काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन हुने भनिएपछि संसदमा पनि विरोध सुरु भएको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको छलफलमा सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विरोध जनाएका हुन्।
मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेपालले लिएको दृष्टिकोण नै अर्थ मन्त्री शर्माले नबुझेको बताए।
‘अन्य मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रमका आधारभूत कुरा नै अर्थ मन्त्रालयले चलाउन पाउँछ? अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो?,’ थापाले प्रश्न गरे।
थापाले हरेक मन्त्रालयका आफ्नै कार्यक्रम र योजना हुने बताए। अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङमा उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ।
बजेटका सिलिङका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्ने भए पनि आधारभूत कार्यक्रम नै चलाउन भने नसक्ने थापाले बताए।
यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको बताए।
उनले भने, ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै क्याबिनटमा म ८० दिन थिएँ। त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यसमा गृहकार्य भएको थियो।’
बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो युनिभर्सल कभरेजसँग जोडिएर आएको हो। नाफा र नोक्सानसँग जोडिएको होइन।’
स्वास्थ्य बीमाको लाइनमिनिस्ट्री स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयतर्फ लिन खोजिएको भनेर बुझेको भन्दै पोखरेलले यसमा छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई निश्चित व्यक्तिलाई पोस्न प्राइभेट कम्पनीलाई दिन खोजेको आरोप लगाए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले अमूक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य बीमालाई कम्पनीमा लैजान खोजिएको बताए।
‘स्वास्थ्य बीमालाई व्यापारिकरण गर्दै केही व्यक्तिलाई पोस्ने काम हुँदैछ, कुन व्यापारीका लागि तोकेको हो भन्ने पनि लेखेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो कुनै अमूक व्यापारीका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो।’
उनले गरिब तथा जेष्ठ नागरिकहरुले प्राप्त गर्दै आएको सेवा कटौती गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत संचालन गर्न लागिएको बताए।
सरकारले विगतका बर्षहरु भन्दा यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा कटौती गरेको उनको भनाई छ।
मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रीले शर्माले भाषणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि त्यसको विरोध जनाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै स्थायी तथा अस्थायी दरबन्दी थप गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पठाएको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने बोर्डमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई वेवास्ता गर्दै बोर्डको जिम्मेवारी नै बीमा कम्पनी मार्फत गर्न लागेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत अर्थ मन्त्रालयले छलफल नै नगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने भनि घोषणा गरेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्री शर्माले निजी कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बोर्डलाई असफल गराउन गरेका प्रयासका विषयमा स्वास्थ्यखबरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।
हेरौं समाचार:
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दी रोकेर निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थमा स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनी भित्र्याउने खेल
बजेटले ल्याएको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरितः डा सेनेन्द्रराज उप्रेती
