काठमाडौं– श्रम क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत तथा सहजता प्रदान गर्न २०७८ फागुन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘श्रमिक अस्पताल’ बनाउने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्यो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भए अनुसार त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरियो। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा दीपक काफ्ले संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले अनुमानित २० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरेको छ। केही दिन पहिले कार्यदलले श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई बुझाएको थियो।
नेपालले सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्माआटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट थालिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्।
त्यसैगरी, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने औषधिको उत्पादन मुलुकभित्र करिब ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। तर, आयातित औषधि र स्वदेशमा उत्पादित बीच मूल्यमा भिन्नता नभएको कारणले समेत राष्ट्रिय उत्पादनले गति लिन सकेको छैन। औषधिको क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादनले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, जसका कारणले गर्दा औषधिको उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापनमा प्राविधिक नियमन र वैज्ञानिक अनुगमन जरुरी रहेको संकेत गर्दछ।
त्यसैगरी आँखा, मुटु, मिर्गौला, स्नायु, हाडजोर्नी, अंग प्रत्यारोपण, प्लाष्टिक सर्जरी तथा क्यान्सर उपचार आदिमा अति विशिष्टीकृत उपचारको थालनी स्वदेशमा हुने क्रममा रहेको हुँदा निदान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरूको थप विस्तारका लागि समेत श्रमिक अस्पताल जस्ता विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको खाँचो रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली सेनालाई सम्बोधन गरेर स्थापित भएको सैनिक अस्पताल, नेपाल प्रहरीलाई सम्बोधन गरेर स्थापित प्रहरी अस्पताल, निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी स्थापित निजामती कर्मचारी अस्पताल, शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी स्थापनाको क्रममा रहेको शिक्षक अस्पताल आदि सेवामा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित गरिएको छ। श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता बोधलाई गहन रुपमा पुष्टी गर्ने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालले विश्वव्यापी रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको सुनिश्चितताको प्राप्ति तथा मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता समेत रहेको छ। नागरिकलाई आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्ने तथा व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने मुख्य दायित्व सरकारमा निहित रहने भएकाले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी श्रममा आवद्ध हुनेहरूका लागि व्यवसायजन्य सुरक्षा र आवश्यक स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान तथा सबल बनाउन, नागरिकहरूलाई रोजगारीको उचित व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारले गर्ने व्यावसायिक प्रबन्धबाट रोजगारमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य उपचारप्रति ढुक्क हुने वातावरण बन्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालको रोजगारी क्षेत्रमा औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रहरू रहेका छन्। स्वदेश र विदेशमा रोजगारीको व्यवस्थापन गरी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र रोजगारमा आवद्ध सबैको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ।
श्रमिक अस्पताल निर्माणको औचित्य के?
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको करिब २६.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको ७.७७ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ५.५९ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारको १४.३७ प्रतिशत, होटेल रेष्टुरेन्टको २.०५ प्रतिशत, रियल स्टेट रेटिङ तथा व्यावसायिक सेवाको ११.५३ प्रतिशत, अन्य विविध क्षेत्रको ३२.१९ प्रतिशत हिस्सा तथा योगदान रहेको छ।
अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील श्रम शक्ति नै उत्पादनको स्रोत हुने भएकोले श्रमिकहरूको कल्याणलाई ध्यानमा राखी उनीहरूलाई लक्षित गरेर सरकारीस्तरबाट श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षण (तेस्रो) अनुसार नेपालमा १५ वर्ष र सो भन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ६७ लाख ४४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार (३४.२ प्रतिशत) रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। रोजगारीमा रहेको जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत सहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको छ। १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी र ८७.७ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म पाँच वर्षमा २१ लाख ८१ हजार ८०५ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकमा ४, ४३३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स रकम प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०७८ सहित विगत १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये ९ हजार २३७ नेपाली श्रमिकको विदेशी भूमिमा निधन भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण २०१८ बमोजिम दर्ता भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संख्या ९ लाख २३ हजार ३५६ छ। ती प्रतिष्ठानहरूमा ३२ लाख २८ हजार ४५६ जनाले काम गरिरहेका छन्। सोही प्रतिवेदनको आधारमा विश्लेषण गर्दा आधाभन्दा बढी व्यवसायहरू दर्ताबिना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। सो प्रकारका व्यवसायहरूमा त्यतिकै संख्यामा मानिस संलग्न हुनसक्ने भएकोले देशभित्र कार्यरत श्रमिकको संख्या पनि ठूलो रहेको देखिन्छ। त्यसकारण श्रमिक अस्पलतालको आवश्यकतालाई अझ टड्कारो रुपमा पुष्टी गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वदेशमा गरिएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स चलायमान हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको सन्दर्भमा श्रमिक र उनका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न तथा सहुलियतपूर्ण रुपमा स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न श्रमिक अस्पताल नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कहाँ बनाउने अस्पताल?
