विचार/ब्लग

चिकित्सा शिक्षा आयोगको संकुचित निर्णय : हेल्थ असिस्टेन्ट पीडित 

रामकुमार धमला

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन– २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै, चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना र सञ्चालन भएको हो।

यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेसाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी, विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि, चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना र सञ्चालन भएको हो।

तर, जति अपेक्षा गरिएको छ, चिकित्सा क्षेत्रमा त्यति कार्य हुने लक्षण भने देखिएको छैन। कोभिड–१९ महामारीकै बीच तोकिएको स्नातकोत्तरको परीक्षा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थगन गर्न बाध्य हुनु चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पहिलो गाँसमा ढुंगाझैं बनेको छ। 

यता, पिसिएल जेनेरल मेडिसिन उत्तीर्ण हेल्थ असिस्टेन्टहरुले विगत समयमा निःशर्त उच्च शिक्षा एमबिबिएस तथा बिडिएसको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि लिन लागेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कार्यसमितिबाट स्वीकृत मिति २०७७।०५।२३ को चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ अनुसार स्नातक तह एमबिबिएस÷बिडिएस कार्यक्रम अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा सामेल हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पिसिएल जेनेरल मेडिसिन उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई सहभागी गराउने स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख नगरेका कारण प्रवेश परीक्षा तयारी गरिरहेका सयौं हेल्थ असिस्टेन्टलाई चिकित्सा आयोगले पीडित बनाउँदै छ।

हाल नेपालको स्वास्थ्य सेवामा हेल्थ असिस्टेन्टहरुले उल्लेख्य सेवा दिइरहेको र पिसिएल जेनेरल मेडिसिन अध्ययनपछि एमबिबिएस÷बिडिएस कार्यक्रम अध्ययन गरेकाहरुले अहिले पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवा निरन्तर दिइरहेका छन्। 

स्नातक तहको एमबिबिएस/बिडिएस कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा हेल्थ असिस्टेन्टहरुलाई सहभागी गराउनुपर्ने औचित्यः
१. प्रविणता प्रमाणपत्र जनरल मेडिसिन तहमा पहिलो वर्षमा विज्ञान समूहको फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी विषयहरु पाठ्यक्रममा समावेश भएको। 
२. प्रविणता प्रमाणपत्र तह भनिए पनि ३ वर्षको एकेडेमिक शैक्षिक कोर्स भएको। 
३. सिटिइभिटी वा अन्य पिसिएल शैक्षिक बोर्डहरु सबै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत वा मातहतमा रहेकोले सबै बोर्डबाट उत्तीर्णहरुलाई प्राकृतिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई आधार मानी प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने। 
४. हालसम्म पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आदिमा पिसिएल जेनेरल मेडिसिन पृष्ठभूमिबाट निःशर्त एमबिबिएस÷बिडिएस प्रवेश परीक्षा सामेल भएको अवस्था। 
५. हालसम्म दर्जनौं हेल्थ असिस्टेन्टहरु पिसिएल जेनेरल मेडिसिन पृष्ठभूमिबाट एमबिबिएस/बिडिएस अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको।

अतः चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ लाई तत्काल संशोधन गरी स्नातक तह एमबिबिएस÷बिडिएस प्रवेश परीक्षाको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा सिटिइभिटी वा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र जनरल मेडिसिन समूहलाई कायम गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेकोले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय संशोधन गरे सयौंको संख्यामा हेल्थ असिस्टेन्टहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर पाउने देखिन्छ।

सो सम्बन्धी आयोगले समयमा नै फराकिलो निर्णय नगरे कानुनी उपचार विधि प्रयोग भए स्नाकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा जस्तै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा असहज अवस्था उत्पन्न हुने निश्चितप्रायः छ। त्यस्तै, विपन्न विद्यार्थीहरुको चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितताको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको दफा ३९ कार्यान्वयन गरी विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन समेत आयोगले तत्काल निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ। 

(धमला राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने