काठमाडौं- सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन रोक्न उद्योगीहरूले पटक–पटक अदालत धाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सरोकारवालाहरूले उपभोक्ता र नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सहभागीले जनस्वास्थ्य पक्षमा थप सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्।
गत एक वर्षमा मात्रै सुर्ती उद्योगीहरूले सरकारका नियामक निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर गरेका छन्। तीमध्ये उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती उद्योगीको पक्षमा गरेको निर्णयसम्बन्धी एउटा रिटको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी दुई मुद्धा अझै विचाराधीन छन्।
तीमध्ये पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा विद्युतीय चुरोट (भेप) सम्बन्धी हो भने सर्वोच्च अदालतमा परेको अर्को रिट स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा १०० प्रतिशत सतहमा चेतावनी चित्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था विरुद्ध उद्योगीहरूले हालेका हुन्। जुन व्यवस्था भदौबाट नै लागु हुनुपर्ने थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँका अनुसार उद्योगीहरूले हरेक पटक जनस्वास्थ्यका कानुनी प्रावधानलाई ढिलाइ गराउने उद्देश्यले मुद्धा दायर गर्दै आएका छन्।
'ऐन र निर्देशिकाको कार्यान्वयन सरकारको दायित्व हो। तर सुर्ती उद्योगीहरूले हरेक निर्णय अदालतमा लगेर ढिलाइ गराउने रणनीति अपनाएका छन्,' अध्यक्ष बानियाँले भने। बानियाँले उपभोक्ताको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारका पक्षमा आफ्नो संस्था कानुनी रूपमा लडिरहेको बताए। उनले अघिल्ला दुई पटक (२०७० र २०७१ सालमा) पनि अदालतले सरकारको पक्षमै फैसला गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले थपे, 'यो पटक पनि ढिलोचाँडो अदालतले जनस्वास्थ्यकै पक्षमा फैसला गर्छ।' उनका अनुसार गत भदौ महिनामा सर्वोच्च अदालतमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुद्धासम्बन्धी कागजात जलेका कारण पुनः मिसिल तयार गरेर अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोपिकृष्ण न्यौपानेले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका चुनौतीहरू उल्लेख गरे। मन्त्रालयले ती चुनौतीविरुद्ध काम गरिरहेको बताए। त्यस्तै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्त केसीले भने, 'मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै सुर्ती नियन्त्रणका काम अघि बढाइरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी छ।'
त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका डा. दिवस न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका उपेन्द्र ढुंगाना र एक्सन नेपालका अनुसन्धान अधिकृत डा. पामिर गौतमले पनि सुर्ती उद्योगका कानुनी अवरोधबारे प्रकाश पारे। गौतमले भने, 'अदालतमा मुद्धा हालेर कार्यान्वयन लम्ब्याउने प्रयास नै उद्योगीहरूको प्रमुख रणनीति हो।'
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सुर्ती नियन्त्रणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे धारणा राख्दै जनस्वास्थ्यका विषयमा मिडिया सधैं एकजुट रहने प्रतिबद्धता जनाए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थका कारण ३९ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ भने ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुने तथ्यांक छ। सरकारले यो समस्या न्यूनीकरणका लागि २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन र सोही वर्षको निर्देशिका जारी गरेको थियो।
