काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फका निकायमा ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २१ हजार फर्स्यौट भएको छ।
फर्स्यौटपश्चात ती निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख १८ हजार (कुल खर्चको ३.३५ प्रतिशत) बेरुजू बाँकी रहेको छ। सोमध्ये ६० करोड ४२ लाख १९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ। संगठित संस्था र समितितर्फ २ अर्ब ९ करोड ४७ लाख ५१ हजार बेरुजु फस्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सोमध्ये रू ३५ करोड ९० लाख ६३ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, सर्वसुलभ एवं प्रभावकारीरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक जनशक्तिको योजना, उत्पादन, प्राप्ति, विकास तथा उपयोग गर्ने, सक्षम एवं जवाफदेही समन्वय, अनुगमन तथा नियमन संयन्त्र एवं प्रक्रियाद्वारा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भए पनि सो हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीतिमा उल्लेख भएपनि स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि पर्याप्त नभएको, न्यूनतम रूपमा हुनुपर्ने उपकरण उपलब्ध नभएको र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त रहेकोले उल्लिखित नीति पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर, प्रोटोकलअनुसार ४ पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिला, भिटामिन ए प्राप्त गर्ने महिला, डीपीटी हेप खोप तेस्रो प्राप्त गर्ने बालबालिका, दादुरा खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका, तोकिएबमोजिम सबै खोप पाउने बच्चाहरू, नयाँ एचआईभी संक्रमित र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्यासम्बन्धी लक्ष्यमा न्यून प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगतका प्रतिवेदनमा खरिद योजना अनुसार खरिद नगरेको, दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मेडिकल अडिट नगराएको, अस्पताल विकास समितितर्फको कार्यसञ्चालन कोष र विविध खातातर्फको आयव्यय समावेश गरी केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार नगरेको, सोझै खरिद गरेको, भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, पारिश्रमिक कर कट्टी नभएको, मन्त्रालयबाट छनोट भई छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीले सम्झौताबमोजिम कार्य गरे नगरेकोमा अद्यावधिक लगत नराखेको लगायतमा सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
