीतिहरूले केही आधार तयार गरे पनि ती अझै अपूर्ण र असमन्वित देखिन्छन्। यदि समयमै समग्र दृष्टिकोण अपनाइएन भने भविष्यमा श्रम अभाव, आर्थिक मन्दी र सामाजिक सुरक्षा संकट गहिरिन सक्छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र विश्वका मुलुकहरूले अपनाएका सफल अनुभवबाट सिक्दै हालको जनसङ्ख्या चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
(अधिकारी त्रिवि जनसङ्ख्या अध्ययन उपप्राध्यापक हुन्, हाल रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरमा कार्यरत छन्)
