काठमाडौं- आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्तामा एकरुपता कायम गर्न माग गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राइभेट कलेजहरूमा एमडी, एमएस, एमडीएस अध्यनरत आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्तामा एकरुपता कायम गर्न माग गरेका हुन्। निर्वाह भत्ता श्रम सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
आवासीय चिकित्सकको भत्ता नेपाल सरकार स्वास्थ्य समूह मेडिकल अधिकृत आठौँ तहसरह हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ। सरकारीकाले निर्वाह भत्ता बापत ४० हजार बढी पाइरहेका छन् भने निजीका आवासीय चिकित्सकहरूले १४ हजारदेखि २० हजारसम्म पाएका छन्।
१५ वर्ष अघिकै निर्वाह भत्तामा काम गर्नुपरिरहेको एक आवासीय चिकित्सकले बताए। '१५ वर्ष अघिकै निर्वाह भत्तामा काम गरिरहनुपर्ने अवस्था त्यसमा पनि एकरुपता छैन' उनले भने।
आवासीय चिकित्सकको भत्ता नेपाल सरकार स्वास्थ्य समूह मेडिकल अधिकृत आठौँ तहसरह हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ। सरकारीकाले निर्वाह भत्ता बापत ४० हजार बढी पाइरहेका छन् भने निजीका आवासीय चिकित्सकहरूले १४ हजारदेखि २० हजारसम्म पाएका छन्।
‘मुलुकभित्रै एउटै मापदण्ड अन्तर्गत रही चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको उही प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी एउटै मापदण्डसहितका विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सरकारी कोटा समूह र एकै स्तरका एकै विधामा अध्ययनरत शुल्क समूहका आवासीय चिकित्सकहरूको बीच दिइँदै आएको निर्वाह भत्तामा ठूलो विभेद गरिएको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ आवासीय चिकित्सकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम आयोगको सर्तहरू पूरा गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने चिकित्सकहरूलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। अधिक ड्युटी समयले चिकित्सकीय सेवामा त्रुटि हुनसक्ने भनदै वैज्ञानिक ढंगबाट ड्युटी समय मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।