काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गर्न थालिएको २ महिना पुग्न लागेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’का लागि भन्दै सबैभन्दा पहिले बाँकेमा गत वैशाख १३ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो भने सबैभन्दा पछि तेह्रथुम जिल्लामा जेठ ७ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। हाल देशभरका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका धेरै जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा असार ७ गते (सोमबार)देखि सकिँदैछ। केही जिल्लामा भने असार १५ गते सम्मलाई पनि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले असार दोस्रो सातादेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने ‘निर्णय’ गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने, तर अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति जारी राख्ने गरी ‘स्मार्ट लकडाउन’तर्फ जाने निर्णय भएको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिका कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले नै जानकारी दिएका छन्।
तर, अब लागू हुने ‘स्मार्ट लकडाउन’को स्वरुप कस्तो हुने भनेर यकिन भने भइसकेको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अहिले जारी रहेको निषेधाज्ञाको प्रकृतिमा केही परिवर्तन गरिने भएपनि ‘स्मार्ट लकडाउन’ यस्तै प्रकृतिको हुन्छ भनेर यकिन हुन नसकेको बताए।
‘सीसीएमसी (कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन निर्देशक समिति)मा स्मार्ट लकडाउनको विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। तर, त्यो स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुन भन्ने विषयमा कुनै खाका बनिसकेको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘यस विषयमा भोलि (आइतबार)देखि केही छलफल हुन्छ कि?’
गृह मन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दैछन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको समन्वयात्मक बैठक आइतबार बस्न लागेको छ। उक्त बैठकमा पनि निषेधाज्ञाको ‘मोडालिटी’का विषयमा केही सुझाव आउन सक्ने दाहाल बताउँछन्।
‘यो हप्ता निषेधाज्ञा थप्नुभन्दा अगाडि हामीले सबै जिल्लाबाट रिपोर्टिङ लिएका थियौं। अहिले पनि रिपोर्टिङ लिने क्रम चलिरहेको छ,’ गृह प्रवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘जिल्लाहरुबाट निषेधका आदेशहरुमा केही तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। मोडालिटीको विषयमा केही राय आएको छैन।’
दाहालका अनुसार नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मा नेतृत्वको सीसीएमसीले पनि अहिले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्ने र रिपोर्ट लिने काम गरिरहेको छ। सबै जिल्लाका सीडीओहरुको रायअनुसार सीसीएमसीले निश्चित खाका बनाएर दिनसक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
सीडीओको प्रश्न– ‘लकडाउन’ शब्द किन चाहियो?
गत वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै निश्चित क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
पहाडी जिल्लाहरुमा २०० र तराईं तथा मुख्य शहर भएका जिल्लामा ५०० जना सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा लागू गर्न सक्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ‘अधिकार प्रत्यायोजन’ गरिएको थियो। तर, फेरि ‘लकडाउन’ वा ‘बन्दाबन्दी’ शब्द राखेर केन्द्रबाटै निर्णय गराएर लागू गराउन खोजिएको केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुझाइ छ।
स्वास्थ्यखबरको सम्पर्कमा आएका केही जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संक्रमणको अवस्था हेरेर निषेधको आदेशलाई कडा वा खुकुलो पार्न सकिने बताए। तर, अब फेरि ‘लकडाउन’को कुरा गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
‘निषेधाज्ञा लागू गर्ने सवालमा पनि जिल्लामा संक्रमणको अवस्था हेरेर, सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिइँदै आएको हो,’ हाल निषेधाज्ञा जारी रहेको जिल्लाका एक सीडीओले भने, ‘निषेधका आदेशहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, बढी कार्यान्वयनमुखी बनाउने र संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा उपयुक्त हो। निषेधाज्ञाको ठाउँमा ‘लकडाउन’ शब्द राख्नाले मात्रै केही फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
सबै निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने प्रयास
सीसीएमसीका एक अधिकारी सीडीओको निर्णयानुसार हुने ‘निषेधाज्ञा’ले मात्रै ‘नपुग्ने’ भएकाले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा ल्याइएको बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि एकीकृत योजना बनाएर केन्द्रबाटै लागू गर्नेगरी ‘स्मार्ट लकडाउन’को अवधारणा ल्याइएको हो।
‘अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने वा रोक्ने, विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सहजीकरण गर्नेजस्ता केही विषयहरु छन्, जसका लागि केन्द्रकै निर्णय र सहजीकरण आवश्यक पर्छ,’ सीसीएमसीका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब जिल्लाको हकमा पनि सीसीएमसीकै मूल्याङ्कनका आधारमा कुन–कुन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने र कुन–कुन क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने भनेर निर्देशन दिइन्छ।’
प्रतिबन्ध लगाउने र खुकुलो पार्ने सबै निर्णयहरु एकीकृत मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने पनि ती अधिकारीको भनाइ छ। सक्रिय संक्रमितहरु कम भएका र बढी भएका जिल्लाबीचको सीमा तथा आवतजावत व्यवस्थापन पनि केन्द्रकै मूल्याङ्कनका आधारमा हुने उनी बताउँछन्।
‘जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितहरु घटे भने बढीरहेका जिल्लाका मानिसको प्रवेशमा कडाइ गर्ने, मानिसहरुले आवातजावत गर्नुपर्ने औचित्यको मूल्याङ्कन गरेर सकेसम्म आवतजावत गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा ल्याइएको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा के हुन्छ?
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला (काठमाडौं, लतिपुर र भक्तपुर)मा जारी निषेधाज्ञा असार ७ गते (सोमबार)देखि सकिँदैछ। यसअघि निषेधाज्ञा सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन नै तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बसेर निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने (केही आदेशहरुमा परिमार्जनसहित) निर्णय हुँदै आएको थियो।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली सोमबारपछिको निषेधाज्ञाको सन्दर्भमा पनि यसअघिको जस्तै गरी निर्णय गरिने बताउँछन्। सीसीएमसीको बुधबारको बैठकले गरेको निर्णयको विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको र वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले दिएको अधिकारअनुसार अब पनि निषेधाज्ञाको विषयमा निर्णय हुने उनी बताउँछन्।
‘आइतबार सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य, सुरक्षा, निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्छौं,’ काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘सम्भव भए आइतबारै नभए सोमबार (असार ७ गते) तीनवटै जिल्लाका सीडीओहरुको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ।’
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौला पनि निषेधाज्ञाको सन्भर्दमा यसअघिको प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय हुने बताउँछन्। तर, केही क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने विषयमा भने छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
