काठमाडौं- नयाँ एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ बमोजिम एम्बुलेन्स संचालन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं जिल्लाका जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई नयाँ निर्देशिका अनुसार जिल्लामा एम्बुलेन्सको अनुगमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अभिमुखिकरण आयोजना गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा श्यामसुन्दर यादवसहित उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु समेत उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन, सहज उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो।
नयाँ निर्देशिकामा एम्बुलेन्सको स्वरुप, जनशक्ति, उपकरण, सेवा, अनुगमन, संचालन, चालकले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, नविकरण र अभिलेख फारमसमेत उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालिन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई (एचइओसी)को आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा एचइओसीका प्रमुख डा समिरकुमार अधिकारी नेपालमा एम्बुलेन्स सेवाको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
उनले नेपाली संचार माध्यममा एम्बुलेन्स दुरुपयोग, एम्बुलेन्स दुर्घटना, एम्बुलेन्स नपाइएको र एम्बुलेन्स समस्या जस्ता गुनासो समेटिएका समाचार धेरै आउने गरेको बताए।
उनले एम्बुलेन्स ‘गाडीको डिब्बा’ मात्रै ठान्ने, विभिन्न विवादले एम्बुलेन्स थन्किएको, आवश्यक परेको बेला सेवा पाउनै मुश्किल भएको, संक्रमित बोक्नु परेको समयमा एम्बुलेन्स नपाइएको, बढी शुल्क लिएको, बिरामी अलपत्र छोडेर ‘स्टाफ’ बोक्ने गरेको र एम्बुलेन्स त छन् तर चल्दैनन् भन्ने गुनासा पनि धेरै आउने गरेको उल्लेख गरे।
एम्बुलेन्स अनियन्त्रित हुँदा, अर्को गाडी वा बिजुलीको पोलमा ठोक्किदा, तीब्र गतिमा कुदाउँदा, उकालो सडकमा तान्न नसक्दा, चालक निदाउँदा, चालकले मदिरा सेवन गर्दा हेल्परले एम्बुलेन्स चलाउँदा र ब्रेक फेल हुने जस्ता कारणले एम्बुलेन्स दुर्घटना भइरहेको समेत डा अधिकारीले जानकारी दिए।
नयाँ एम्बुलेन्स निर्देशिकामा एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थित र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्ला तहमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोगकत्वमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला अस्पतालका प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्लास्तर पूर्वव्यवस्थापन समितिमा काम गर्ने संघसंस्था वा एम्बुलेन्स सेवा संचालन संजालबाट २ जना सदस्य रहेको जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख उक्त समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर २ हजार १७९ वटा एम्बुलेन्स संचालित छन्। सबैभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा ६२५,प्रदेश १ मा ४९१, प्रदेश २ मा ३३५, गण्डकी प्रदेशमा २००,लुम्बिनी प्रदेशमा ३१५, कर्णाली प्रदेशमा ८८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १२५ वटा संचालित छन्। याे तथ्यांक विस २०४३ देखि २०७८ मंसिरसम्मको हो।
उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारी यसप्रकार तोकिएको छः
- जिल्ला प्रेषण केन्द्रको स्थापना र संचालन गर्ने,
- राष्ट्रिय र प्रदेश एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने,
- प्रेषण केन्द्र, एम्बुलेन्स, जनशक्ति, उपकरण तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने,
- एम्बुलेन्स तथा प्रेषण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने,
- एम्बुलेन्स तथा प्रेषण केन्द्रको नियमित अनुगमन गरी सुधार गर्न निर्देशन दिने,
- एम्बुलेन्स चालक तथा त्यसमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिमको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँग समन्वय गर्ने,
- मापदण्ड बमोजिम संचालनमा नआएका एम्बुलेन्सहरूलाई मापदण्ड बमोजिम संचालनका लागि २ महिनाको समयावधि दिई सन्चालन गर्न सचेत गराउने, उक्त अवधिमा पनि सुधार नगरेमा दफा १८ अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने,
- एम्बुलेन्स तथा प्रेषण केन्द्रको बारेमा गुनासो तथा उजुरी आएमा सोको सुनुवाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने,
- संचालन अनुमति पाई संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूको अभिलेख र सेवा अद्यावधिकको प्रतिलिपि, अनुगमन प्रतिवेदनहरू प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा पठाउने,
- सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरूस्त, छिटो, छरितो एवम् पारदर्शि बनाउन समितिका सदस्य सचिवले प्रकृया पुरागरी आएका
- एम्बुलेन्स संचालन सिफारिस अनुमति माग भएका निवेदन उपर छानविन गरी संचालन अनुमति सिफारिस दिन सक्नेछन् यसरी गरिएका सिफारिसहरूको उपदफा ९१० बमोजिमको समितिको बैठकबाट पछि अनुमोदन गराउनु पर्नेछ,
- जिल्ला भित्र संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र
- एम्बुलेन्स संचालन नबिकरणकालागि सिफारिस गर्ने
