नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तनका बारेमा धेरै बहस थोरै काम हुने गरेको छ। आज यो लेखमा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी)को समाजको स्वास्थ्य सेवा सुध्रिद राख्न के कस्तो भूमिका हुन्छ, नेपालमा अहिलेसम्म के के प्रगति भएको छ, अब के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा ब्याख्या गरिएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा चिकित्सा शिक्षामा पहिलो विशेषज्ञता पढाई शुरु भएको बिषय नै यहि जनरल प्राक्टिस हो। एमबीबीएसको पाँच वर्ष ६ महिनाको पढाई सकेपछि मेडिकल अधिकृतको रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिएर अनुभब लिए पछि तीन वर्षको कडा आवासीय चिकित्सकको रुपमा जनरल प्राक्टिस र ईमर्जेन्सी मेडिसिनमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सकेपछि र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएपछि बल्ल जीपी हुन पाइन्छ। नेपालमा यसलाई कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टर पनि भनिन्छ । साथै एमडीजीपी पनि भनिन्छ । सन् १९८२ मा, आज भन्दा झन्डै ४३ वर्ष अगाडी शुरु भएको यो विशेषज्ञतालाई नेपाल सरकारको फेल भएको स्वास्थ्य नीति र रणनीतिले गर्दा अगाडी बढाऊन सकेन । सन् १९८० र सन् १९९० को दशकमा धेरै विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उद्पादन हुन सकेन । त्यसैको फलस्वरूप सिमित अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुमा जनरल स्वास्थ्य सेवा र ईमर्जेन्सीमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जीपी विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई सिमित गराइयो।
सन् २००६ देखि निक साईमन्स ईन्स्टिट्युटले नेपालका जिल्ला अस्पतालहरुमा कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टर, शल्यक्रियामा सहभागी हुने नर्स र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट सहितको टिम राखी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न थाले पछि भने जीपीहरुलाई एम. डी. जीपी को रुपमा माग बढेर गयो। जिल्ला अस्पतालहरुमा आकस्मिक शल्यक्रिया सहितको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुन थाल्यो। जिल्ला जिल्लाबाट आउने नेताहरु, मन्त्रीहरु एम. डी. जीपी चाहियो भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय धर्ना बस्न आउन थाले । माग ह्वात्तै बढ्यो। नेपाल सरकारलाई निक साईमन्स ईन्स्टिट्युटले सहयोग बढाऊदै लैजान थाल्यो। आज निक साईमन्स ईन्स्टिट्युटले प्राय सबै जिल्लामा कुनै न कुनै स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्दछ। तर सरकार स्थायी दरबन्दी बढाऊन तिर लागेन, दिगो रुपमा क्लिनिकल सेवा विस्तार गर्न तिर पनि लागेन। उपचारात्मक सेवा सुधार गर्न चुक्यो। अझ मान्ने हो भने बलियो स्वास्थ्यमा के गर्ने भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न तिर पनि ध्यान नै दिएन। त्यसैले नेपाल सरकार उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न असफल हुदै गयो । बारम्बार राम्रो र दिगो परिवर्तन ल्याऊन नराम्रोसंग चुक्यो। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा महँगो हुदै गयो।
एम. डी. जीपी विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको माग बढेर गयो र तलब पनि जिल्ला अस्पतालहरुमा मासिक अढाई लाख दिंदा पनि नपाउने अवस्था सृजना आयो । अहिले पनि कतिपय जिल्ला अस्पताल वा जिल्लामा रहेको प्रदेश अस्पतालहरुमा कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टरको दर्खास्त आब्हान हुँदा एउटा पनि निवेदन पर्दैन । किन ? सरकारलाई थाहा नै छैन ।
के हो कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टर?
