काठमाडौं– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत पिसिएल नर्सिङ अध्यापन गर्ने कलेजको संख्या दुईवटा प्रदेशमा शून्य भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका कर्मचारीका अनुसार सिटिइभिटीकै कमजोरीका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चलन नहुने अवस्था आएको हो।
‘विगत १२ वर्षदेखिको निर्देशन र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने तर्फ सिटिइभिटीले चासो नदिँदा अहिलेको समस्या निम्तिएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सिटिइभिटीले कलेजहरुको मापदण्डमा आँखा चिम्लिने र अनुगमनमा समेत लापरबाही गर्दा नर्सिङ शिक्षामा अहिले भद्रगोलको अवस्था आएको हो।’
सिटिइभिटी अन्तर्गत देशभर ११२ वटा कलेजहरु सञ्चालनमा थिए। ती कलेजहरुको मापदण्ड र गुणस्तरका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आइरहेको थियो। तर सिटिइभिटीले त्यसतर्फ चासो नदिएकै कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरुले विद्यार्थी भर्नाको कोटा पाउन नसकेका हुन्।
मापदण्ड पुरा गराउने तर्फ चासो नदिएका सिटिइभिटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले यस वर्षपनि ऐन र कानुन विपरित सबै कलेजलाई अनुमति दिने चलखेल सुरु गरेका थिए। तर उक्त चलखेलको विरोध हुन थालेपछि अन्तत सिटिइभिटीले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजमा भर्ना खुला गरेको छ।
सिटिइभिटीले निकालेको भर्ना सम्बन्धि सूचनामा देशभर ३३ वटा कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट पाएका छन्। ती ३३ वटा कलेजहरुमध्ये प्रदेश १ मा ५ वटा, मधेश प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा ४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा छन्।
तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पिसिएल नर्सिङका लागि एउटा पनि नर्सिङ कलेजले अनुमति पाएका छैनन्।
१२ वर्षदेखि सिटिइभिटीले गरेको गल्ती
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका लागि पनि अस्पताल बनाउन पाँच वर्षको समयसिमा निर्धारण गरेको थियो। त्यस्ता अस्पतालमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी पनि हुनुपर्ने नियम समेत बनायो।
तर सिटिइभिटीले निजी कलेजहरुसँगको मिलेमतोमा उक्त मापदण्ड पुरा गर्नेतर्फ चासो दिएन। पाँच वर्षे समय त्यसै घर्कियो। त्यसपछि सरकारले पुनः २०७४ असोजसम्म मापदण्ड पुरा गर्न समय दियो। तर यो पटक पनि सिटिइभिटीले कलेजहरुलाई मापदण्ड पुरा गर भनेर निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने काम गरेन। निजी कलेजहरुसँगकै मिलेमतोमा सिटिइभिटी मौन बस्यो।
अस्पताल नै नभएका कलेजहरुलाई पनि सिटिइभिटीले दबाब र प्रभावका भरमा अध्यापन अनुमति दिँदै आइरहेको थियो।
२०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ। देशमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेजले पटक पटकको निर्णय अटेर गर्दै अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो।
‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थालाई ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख छ।
सो ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर कार्यन्वयनमा आइसकेको छ। ऐनको मापदण्डका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले २०७७ फागुन १० गतेसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने हो।
२०६७ सालदेखि नै अस्पताल बनाउन अटेर गर्दै आएका नर्सिङ कलेजले २०७७ फागुन १० गतेभित्र अस्पताल बनाउन समय त पाए तर यसपटक पनि उनीहरुले अस्पताल बनाएनन्।
सरकारले पटक पटक समयसिमा दिँदा पनि सिटिइभिटीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने काममा ध्यान नदिँदा अहिले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिटिइभिटीको कार्यक्रमका लागि नर्सिङ कलेजको संख्या शून्य हुन पुगेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन्।
मापदण्ड पूरा गर्नेभन्दा पनि ऐन संशोधन गर्ने खेल
१२ वर्षदेखिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो नदिएका सिटिइभिटीका पदाधिकारी भने अझै पनि ऐनलाई दोष देखाउँदै उम्किन खोजिरहेका छन्। निजी कलेजका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा सिटिइभिटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली नै फेर्ने खेलमा सक्रिय भएका छन्।
