काठमाडौं– सातै वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छन्।
संविधानले मौलिक हकका रुपमा 'संरक्षित' गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्।
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासदेखि स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सुधारको नीति लिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
हरेक वर्षझैं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेदेखि स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउनेजस्ता 'साधारण' कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारहरुले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन्। स्वास्थ्यका सन्दर्भमा धेरैजसो प्रदेशले 'परम्परा धान्ने' कार्यक्रम समेटे पनि केही प्रदेशले भने नयाँ र फरक किसिमका योजनाहरु पनि अघि सारेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य र किशोरीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्रित विषयहरु महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।
समग्रमा प्रदेश सरकारहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका नारा आकर्षक छन्। तर, कार्यान्वयन हुनेमा भने अझै आस्वस्त हुने अवस्था नरहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक प्रविधियुक्त भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बताइने विषय समेटेको छ। त्यस्तै, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न र छात्राका लागि हाइजेनिक स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार गर्दै किशोर किशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने आयोजना पनि समावेश गरिएको छ।
प्रदेशमा ‘जनताको स्वास्थ्यको ख्याल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल’ अभियान सञ्चालन गरि सबै जिल्ला अस्पताललाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका सबै अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय तहको साझेदारीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत विस्तार गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। प्रदेशमा ‘खोज र खोप’ को नीति अवलम्बन गरी कोभिड १९ को जोखिमबाट बचाउन स्थानीय तह र नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सबैलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप दिइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आवश्यकताका आधारमा सीमा नाकामा सञ्चालनमा रहेका हेल्थ डेस्क र होल्डिङ्ग सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा रहेर 'उल्लेखनीय योगदान' गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गरिने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
प्रदेशमा ‘हाम्रो प्रदेश, स्वस्थ प्रदेश’ अभियान मार्फत् क्षयरोग, कुष्ठ रोग, कालाजार, डेङगु र मलेरिया जस्ता सरुवा रोगको नियन्त्रण र निवारण गर्ने तथा संस्थागत सुत्केरी अभियान र शुन्य कुपोषणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय पनि समेटिएको छ। गर्भवती महिलाको लागि गर्भावस्थाको निःशुल्क परीक्षण गर्न ‘ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम’ विस्तार गर्नेदेखि महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र आङ खस्ने रोग तथा मुटु कलेजो र मिर्गौला सम्बन्धी रोगको पहिचान तथा निदानमा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रदेशले लिएको छ।
प्रदेशमा रहेका सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा हेमोफिलिया, सिकलेस एनिमिया, थालासेमिया रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने, डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिने, पिछडिएका, अति विपन्न, गरीब लगायतका वर्ग लक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु प्रदेशको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
प्रदेशमा डोटी जिल्ला अस्पतालमा डाइलासिस सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गरिनेदेखि ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएर मानसिक रोग, दीर्घ रोग तथा नसर्ने रोगको रोकथामका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेजस्ता कार्यक्रमहरु समावेश छन्।
लुम्बिनी प्रदेशः ओपीडी र जनरल बेड सेवा नि:शुल्क
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दुई ठूला अस्पतालमा आगामी वर्षभित्र ओपीडी र जनरल बेड सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले लुम्बिनी तथा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ओपीडी र जनरल बेड सेवालाई निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम आगामी वर्षलाई राखेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भविष्यमा हुनसक्ने महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि आपुर्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास लगायतका कार्य चुस्त र दुरुस्त बनाउने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। प्रदेशमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन बाँकी सबै प्रदेशबासीलाई संघीय सरकारसँग समन्वयमा खोप उपलब्ध गराइ लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्ति प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले लिएको छ।
प्रदेशमा रहेका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अघि बढाइने विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ।
प्रदेश सरकारले यी दुई अस्पतालमा क्यान्सर र मुटुको रोगको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन देशभित्रका विशिष्टीकृत अस्पतालहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गरिने जनाएको छ।
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सरल बनाउने र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई अन्तरनिकाय समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताएको छ।
त्यस्तै, सडक दुर्घटना सम्भावित ठाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गरी प्रेषण व्यवस्थापनको लागि ‘प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र’सँग जोडिने व्यवस्था आगमी आर्थिक वर्षमा गर्ने योजना प्रदेशको छ। त्यस्तै, प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिने र थारु समुदायमा हुने रगतजन्य वंशाणुगत रोगको स्क्रिनिङको व्यवस्था तथा उपचार र व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण अस्पतालमा ‘सिकलसेल परामर्श इकाइ’ सञ्चालनमा ल्याइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
क्यान्सर, किड्नी फर्ने र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीको उपचारका लागि २ लाख सहुलियत दिने, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको पोषणमा सुधार ल्याउन सुत्केरी पोषण आहार निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशले आगामी वर्षलाई समेटेको छ। त्यस्तै, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उपचारका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा निःशुल्क हवाई उद्धार तथा एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने र प्रदेशमा सुविधासम्पन्न बाल अस्पताल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको छ।
मधेस प्रदेशः टोल क्लिनिकदेखि पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश सम्मका योजना