समाजमा रहेको धेरै देखा पर्ने रोगहरुको उपचार गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टर भनिन्छ । करिब एक दशकको अथक प्रयास, कडा मेहेनत र एम. बि. बि. एस. अध्ययन, मेडिकल अधिकृतको अनुभब पछि तिन वर्षको एम. डी. पढाई पछि बल्ल यस्तो जनशक्ति उद्पादन गर्न सकिन्छ । संसारभरको ठूलो ठूलो अध्ययन अनुसन्धानहरु जस्तै सन् १९६१ मा प्रकाशित व्हाईट लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्ष र सन् २००१ मा प्रकाशित ल्यारी ए ग्रिन लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरुको (यी दुवै अनुसन्धान न्यू इंगल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित भएको) निष्कर्षमा समाजमा रहेको करिब ८० प्रतिशत बिरामीहरुको उपचार जीपीहरुले गर्न सक्षम हुन्छन् । धेरै भन्दा धेरै रोगहरु र बिरामीहरुको उपचार गर्ने हुनाले नेपालका जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालहरुमा एक जना कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टर, धेरै जनसंख्या भएकोमा २ वा ३ जनासम्म पदपूर्ति गरेर भए पनि अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा अहिले कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टरले नै सबै इमर्जेन्सी विभागहरुको नेतृत्वमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै छ । केही बिशिस्ट अस्पतालहरुमा कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टरले तिन वर्षको ईमर्जेन्सी मेडिसिनमा पीएचडी तहको डीएम अध्ययन गरी आकस्मिक विभागलाई विश्वस्तरको बनाएका छन् । जस्तै: त्रिभुवन बिश्वबिधालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक विभाग, बी. एण्ड बी. अस्पतालको आकस्मिक बिभाग र चितवन मेडिकल कलेजको आकस्मिक बिभाग।
नेपालको सामुदायिक क्लिनिक, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघिय अस्पतालहरुमा कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टर पर्याप्त राख्न सके मात्र हामीले धेरै स्वास्थ्य सेवा जिल्लाभित्र प्रदान गरेर संघीय अस्पतालहरुमा हुने भिड र लामो लाइनहरुलाई कटौती गर्न सक्छौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ ठूला अस्पतालहरुमा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रणाली विकास गर्न सहजीकरण गर्नु हो।
एउटा परिवारको लागी आफ्नै जीपी किन चाहिन्छ ?
विश्वभर कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट वा जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) वा फ्यामिली फिजिसियन वा फ्यामिली डाक्टरहरुलाई फरक-फरक तरिकाले उपचार प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ। नेपालमा जीपीहरुलाई बढी इमर्जेन्सी उपचारमा जोड दिइएको छ। यही इमर्जेन्सीको विज्ञताले गर्दा नेपालको जीपी प्रणाली विश्व मै फरक खालको रहेको छ।
नेपालमा हाल नसर्ने दीर्घकालीन रोगहरु बढिरहेको, प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या, सरुवा रोगहरु कम हुनु पर्नेमा नघटटिरहेको र चोटपटक र दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु बढिरहेकोले यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापन जटिल र अपुग बन्दै गइरहेको छ । एउटा परीवारमा सानो बालबालिकादेखि बयश्क र वृद्धाहरु हुने गर्दछ । एउटा परिवारमा लाग्न सक्ने रोगहरु र यी सबै रोगहरुको प्राथमिक उपचार तथा थप उपचारको संयोजन गर्न सक्ने विज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्दै गैरहेको छ । विश्वमा धेरै देशहरुमा एउटा परिवारको आफ्नै जीपी राख्ने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा जटिल रोग र जटिल रोगबाट हुन सक्ने मृत्यु कम गर्न जीपी चिकित्सकहरुले ती देशहरुमा बिशेष भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
प्राय विकसित देशहरुमा जीपीहरुलाई एउटा निश्चित समुदायमा राखेर उपचार दिन लगाइन्छ र थप जटिल भएमा मात्र धेरै बिषयका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु भएको अस्पतालमा रिफर गरिन्छ। विश्वका धनी र विकसित देशहरुले पनि स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक भार धेरै बढ्न नदिन यस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्धमा गहिरो बिश्वासको आबश्यकता हुन्छ । सम्बन्ध विश्वसिलो बनाउन एक अर्का प्रति पहिचान हुन पर्दछ । त्यसपछि मात्र मानिसहरुलाई आफ्नो स्वास्थ्यको हरेक पाटोको बारेमा चिकित्सकलाई सोध्न सजिलो हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि अब एउटा परिवारको स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्दै आकस्मिक उपचार गर्ने, दीर्घ रोगको जटिलता समयमा नै पत्ता लगाउन सहजीकरण गर्ने, दीर्घ रोगको नियमित उपचार र आवश्यक परेको बेलामा परामर्श दिन सक्ने परिवारको जीपी रहने गरी नीति बनाएर लागू गर्दा नै स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत हुने देखिन्छ ।
एउटा परिवारको आफ्नै जीपी भएमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि समयमा ठुलो अस्पताल पठाउने र ठुलो अस्पताल जानु नपर्ने भएमा आफ्नै घरको नजिक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार र आकस्मिक परामर्श पाईने व्यवस्था हुन्छ । यो व्यवस्था लागू गरेमा ठुलो अस्पतालहरुको अनाबश्यक भिड पनि कम गर्न सकिन्छ र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु अहिलेको पहिलो आबश्यकता हो । त्यसमा पनि आम मानिसहरुले स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य ठुला सरकारी अस्पतालहरुमा अहिले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्ने तत्कालको आबश्यकता देखिन्छ ।
एउटा परिवारको लागी एक जना जीपी हुने व्यवस्थाको लागी भने नेपालमा तत्काल कम्तिमा 2००० जीपीको आबश्यकता पर्दछ । हाल नेपालमा करिब ५०० जीपीहरु रहेका छन् र वर्षेनी जम्मा ६० जना जीपी थपिरहेको छ। त्यसैले अब नेपाल सरकारले नै प्राईमरी हेल्थ केर, स्वास्थ्य प्रणाली र हेल्थ अर्थ व्यवस्था सुधारको कार्यक्रमहरु ल्याउन ढिला गर्नु हुदैन । नत्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै महँगो हुने र आम मानिसहरुलाई गरिब बनाउदै जाने हुन्छ ।
अबको बाटो के हुन सक्छ ?
