काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितहरूलाई औषधि किन्न नगद तिराउने र सेवामा भेदभाव गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कठोर कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। बोर्डले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बीमा प्याकेजभित्र पर्ने औषधिहरू बाहिर किन्न पठाउने र बीमितलाई विभेद गर्ने अस्पतालहरूसँगको सम्झौता नै रद्द गर्न सकिने जनाएको हो।
बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा सुविधा भित्रै रहेका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरू समेत बीमितलाई बाहिरका औषधि पसलबाट नगदमा किन्न लगाएको व्यापक गुनासो प्राप्त भएको छ। 'यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराउँछौँ, यदि गरेको पाइएमा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १९ बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ,' बोर्डको सूचनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बीमा मार्फत सेवा लिन आउने बिरामीहरूलाई अग्रिम समय लिन बाध्य पार्ने र अन्य बिरामीको तुलनामा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको प्रति पनि बोर्डले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि नरोकिए स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम त्यस्ता अस्पतालसँगको बीमा सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनी बोर्डले दिएको छ।
बोर्डले औषधि र सेवाहरूको दररेटका विषयमा पनि स्पष्ट पारेको छ। यदि अस्पतालको आफ्नै दररेट बीमाको 'सुविधा थैली' मा तोकिएको भन्दा कम छ भने अस्पतालकै न्यूनतम दरमा दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सबै दाबीहरू एपीआई मार्फत बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा क्लेम गर्न समेत बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
हेरौं सूचनाको पूरा विवरण
विषय: जो जससँग सम्बन्धित छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमितहरूका बीमा सेवाका विभिन्न प्याकेजभित्र समावेश हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरू समेत सोही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था वा बाह्य औषधि पसलबाट नगदमा खरिद गर्न लगाएको भन्ने व्यापक गुनासोहरू प्राप्त भएको हुँदा यस्ता कार्य नगर्न हुन तथा गरेको पाइएमा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
त्यसैगरी, केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमितलाई स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा लिन अग्रिम समय लिनुपर्ने तथा बीमितहरू प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको हुँदा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनका साथै यस्ता गतिविधि फेरि दोहोरिएमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा बमोजिम कारबाही गर्नुका साथै दफा १२ बमोजिम सम्झौता रद्द गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।
साथै, औषधि, औषधिजन्य सामग्रीहरू तथा सम्पूर्ण सेवाहरूको दररेट बीमा सुविधा थैलीमा उल्लेखित दररेट भन्दा कम भएमा अस्पतालकै न्यूनतम दरमा दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो दाबीहरू API मार्फत बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा क्लेम गर्न मिल्ने भएकाले सोही अनुसार अनिवार्य कार्य गर्न/गराउन हुन समेत अनुरोध छ।
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड