श्री माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू
विषय: स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्थानको लागि तत्काल चालिनुपर्ने कदम
महोदय,
हाल नेपालमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त युवा सरकार गठन भएको छ । देशको प्रधानमन्त्रि, शिक्षा मन्त्रि र स्वास्थ्य मन्त्रि सबै युवा हुनुहुन्छ । अझ स्वास्थ्य मन्त्रि त नर्सिङ पेशाबाटै पहिलो स्वास्थ्य मन्त्रि समेत हुनुहुन्छ । यस्तोमा आफैँ कुनैबेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिसक्नु भएको मन्त्रिज्यूलाई स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थकर्मीका समस्याहरुको बारेमा अवश्यै पनि राम्रो जानकारी छ । त्यति मात्र नभएर आफैँ अग्रपंक्तिमा काम गर्नु भएको हुनाले पक्कै पनि यहाँबाट ऐतिहासिक कार्यसम्पादन हुने आश हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा आम नेपाली जनताको छ ।
सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा हामी नेपालीको मौलिक अधिकार हो । नेपालमा विभिन्न राजनैतिक परीवर्तन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र बारम्बार अवहेलित हुँदै आएको छ । यसले गर्दा नागरिकको जीवन भन्दा विगतका सरकार तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरुको ध्यान सत्ता र कुर्सि मोहमा बढी भएको आभास हुन्छ । एकातिर लाखौ नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ भने अर्कोतर्फ दक्ष स्वास्थ्यकर्मीमा नैराश्यताको वृद्धि भएको छ । पुराना दलका सरकार हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा नपर्नु उदेक लाग्दो थियो । यस क्रममा स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज तथा आम-नेपालीद्वारा पटकपटक स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि आन्दोलन भएका छन् तर हरेक पटक सरकार सँग हुने सहमति कागजमा सिमित र विज्ञहरुका प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमा सिमित हुने गरेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा समर्पित हामी स्वास्थ्यकर्मी यहि देशमा आफ्नो बाँकि जीवन नेपाली आमा-बुवा तथा दाजुभाई- दिदीबहिनीको सेवा गर्दै बिताउन चाहन्छौँ । हाम्रो लागि सो वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको साथसाथै यस देशका नागरिक समाज, पत्रकार, स्वास्थ्य संस्था सहित आम-नेपालीको पनि दायित्व हो । हाल प्रचण्ड वहुमत सहित निर्वाचित भएको सरकार सँग देशको स्वास्थ क्षेत्रमा अभूतपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अवसर छ र सो लाई सहयोग पुर्याउन निम्न उल्लेखित बुँदाहरुले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ ।
निम्न लिखित बुदाहरु केवल स्वास्थ्यकर्मीको हक-अधिकारको रक्षाको लागि मात्र नभई हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्ने सूत्र पनि हो ।
१. नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आन्दोलित चिकित्सकहरुसँग २०८०/०६/१३ गते भएको सहमति बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा-सुविधा न्युनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नु पर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटी नेतृत्वको विज्ञ समितिद्वारा पेश भएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक र कार्यन्वयन गर्नु पर्ने ।
२. आन्दोलित युवा नर्सहरु सँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति बमोजिम सम्पूर्ण नर्सिङ कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्युनतम सरकारी तह बराबरको तलब र सेवासुविधा देश भरका सरकारी तथा गैरसरकारी एवं निजि स्वास्थ्य संस्थामा सुनिस्चित गरिनु पर्ने । यस सम्वन्धमा हाल सम्म अटेरी गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सम्पूर्ण सरकारी कार्यक्रमहरु बन्द गरिनु पर्ने र नविकरणमा रोक लगाउन पर्ने ।
३. नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा प्रदेश, स्थानीय र संघिय सरकारको साझा अधिकार र दायित्व भित्र राखेको छ । तर स्वास्थ्य सेवा विशिष्टकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्यकर्मीको आजीवन पढाई र तत्पश्चातको शिप विकासमा स्थानीय तहमा समायोजित हुनाले अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसको साथै दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सिप स्थानीय तहमा उपलव्ध न्युनतम श्रोत-साधनले प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यको ठुलो लगानी खेर गई आम नेपालीको स्वास्थ्य अधिकारलाई संकुचित गरेको छ । उदाहरणको लागि स्थानीय तह मातहात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका मेडिकल अधिकृतले विशेषज्ञता हासिल गरेपछि पनि उक्त प्राथमिक सेवा केन्द्र मै राखिराख्दा उसको विशेषज्ञताबाट सम्पूर्ण रुपमा देशले लाभ लिन नसक्ने हुन्छ । यसर्थ सम्पूर्ण स्थानीय तहमा समायोजित तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरि नियुक्ति लिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहको सट्टा कम्तिमा प्रदेशमा समायोजित गर्नु पर्ने अनि मात्र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने । साथै स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता केन्द्रीय स्तरको अस्पतालमा मात्र प्रयोग हुन सक्ने विज्ञता देखिएमा त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई तद अनुरुप कै अस्पतालमा स्थान्तरण गर्नु पर्ने ।
४. नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति प्रदान गरि पढेका नर्सिङ, जन-स्वास्थ्यकर्मी, फार्मेसी सहितका सम्पूर्ण स्नातकोत्तर गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई छात्रवृत्तिमा खटाउँदा नेपाल सरकारको राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीमा र स्नातक गरेकालाई राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीमा खटाउन पर्ने । हाल नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर स्नातकोत्तर गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अनुसार उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी माझ चरम नैराश्यता छ ।
५. नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई छात्रवृत्ति करारको अवधिमा बिना रोकतोक लोकसेवा आयोगको परिक्षामा सामेल हुन दिनुपर्ने र छनौट भएमा बाकि करार अवधि स्थाई जागिरमा समायोजन गर्नु पर्ने ।
६. नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई छात्रवृत्ति करारको अवधिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै लिने उच्च शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा बिना रोकतोक समावेश हुन दिने र उत्तीर्ण भए नेपाल भित्रै अध्ययन गर्न दिनु पर्ने । बाकि रहेको छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा पछि पुरा गर्न पाउनु पर्ने ।
७. २०४६ पछि नेपालको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा दरवन्दी थप नहुँदा एकातर्फ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार बस्नु पर्ने र विदेश पलायन हुनु पर्ने अवस्था छ भने अर्को तर्फ आम-नेपाली नागरिकले स्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ । यसर्थ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक-पटक अर्थ- मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् सँग माग गरिएको अत्यावश्यक दरवन्दी स्वीकृत गरि तत्काल लोकसेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गरिनु पर्ने ।
८. हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ, फार्मेसी सहित विभिन्न विधामा सी.टि.ई.भी.टि मार्फत डिप्लोमा अध्यन सकेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मार्फत दुर्गमका नेपालीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न एम्.बी.बी.एस्./ बी.डी.एस्./ नर्सिङ सहितका उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरे पश्चात कोटा उपलव्ध गराउन पर्ने ।
९. चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने स्नातक, स्नातकोत्तर सहितका सम्पूर्ण परीक्षाहरुमा अनलाईनद्वारा गरिने अवैज्ञानिक म्याचिङ प्रणालीले गर्दा बारम्बार मेरिट लिस्टको उल्लङ्घन हुने देखिएकाले अब उपरान्त सम्पूर्ण म्याचिङ प्रक्रिया भौतिक रुपमा उपस्थित भई मेरिट लिस्टको पूर्ण रुपमा पालना हुने गरी गराईनुपर्ने ।
१०. नेपालका युवा चिकित्सकहरुलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले केहि निजि स्वास्थ्य संस्थाको दवाव- प्रभावमा परी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको एम्.बी.बी.एस्./ बी.डी.एस् पश्चात उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहिने एक बर्षे अनिवार्य अनुभवको प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने ।
११. नेपालीको स्वास्थ्य प्रतिको अधिकार सुनिस्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलीरहेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमालाई नियोजित रुपमा असफल पार्ने प्रयास भईरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमामा बिमितको संख्या उल्लेखित रुपमा वृद्धि गर्न स्वास्थ्य बिमा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य बनाउन पर्ने । साथै हाल संचालनमा रहेको संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत नेपाल सरकारको लगानी मार्फत चलेका संस्थाहरुलाई समेत स्वास्थ्य बिमाको एकद्वार प्रणाली भित्र अनिवार्य समावेश गराईनुपर्ने ।
धन्यवाद ।
डा. प्रज्ञान बस्नेत
