काठमाडाैं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-१९ को दोश्रो लहरबाट नेपालमा पनि संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँगै जीवन नै जोखिममा परेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले अहिलेको परिस्थितिमा कोभिड-१९ को प्रभावलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै पक्ष र क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग बुधबार छलफल गर्दै १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएको छ।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका पोखरेललाई भेटेर आयोगको टोलीले सरकार, सम्वद्ध निकाय तथा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई १३ बुँदे सुझाव दिएको हो।
यस्ता छन् आयोगले दिएका सुझावहरू :
१.सीमा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पहिलेका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई शीघ्र व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न तथा स्थानीयतहहरुमा समेत क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरु सञ्चालन गर्न/गराउनु हुन।
२.हाल सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको पर्याप्त स्वास्थ्य जाँच/परीक्षण हुन नसकेको र कोभिड-१९ संक्रमित भएकाहरुको पहिचान व्यवस्थित गरी निजहरुलाई आइसोलेसन तथा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउन यातायातलगायतका अन्य कार्यहरु व्यवस्थित रुपले गर्न/गराउन हुन।
३.सीमा क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको सूचना, तथ्यांक चुस्त दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन हुन।
४. कोभिड–१९ को उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरुमा संक्रमितहरुको बढ्दो चापका कारणले उपचारमा समस्या समेत देखिन थालेको हुँदा उक्त अस्पतालहरुमा थप साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहलकदमी गर्न/गराउन। साथै, अन्य अस्पतालहरु समेतलाई उपचारको लागि तोकी सेवाप्रवाह सहज बनाउन हुन।
५. यस संकटको अवस्थामा अन्य सामाजिक संघ संस्था तथा नागरिक समाजलाई समेत स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्दै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयतहका जिम्मेवार निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन, परिपत्र तथा समन्वय गर्न हुन।
६. पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को खोप (भ्याक्सिन) लगाइने केन्द्रहरुमा अत्यन्तै भीडभाड हुने गरेको र त्यसबाट थप संक्रमणको जोखिम समेत हुन सक्ने हुँदा कोभिड–१९ खोप केन्द्रहरु बढाउन एवं केन्द्रहरुमा हुने भीडभाड कम गर्न आवश्यक व्यवस्थापन कार्य मिलाउन हुन।
७. जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट जारी भएका निषेधाज्ञाहरुबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवाप्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएकाले आवश्यकता अनुसार सहज वातावरणको लागि पहल लिन।
८. हिरासत, कारागारका कैदीवन्दी तथा बाल सुधार केन्द्रहरुमा रहेका बालबालिकाहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न/गराउन तथा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन हुन।
९. वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा फर्कने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार चेकजाँच व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु हुन।
१०.अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर/व्यवसायीहरुको दैनिक जिवीकोपार्जनमा परेको असर मूल्यांकन गरी स्थानीय तहबाट राहत आदिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गर्न/गराउन हुन।
११. निषेधाज्ञाको अवधिमा बढ्न सक्ने आपराधिक घटनाहरु महिला हिंसा/घरेलु हिंसा, आत्महत्या लगायतका घटनाहरुमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगायत आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन हुन।
१२. नियमित स्वास्थ्य सेवाप्राप्त गर्नुपर्ने दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका, गर्भवती, सुत्केरी र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्ति लगायत अन्य सेवाग्राहीहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई समेत प्रभाव नपर्ने गरी सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुको व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य समेत गर्न।
१३. औषधी, खाद्यन्नलगायत अन्य उपभोग्य सामग्रीहरुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने तथा कालो बजारीलाई दुरुत्साहन गर्न सम्बन्धित निकायहरु, स्थानीयतहहरुले बजार, गोदामहरु नियमित अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण, वस्तुहरुको नियमित आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्न/गराउन हुन।