जीपी नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञताको पहिलो विधा भए पनि यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गरी थप विस्तार गर्नमा नेपाल सरकार असफल भएको छ । यसलाई नै शिक्षाको रुपमा लिएर आम मानिसको लागी भए पनि अबको बाटो तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो कुरा नेपाल सरकारले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भनेर जीपी विशेषज्ञ चिकित्सकमा आधारित भएर सामुदायिक स्वास्थ्य नीति बनाउनु पर्छ । त्यस पछि हाल रहेको जीपीको संख्या अति नै न्यून भएकोले संख्या बढाऊन रणनीति बनाई लागू गर्नु पर्दछ ।
एउटा परिवारको आफ्नै जीपी राखेर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली डिजाइन गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्दछ । यसको लागी नेपालमा जीपीको रुपमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने व्यक्तिहरुलाई बिज्ञको रुपमा राख्नु पर्दछ ।
नेपालमा हाल करिब पांच सयको हाराहारीमा जीपी रहेका छन् । अबको पांच वर्ष भित्र जीपीको संख्या कम्तिमा २००० पुर्याउनु पर्छ र यसको लागि मेडिकल कलेजहरुमा जीपीको प्राध्यापकहरु र आवासीय चिकित्सकहरुको संख्यामा वृद्धि गर्नु पर्दछ । यसको लागि सरकारले नै मेडिकल कलेजहरुलाई बिशेष अनुदान दिएर भए पनि प्राध्यापकहरु र आवासीय चिकित्सकहरुको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्दछ। यसको धेरै मध्य मुख्य मुख्य फाईदाहरुमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमामा ति मेडिकल कलेजहरुमा सुधार हुन थाल्छ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आधारभूत अस्पतालहरुमा जीपीको स्थायी दरबन्दी कायम गरी पदस्थापन गर्नु पर्दछ । सबै आधारभूत अस्पतालमा जीपी राखी स्वास्थ्य बिमालाई सबलीकरण गर्नु पर्दछ ।
समुदायमा जीपी पोलिक्लिनिक खोल्न निजि संघ संस्थाहरुलाई दर्ता गर्दा सहजीकरण, मेडिकल औजारमा भन्सार छुटको व्यवस्था, आयकरमा छुट लगायत सरकारी प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । कम्तिमा ५०० घर भएको टोलमा एउटा जीपी वा जीपी प्रणाली रहने व्यवस्था गर्न सके समुदाय तहबाट नै स्वास्थ्य प्रणाली सबलीकरण गर्न सकिन्छ । एकजना जीपी शुरुमा समुदायमा १ वा २ वर्ष कार्य गर्ने, त्यस पछि २ वा ३ वर्ष आधारभूत अस्पतालमा कार्य गर्ने, त्यस पछि सार्वजनिक स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान वा निजि मेडिकल कलेजहरुको प्राध्यापनमा जान सक्ने पेशागत बाटो बनाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको लागि जीपीको स्थायी दरबन्दी बढाउन सरकार लाग्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा नेपालमा स्वास्थ्य प्रणाली जीपी विशेषज्ञ चिकित्सकमा आधारित भएर बनाउन ढिला भइसकेको छ । समयमा नेपाल सरकारले बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
(लेखक प्राडा. गौचन राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा जनरल प्राक्टिस तथा इमर्जेन्सी मेडिसिनमा प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् ।)
