काठमाडौं– सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आपूर्तिमा अबको १ हप्तापछि सहजता आउने बताएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्र रमण सिंहले खोप आपूर्तिको विषय अबको १ हप्तापछि सहज बन्दै जाने बताएका हुन्।
‘कोभिड–१९ को दोस्रो लहर विश्वभरी नै तीव्र रुपमा फैलिरहेको र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या ल्याइरहेको तथा नेपालमा हालसम्म पनि उच्च दरमा संक्रमण फैलिरहेको परिस्थितिमा पर्याप्त खोप नहुँदा जोखिमको अवस्था कायमै रहेको छ,’ डा सिंहले भने, ‘खोप आयातको लागि कुटनीतिक प्रयास जारी रहेकोले एक हप्तामा सहजता आउने देखिन्छ।’
डा सिंहले ७२ प्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने लक्ष्य राखिएको पनि जानकारी दिए।
आयोगले गरेको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेको बताए। डा अधिकारीले हाल १३ लाख ६९ हजार नागरिकहरु खोपको दोस्रो मात्रा पर्खेर बसिरहेको बताए।
स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी एम्बुलेन्स चालक, सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरु, वृद्धाश्रम, अनाथालय, कैदीबन्दीलाई पहिलो प्रथमिकता, ६० वर्ष उमेर माथिकालाई दोस्रो र १५ देखि ५४ वर्ष सम्मकालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागी भएका स्वास्थ्य सेवा विभागका डा झलक गौतमले खोपको उपलब्धता र प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । डा तारानाथ पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री विक्री वितरणमा कालो बजारी भएका विवरणहरु प्राप्त भएको र यस सम्बन्धमा समिति गठन गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा नै कार्ययोजना बनाई खोप वितरण भइरहेको बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पहिलो खोप लगाएका नागरिकहरुलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था मिलाउन तथा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्नेहरुलाई खोपमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए। अध्यक्ष मगरले सबै नागरिकहरुलाई खोप लगाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न पनि निर्देशन दिए।
आयोगका सदस्यहरुले महासंकटको घडीमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदान प्रशंसनीय रहेको भए पनि खोपको विभेदपूर्ण वितरणको विषय गम्भीर रहेको बताए। आयोगका सदस्यहरुले खोपको दोस्रो मात्रा राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्र प्राप्त गरेको, कोभिडका बिरामीहरुलाई कतिपय निजी अस्पतालहरुले बढी शुल्क लिने गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।
