काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य क्षेत्रको दश वर्षे 'राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति' ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रणनीति मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत माघ १७ गते अर्थ मन्त्रालयमा स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदा पठाउँदै राय सहमति माग गरेको थियो। अर्थले स्वास्थ्यको उक्त प्रस्तावमा जेठ २ गते सहमति दिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ देखि २०८९ सम्मको दश वर्षीय 'राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति'को मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि समतामूलक वित्त व्यवस्थापनको लक्ष्यसहित रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको उनले जानकारी दिए।
महाशाखामै कार्यरत डा गुणनीधि शर्माका अनुसार यो रणनीति नेपालमा नै पहिलो पटक बनाइएको हो। उनका अनुसार विगत दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि रणनीति बनाउने विषयमा अवधारणा बनाइएको थियो। तर काम भने हुन सकिरहेको थिएन। लामो समयदेखि आवश्यकता महसुस भएको रणनीति लामो समयको प्रतिक्षापछि अगाडि बढेको उनले बताए।
डा शर्माले रणनीतिमा स्वास्थ्य सेवाको लागि वित्तीय श्रोत सुनिश्चित गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए।
प्रस्तावित रणनीतिमा स्वास्थ्यको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तिय दायरा विस्तार गर्ने उपायहरु पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।
मुख्य पाँच वटा रणनीतिमा ३२ वटा कार्यनीति रहेको उक्त मस्यौदामा स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत तर्फबाट भइरहेको खर्च घटाउँदै लगिने विषय पनि समावेश गरिएको छ। रणनीतिले दश वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत तर्फबाट हुने खर्चलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कुल खर्चमध्ये व्यक्तिगत तर्फबाट ५७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ।
स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रति व्यक्ति खर्च २० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौँ व्यक्तिहरू गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेका छन्। तसर्थ, राज्यले उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत व्यवस्थापन गरेमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिने कुरा रणनीतिमा उल्लेख छ।
यी हुन् पाँच रणनीति
१. स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा (Fiscal Space for Health) विस्तार गर्ने।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन र पुन: प्रथामिकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जन-उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने।
३. सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको सङ्कलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बीमामार्फत सुनिश्चित गर्ने।
४. जनसङ्ख्या, भूगोल, रोगभार, मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबीको स्तर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धताको आधारमा प्रति इकाईका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
५. आपत्कालिन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने।
मुख्य कार्यनीतिहरु
स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा (Fiscal Space for Health) विस्तार गर्ने
- राष्ट्रिय लगानीको मुख्य स्रोत राजस्व हुनेछ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा स्वास्थ्य जोखिम करको व्यवस्था गरिनेछ र यस किसिमका वस्तुको पैठारीमा पैठारी विन्दुमा नै स्वास्थ्य बीमा कर प्रारम्भ गरिनेछ। यसका अतिरिक्त थप स्रोत देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) स्वास्थ्य बीमा शुल्कबाट प्राप्त हुने रकम,
(ख) आन्तरिक तथा वैदेशिक सहयोग,
(ग) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट प्राप्त हुने रकम,
(घ) स्वास्थ्य पर्यटनमार्फत प्राप्त हुने आय स्रोत,
(ङ) कुशल वित्तीय व्यवस्थापनबाट बचत हुने रकम,
(च) अन्य स्रोत।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन र पुन: प्रथामिकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जन-उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम कार्य योजना (माइलस्टोन प्रणाली) लागू गरिनेछ।
- प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी लगानी गरिनेछ। साथै, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक (palliative) सेवालाई जनसङ्ख्या, भूगोल तथा रोगभारको आधारमा लगानी गरिनेछ।
- आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ।
- स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलबमान एवं अन्य सुविधालाई सेवाग्राहीको सेवा सन्तुष्टिको मूल्याङ्कन र क्लिनिकल अडीटिङ् र जोखिमका आधारमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको सङ्कलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बीमामार्फत सुनिश्चित गर्ने
- स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विद्यमान नीति, ऐन, नियम र अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न समयबद्ध कार्य योजना बनाई सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ।साथै, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न स्वास्थ्य बीमालाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिनेछ।
- व्यक्तिको स्वास्थ्य तथा सेवा उपयोगको विवरण अनुगमन गर्न मिल्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगको सामञ्जस्यमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सङ्केतको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना एक द्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
- आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम लगायतका राज्यबाट सञ्चालित सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
जनसङ्ख्या, भूगोल, रोगभार, मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबीको स्तर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धताको आधारमा प्रति इकाईका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक बजेट अनुदानका रूपमा नेपाल सरकारबाट व्यवस्था गरिनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।
आपत्कालिन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने।
- लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लाग्ने खर्च अस्पतालको आय र प्राप्त अनुदानबाट बेहोरिनेछ।
- पूर्व-अस्पताल आकस्मिक सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा संयुक्त रूपमा सरोकारवालासँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गरिनेछ र सोको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।
- आकस्मिक तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।
