काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवा विभागले गएको आर्थिक वर्षमा औषधि-उपकरण कति रकमको खरिद गर्योु होला? सोमबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले १० अर्बको औषधि उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गर्दै विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति शाखा प्रमुख डा सुरेन्द्र चौरसियासँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
राज्यमन्त्री केसीले स्वास्थ्य सचिवको अधिकार तथा मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रक्रियालाई मिच्दै आफूखुसी चौरसियासँग स्पष्टीकरण लिएका थिए। स्पष्टिकरणका क्रममा डा चौरासियाले कुनै गलत काम नगरेको बताएका थिए।
राज्यमन्त्री केसीले स्पष्टीकरण सोधेको तीन दिनपछि मन्त्रालय माताहतकै निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागले १० अर्बको कारोबार भएको कुरा गलत भएको विज्ञप्ति निकालेको छ।
विभागले एक वर्षको अवधिमा विभागबाट १० अर्बको नभई २ अर्ब ४५ करोड अनुमानित लागतको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी करिब १ अर्ब ९३ करोडको खरिद सम्झौता भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विभागले राज्यमन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा दाबी गरेजस्तो दुईवटा कम्पनीलाई मात्र ८० प्रतिशत खरिदको जिम्मा दिएको विषय पनि गलत रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार गत वर्ष सुरु भएका ७० वटा खरिद क्रियाकलापमध्ये ५७ वटा क्रियाकलापका लागि ६३ वटा सम्झौता भएको र ती सम्झौतामा ४१ वटा फरक कम्पनी रहेका छन्। विभागले ती सबै कम्पनीहरुको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ।
'आ.व. २०७८/७९ मा समाचारहरुमा उल्लेख गरे अनुसार १० अर्वको नभइ २ अर्व ४५ करोड अनुमानित लागतको खरिद प्रक्रिया शुरु गरि करीव १ अर्व ९३ करोडको खरिद सम्झौता भएको छ । गतबर्ष शुरु भएका ७० वटा खरिद क्रियाकलापहरु मध्ये ५७ वटा क्रियाकलापका ६३ वटा खरिद सम्झौताहरु भएको छ । ती खरिद सम्झौताहरु ४१ वटा फरक फरक फर्महरुसंग भएको छ । यसबाट संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित/प्रशारित भए जस्तो कुनै एक फर्मसंग मात्रै खरिद कार्य गरेको, आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको तथ्य अवगत गराउन चाहन्छौ,' विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ र कम्पनीहरुको नामावली
१० अर्वको औषधि उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता जस्ता स्वास्थ्य सेवा विभागवाट गरिएका स्वास्थ्य समाग्री खरिदको विषयलाई लिएर पछिल्ला केहि दिनमा विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरु लगायत विभिन्न संचार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारको विषयप्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारहरुमा प्रकाशित विषयले भ्रमसिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट गरिने खरिद प्रक्रियाहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा रहका व्यवस्था अनुसार एवं दातृनिकायको सहयोग रहेकोमा दातृनिकायको खरिद निर्देशिका अनुसार गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भए पश्चात् विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुबाट आएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद गर्ने गरिएको छ । यसको लागि विभिन्न अस्पतालका विशेषज्ञहरु एवं अनुभवी प्राविधिकहरु सम्मिलित टोलीबाट स्पेशिफिकेसन तयार गरि, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार लागत अनुमान, खरिद योजना तयार गरि पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि छनौट गरि विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) अवलम्बन गरिदै आएको छ । साथै सोही अनुरुप मुल्याकंन गरि खरिद सम्झौता एवं सम्झौता पश्चातका कार्यहरु गरिदै आइएको छ।
आ.व. २०७८/७९ मा समाचारहरुमा उल्लेख गरे अनुसार १० अर्वको नभइ २ अर्व ४५ करोड अनुमानित लागतको खरिद प्रक्रिया शुरु गरि करीव १ अर्व ९३ करोडको खरिद सम्झौता भएको छ । गतबर्ष शुरु भएका ७० वटा खरिद क्रियाकलापहरु मध्ये ५७ वटा क्रियाकलापका ६३ वटा खरिद सम्झौताहरु भएको छ । ती खरिद सम्झौताहरु ४१ वटा फरक फरक फर्महरुसंग भएको छ । यसबाट संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित/प्रशारित भए जस्तो कुनै एक फर्मसंग मात्रै खरिद कार्य गरेको, आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको तथ्य अवगत गराउन चाहन्छौ । प्रचलित खरिद ऐन, नियममा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण कायम राख्नेतर्फ यस विभाग सधै सचेत एवं कटिबद्ध समेत रहेको छ । खरिद सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा प्रचलित कानुन विपरित हुने गरि कुनै काम नगरिएको, खरिद कार्य स्वच्छ,प्रतिस्पर्धा हुने गरी निष्पक्ष ढंगले गरिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
कोभिड-१९ को यो विश्वव्यापी महामारीको व्यवस्थापन एवं आमनागरिकहरुलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि खटिएको यस संस्थाको गरिमामा आंच आउने र कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने गरी यस किसिमका भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन/प्रशारण नगरिदिनहुन सम्पूर्ण संचारकर्मीहरुसंग अनुरोध गर्न चाहन्छौं साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा संचार जगतको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा पनि गर्दछौं। खरिद सम्झौताहरुको विस्तृत विवरण यस विभागको वेवसाइट (www.dohs.gov.np) मा समेत प्रकासित गरिएको छ।
यी हुन् कम्पनीहरु