काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २७ दिनदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले अनियमितता र राजनीतिकरणको विरोधमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको हो।
प्रतिष्ठान सुधारका माग राखेर आन्दोलन गरिरहँदा पनि सरकार भने अझै मौन छ। प्रतिष्ठान सुधार गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा सरकारको यो रहस्यमय मौनताले अनियमिततामा सरकारकै हात रहेको आशंका गर्न थालिएको छ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मागमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघसंगठनले समर्थन जनाइसकेका छन्। काठमाडौंमा बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताले समेत उनीहरुको मागमा समर्थन गर्दै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ।
तर सरकार भने अझै किन मौन?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् – 'प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री र सहकुलपति रहेका स्वास्थ्य मन्त्रीले चासो नदिँदा समस्या भएको हो। प्राज्ञिक संस्थामा आन्दोलन भइरहँदा पनि प्रतिष्ठानका कुलपति र सहकुलपति चुप लागेर टुलुटुलु हेर्नु त गलत हो नि।'
उनले केही दिनअघि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेल र डा मदन उपाध्याय प्रतिष्ठानमा पुगेर उनीहरुको समस्याका विषयमा जानकारी लिएर आएको बताए। 'मन्त्रालयले त चासो दिएको हो। तर माथिबाट नै यसमा पहलकदमी लिनुपर्छ,' उनले भने 'उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग भएकाले कुलपति र सहकुलपतिले नै यसमा काम अगाडि नबढाए समस्या समाधान हुन गाह्रो हुन्छ।'
आन्दोलनरत पक्षले स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीसँग आफूहरुको १२ बुंदे माग सम्बोधनका लागि तीनबुँदे अडान पेस गरेका छन्। प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याको अल्पकालीन एवम दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नसक्ने एवम् आफूहरुले प्रष्ट रुपमा र बस्तुगत रुपमा उठाएका १२ बुँदे माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवम् कुलपतिले अग्रसरतामा अधिकार सम्पन्न, उच्चस्तरीय वार्ता टोली अविलम्ब गठन गरिनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ।
यस्ता छन् माग
आन्दोलनका क्रममा गत असार १५ गते उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरामा लठ्ठिँदै कार्यालयमा पुगेपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी थप आन्दोलित भएका हुन्। उपकुलपतिले वार्तामा बोलाएर आफैं मादक पदार्थ सेवन गरी आएको विषयलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले छानविन गर्ने र कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने र नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, नियुक्त पदाधिकारी कुन मापदण्डबाट र के के प्रतिज्ञा गरी छनौट गरिएको हो सो कुरा छनौट हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्ने, छनौट भएका पदाधिकारीले गरेका प्रतिज्ञा पूरा भएको/नभएको हरेक ६–६ महिनामा सम्बन्धित निकायले सुपरिवेक्षण गर्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षले राखेका छन्।
प्रतिष्ठानमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै उनीहरु एक भएर प्रतिष्ठानमा भएको बेथिति तत्काल रोकिनुपर्ने, प्रतिष्ठानका हरेक दिनको आयव्यय लगायतको कोरोबारको विस्तृत विवरण वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानका सबै स्टोरहरु एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानका ल्याबहरुको क्षमता, गुणस्तर र प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्।
बिरामी उपचार सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाइन मार्फत हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानसँग गाँसिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दाहरुलाई छिटो टुंग्याउन प्रतिष्ठान, आन्दोलनर पक्ष र सहकुलपति लगायतले अपिल गर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानमा आवश्यक उपकरणहरु, डेन्टल चेयर, डिजिटल एक्सरे, सिटिस्क्यान, एमआरआई लगायतका अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत उनीहरुले राखेका छन्।
यस्तै फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मिलाई गत वर्षको जोखिम भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, वर्षौदेखि रोकिएको बढुवालाई नियमावली संशोधनपछि समायोजन हुने गरी तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने र आवासीय चिकित्सकहरु र विद्यार्थीको छात्राबास निर्माण, छात्राबासको शुल्क, इन्टरनेट सर्भिस, बिद्युत, पानी लगायत समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
यसैगरी, प्रतिष्ठानमा बिग्रिएका सबै उपकरणहरुको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गरे नगरेको प्रत्येक ३ महिनामा मुल्यांकन गर्न समिति बनाइ काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही वा निष्कासन गर्नुपर्ने, हरेक विभाग तथा शाखाहरुले मासिक प्रगति विवरणको रेकर्ड राख्नुपर्ने माग पनि छ।
