काठमाडौं - नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिष्ठानले ‘नेपाल अवैध चुरोट व्यापारको अवस्था’ सम्बन्धी गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सुझाव दिएका हुन्। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग तथा धुम्रपानको सेवन घटाउनका लागि कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी र प्रमाणित संयन्त्र रहेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।
नेपालमा उत्पादित चुरोटमा कर बढाउँदा अवैध रुपमा भारतबाट नेपाल भित्रन सक्छ भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नभएको प्रतिष्ठानका महासचिव जयकुमार गुरुङले बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा चुरोटको कर बढाउँदा भारतबाट नेपालमा अवैध चुरोट भित्रिन्छ भन्ने तर्क मिथ्या मात्र हो। किनभने सूर्य नेपालको बजार नै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ।’
चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्नको लागि प्रतिष्ठानले ११ वटा जिल्लाका खुद्रा विक्रेताहरुबाट ४ हजार ३०७ चुरोटको प्याकेटहरु संकलन गरेको थियो। जसमध्ये १४ वटा अर्थात् शून्य दशमलव ३३ अवैध मात्र भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। ३९० चुरोटको प्याकेटका तस्विरहरुमध्ये १३ तस्विर अवैध प्याकेटका थिए। अवैध प्याकेटहरु ७१ दशमलव ४३ प्रतिशत इन्डोनेसिया र २५ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएका थिए भने ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा उत्पादित ठेगाना उल्लेख गरिएको थिएन।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल भारतको खुल्ला सिमानाको कारणले नेपालको चुरोटमा कर बढाइयो भने भारतको चुरोटभन्दा महँगो भई अवैध रुपमा भारतबाट नेपाल भित्रन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ। तर प्रतिष्ठानले नेपाल राजश्व परामर्श समितिको मार्गदर्शन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृतिमा चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्नको लागि भर्खरै देशव्यापी गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा कम अवैध चुरोट फेला परेको थियो।’
ती चुरोटहरु उडान तथा अन्य तरिकाबाट नेपाल भित्रिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर वृद्धिलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने र आउँदो बजेटमा ३५ देखि ६० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सरकारलाई प्रतिष्ठानको सुझाव छ।
सरकारले वर्षेनी २ देखि ४ वर्षभित्र कम्तीमा पनि भारत (५७ दशमलव ६ प्रतिशत) को सरह बनाउनुपर्ने महासचिव गुरुङले बताए। ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरे हालको राजश्व भन्दा थप ६ दशमलव ३ देखि ७ दशमलव ५ अर्बसम्म राजश्व वृद्धि हुने र ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
६० प्रतिशत कर वृद्धि गरे हालको राजश्वभन्दा थप १० देखि १२ दशमलव ६ अर्बसम्म राजश्व वृद्धि हुने र करिब ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने भनिएको छ। ब्राजिल, भियतमान, सर्भियाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँँदा यसको उपभोक्ता घटेको पाइएको थियो।
प्रतिष्ठानका विज्ञ सल्लाहकार डा बाबुराम मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसीको कारण सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढ्न नसकेको बताए। भएका ऐन समेत कार्यान्वयन नहुँदा यसको प्रयोग घट्न र कर बढ्न नसकेको उनको भनाई छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ को सुझाव छ। तर नेपालमा भने सुर्तिजन्य पदार्थमा सरकारले ३८ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ। जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा कम हो। श्रीलंकाले ७७ दशमलव २, बंगलादेशले ७३, पाकिस्तानले ६० दशमलव ७८ र भारतले ५७ दशमलव ६ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण वर्षेनी ३७ हजार ५२९ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको मुद्दामा विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ।