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’, ‘पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश’ र ‘कुपोषणमुक्त प्रदेश’जस्ता कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरिएको छ। प्रदेशमा स्थानीय स्तरमा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सुविधा उपलब्ध गराउन ‘टोल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि प्रदेशमा लिइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल जलेशवर र लहानको बेड क्षमतालाई क्रमिक रुपमा ५० शेय्यासम्म विस्तार गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। मधेस प्रदेशमा ‘स्वास्थ्य सुधार योजना’ कार्यक्रममार्फत् स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरमा पुर्याइने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले लिएको छ। त्यस्तै, पालिकाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याएसम्म सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक जना एमबीबीएस चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, नि:शुल्क बिरामी दर्ता र प्रादेशिक ल्याब परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट लिने, घरमै गइ जाँचको नमूना संकलन गर्नेजस्ता विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। त्यस्तै, पालिकाहरुसँगको सहकार्यमा रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य नसर्ने रोगको प्राथमिक परीक्षण तथा सचेतनाका लागि ‘मुख्य मन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम' सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशमा रहेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकसित गर्ने र विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न संस्थागन सुधार, जनशक्तिको प्रबन्ध तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा हृदय रोग, क्यान्सर, जेरियाट्रिक तथा मानसिक रोगहरुको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने किसिमले यी कार्यक्रमहरु अघि बढाइने बताइएको छ। त्यस्तै, महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकासहित अन्य गाउँपालिकामा स्वापित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको सेटेलाइट अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नाममा बाल अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले दिने स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने र त्यसको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्दै आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी तथा अन्य उपचार पद्धतिको विकास गरिने कार्यक्रम लिएको छ।
बागमती प्रदेशः जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेलाई निः शूल्क उपचार
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) र जनआन्दोलनका घाइतेलाई प्रादेशिक अस्पतालहरुबाट नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिने योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशले आगामी वर्षमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक, टेलि मेडिसिनलगायतका विभिन्न माध्यमबाट स्वस्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धानात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवा (प्लालिएटिभ केयर)लाई समेटेर स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरु तय गरिने बताएको छ। सरुवा रोगहरुको जोखिम नियन्त्रण र कोभिड १९ जस्ता महामारीप्रति प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा ५० शय्याको सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने कार्यलाई पनि यहि आथिर्क वर्षभित्र अघि बढायने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
नसर्ने रोगको उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोग पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सञ्चालन गरिने, संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा दीर्घ रोगी र अशक्तहरुको लागि प्रशामक सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले लिएको छ।
‘मुख्य मन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’, ‘जनता पोषण कार्यक्रम’, ‘स्वास्थ्य जीवनशैली प्रवर्द्धन, बागमती प्रदेशको अभियान’जस्ता कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्रदेशले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत् विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र अप्स्टेट्रिक फिस्टुलालगायतका रोगको उपचारमा दिँदै आइएको सहुलियतको कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
प्रदेश १ः ‘स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश’को नारा
प्रदेश १ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश’ नारा अघि सार्दै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा विस्तार गरिने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति तयार गरेर कार्यन्वयन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन अध्यापनका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
आयुर्वेद, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने विषय प्रदेश १ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश १ ले स्वास्थ्यमा धेरैजस्तो आधारभूत सेवासुविधा र संविधानमा सुनिश्चित विषयलाई नै प्रस्तुत गरेको छ। ती बाहेकका केही कार्यक्रममा भने महिलाको आङ खस्ने रोग, पाठेघर क्यान्सरजस्ता रोगको लागि उपचार व्यवस्थापन र रोकथामको व्यवस्था गरिने, ‘कोखदेखि शोकसम्म’ अभियानमार्फत् गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिइने जस्ता कार्यक्रम छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले ‘एक वडा, एक वर्थिङ्ग सेन्टर' को कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।मेची अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने र ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने तथा झापाको कमल गाउँपालिकाको लखनपुरमा रहेको ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनम ल्याउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले लिएको छ।
गण्डकी प्रदेशः प्रदेशमा मुटुरोग अस्पताल स्थापनादेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाको सुरुवात गर्नेसम्म
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा मुटुरोग अस्पतालको स्थापना गर्नेखदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाको सुरुवात गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिको कार्यन्वयनका लागि प्रबन्ध मिलाउनेदेखि जनसंख्या व्यवस्थापनको लागि काम गर्नेजस्ता विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटेका छन्।
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने विषय पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम’देखि किशोरीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताः मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता’ अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवार तथा घाइते भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा निःशुल्क हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
प्रदेशभित्र मिर्गौलाको नियमित डायलासिस सेवा प्रदान गर्न अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने, गोरखा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने तथा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशमा सुरुवात गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले लिएको छ।
कर्णाली प्रदेशः स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई निरन्तरता
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई निरन्तरता दिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रदेशका अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेदेखि जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको रहेको छ।
मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि पोषण कार्यक्रम, स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मनोबल कायम गर्न तालिम र प्रोत्साहन, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अवलम्बन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथिक तथा वैकल्पिक पद्धतिबाट पनि उपलब्ध गराउन प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी प्रदेश भित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गरिने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
