काठमाडौं- सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
रिसोर्स सेन्टर अफ प्राइमरी हेल्थ केयर (रेस्फेक) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘टोबाको इन्डस्ट्री इन्टरफेरेन्स इन्डेक्स २०२०’ को अध्ययन प्रतिवेदनले सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गरेको देखाएको हो।
रेस्फोक अन्तर्गतको स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण सञ्जालको सक्रियतामा उक्त अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि कानुन बनाए पनि उद्योगहरुको हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको रेस्फेकका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले बताए।
नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने कानुन छ। तर सूर्य नेपालले हालसम्म पनि यो कानुन पालना गरेको छैन।
कार्यकारी निर्देशक मुल्मीले भने, ‘सरकारले ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने कानुन बनाएको छ। तर स्वदेशी उत्पादनले अटेर गर्दै आएको छ। यसले पनि सरकार र उद्योगबीच चलखेल भएको हुनसक्ने देखिन्छ।’
सरकारले नीति मात्र बनाउने तर कार्यान्वयन पक्षमा भने ध्यान दिने नगरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रतिनिधि कुञ्ज जोशीले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कानुन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। नियन्त्रण गर्ने निकाय नै सुस्त गति अघि बढेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सबै जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि समिति बनाए पनि सक्रिय नभएको उनले बताए। सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका सरकारले छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने उनले बताए।
जनस्वास्थ्यविद् डा शरद वन्तले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण मात्र नभई बन्देज नै गर्नुपर्ने बताए। आगामी दिनमा यसको बन्देजका लागि आफूहरु आवाज उठाउन समेत तयार भएको उनको भनाइ छ।
कसैको प्रभावमा नपरी काम गरे सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सक्ने उनले बताए।
सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण नेपालमा वर्षेनी २७ हजार बढी मानिसको मृत्यु हुनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहरी क्षेत्रका ३९ दशमलव २ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका २९ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसले सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनको तथ्यांक छ।
कार्यालयहरुमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत र घरमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत मानिस अरुले गरेको धूमपानका कारण प्रभावित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
