काठमाडौं- सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको विवरणलाई एकत्रित गर्न 'कोभिड-१९' भ्याकस्न डिजिटाइजेसन' कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम देशका विभिन्न सात वटा पालिकामा नमुनाका रुपमा चलाइएको छ।
नमुनाका रुपमा चलाइएका पालिकामा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै देशभर नै डिजिटाइजेसन कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको हो। नमुनाका रुपमा चलेका पालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सबै नगरपालिकाहरुके स्वास्थ्य सम्बन्धी एकत्रित डाटाबेस तयार पार्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पहिलो चरणमा विद्युतिय कोभिड-१९ भ्याक्सिन दर्ता कार्यक्रमले डिजिटल हेल्थको कार्यक्रममा एउटा इट्टा थपेको जानकारी दिए।
'डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्कको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम परेको छ,' मन्त्री खापुङले भने।
कोभिड-१९ भ्याक्सिन डिजिटाइजेसन कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड खोप लगाउनु पूर्व अनलाइनमा पूर्व दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पूर्व दर्ता गरेको विवरणका आधारमा खोप लगाउनका लागि दर्ता नम्बर प्राप्त हुनेछ। सोही नम्बरका आधारमा खोप लगाउने र खोप लगाइसकेपछि क्यूआर कोड लिन पनि सहज हुनेछ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा ९ पालिका हुँदै देशभर लागू गर्दै कोभिड भ्याक्सिनको विवरणलाई एकत्रित र व्यवस्थित गर्न लागेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा रुद्र मरासिनीले जानकारी दिए।
सरकारले कोभिड महामारीको समयमा कोभिड-१९ सूचना व्यवस्थापन इकाइ गठन गरेको थियो। कोभिड-१९ का केसहरुको खोजपड्ताल देखि पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणको तथ्याङ्क पालिकाकाको वडा तहदेखि एकद्वार प्रणाली अनुसार दर्ता व्यवस्थापन गरी मन्त्रालयले दैनिक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छ।
