काठमाडौं – हालसम्म ७९ वटा अस्पतालले आफूले प्रदान गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवाको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्।
सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपन्न बिरामीलाई १० प्रतिशत शय्या (बेड) निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमको पालनामा कडाइ गरिएपछि अस्पतालहरूले विवरण बुझाउन थालेका हुन्। सरकारको निर्देशनअनुसार हालसम्म २० सरकारी, ५१ निजी र ८ अन्य गरी कुल ७९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले जानकारी दिए।
विवरण बुझाउने प्रमुख अस्पतालहरूमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, देवदह मेडिकल कलेज, आर्या हस्पिटल अफ न्युरो सर्जिकल साइन्सेस, बी एन्ड बी हस्पिटल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, चितवन मेडिकल कलेज, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भेरी अस्पताल, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र इशान बाल अस्पताल लगायत रहेका छन्।
डा. अधिकारीका अनुसार हाल सङ्घ अन्तर्गत सूचीकृत प्रायः सबै अस्पतालले मन्त्रालयको प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरिसकेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका अस्पतालले भने सम्बन्धित निकायमा नै विवरण पठाउने व्यवस्था छ।
हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी कुल ४,६१० स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। यी सबै संस्थाले नियमअनुसार सेवा उपलब्ध गराउँदा दैनिक ५ देखि ६ हजार बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने अनुमान गरिएको छ।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा के-के समेटिन्छन्?
सरकारको नियमअनुसार विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ। यस अन्तर्गत के के सेवा पाइन्छ भन्ने विषयमा भने सरकारी र निजी सेवा प्रदायकबीच एकमत पाइँदैन। निजी अस्पतालहरुले १० प्रतिशतभित्र के के सुविधा पर्ने भन्ने प्रष्ट जानकारी नभएको र शय्या निशुल्क भनेका कारण शय्या मात्र निशुल्क भन्ने बुझाइ रहेको बताउँछन् भने सरकार पक्षले भने उक्त शय्यामा उपचाररत बिरामीको सबै सेवा निशुल्क हुने दाबी गर्छन्।
सरकारले १० प्रतिशत भित्र निम्न सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ:
निःशुल्क शय्या (बेड): अस्पतालको कुल शय्यामध्ये १० प्रतिशत विपन्नका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने।
चिकित्सक परामर्श: ओपिडी (OPD) सेवा र डाक्टरको परामर्श शुल्क लाग्ने छैन।
परीक्षण र उपचार: आवश्यक ल्याब परीक्षण, एक्स-रे र शल्यक्रिया (Surgery) शुल्क।
औषधि: अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहँदा लाग्ने औषधि खर्च।
सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया:
बिरामीले आफ्नो वडा कार्यालय वा स्थानीय तहबाट 'विपन्न नागरिक' भएको सिफारिस पत्र अस्पतालमा पेस गर्नुपर्छ। साथै, अस्पतालले आफ्नो परिसरमा निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरण र स्टिकर अनिवार्य रूपमा टाँसेको हुनुपर्छ।
अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था 'स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका' मा पहिलेदेखि नै थियो। तर, लामो समयसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभई कागजमा मात्र सीमित रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत, विपन्न बिरामीले सेवा पाए/नपाएको अनुगमन गर्न सरकारले ३० दिनभित्र 'फ्रि हेल्थ पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेको छ।