अस्पताल खोल्नको लागि भएको विभिन्न छलफलले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश नम्बर १ को मोरङ जिल्लामा विभिन्न विकल्पसहितका स्थान रहेका जनाएको छ।
दुहवीमा बुढीगंगासँग जोडिएको ऐलानी जग्गामा श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७६ मा छलफल समेत चलाएको समितिले जनाएको छ।
विराटनगर जुटमिल र मोरङ जुटमिल समेत बन्द रहेकोले उक्त स्थान समेत उपयुक्त रहने देखिएको छ। औद्योगिक सुरक्षा बललाई भनेको जग्गा समेत खाली रहेकोले उक्त स्थानलाई पनि सम्भावित स्थानको रुपमा हेरिएको छ। नेपालको औद्योगिक विकास एवं ऐतिहासिकता जोडिएको विराटनगर वा आसपास नै श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कस्तो बन्छ अस्पताल?
श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्दा ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ अस्पताल बनाउनु पर्ने भनिएको छ। ‘स्पेसलिस्ट’सम्मको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेकाले ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको छ।
अस्पताल निर्माण गर्दा श्रमिकको रोजगारदाता/उद्योगीको स्वामित्व हुने गरी अपनत्व सिर्जना हुने गरि गर्नुपर्दछ। उद्योगीहरूलाई नै निश्चित लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भनिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दा भौतिक पूर्वाधर बनाउन केही सहज तर सञ्चालन गर्न समस्या देखिन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि मेडिकलको ऐकेडेमिक कोर्स अगाडि बढाएकोले सहकार्य गरेर जान सकिने भनिएको छ।
साथै, विश्वविद्यालयको भोगचलनको जग्गा पनि पर्याप्त रहेको छ। अस्पताल सञ्चालनमा विश्वविद्यालयको संलग्नता सुरक्षित हुँदा सहकार्य गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको समेत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘श्रमिकहरू बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुने गरी मोडालिटी बनाउनु पर्दछ। श्रमिकले नि:शुल्क सेवा पाउनुपर्दछ। देशका अन्य स्थानहरूको पनि अध्ययन गरी उपयुक्त ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्दछ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सञ्चालन हुने अस्पतालको सम्भावित क्षमता
श्रमिक अस्पलातको क्षमता ५ सय देखि एक हजार शय्याको हुनेछ। पूर्वमेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले अस्पतालबाट ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ सेवाहरू प्रदान गरिने जनाइएको छ। यसको लागि मुख्य अस्पलताल एक स्थानमा भएपनि विभिन्न विभागहरू फरक फरक ठाउँमा हुन सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् समितिका सुझावहरू
समितिले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाहरूसँगको छलफल, जग्गा प्राप्तिको सहजता, उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संख्या, जनशक्तिको संख्याको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। सबैलाई पायक पर्ने स्थान समेतको दृष्टिकोणबाट श्रमिक अस्पलाल निर्माणका लागि प्रथम प्राथमिकतामा मधेश प्रदेशको बारा/पर्सा, दोस्रो प्राथमिकतामा एक नम्बर प्रदेशको मोरङ, सुनसरी तथा तेस्रो प्राथमिकतामा लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, कपिलवस्तु क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पेस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार स्थानको छनोट भएपश्चात श्रमिक अस्पताल निर्माण परियोजना प्रमुख तोक्ने तथा परियोजना कार्यालको स्थापना गरी डीपीआर लगायतका कार्य तथा जग्गा प्राप्तिको कार्यलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ।
करिब २० अर्ब लागत लाग्ने भएकोले सबभन्दा पहिले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग वार्ता गरी स्रोत जुटाउन उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाउन सुझाव दिइएको छ। वैदेशिक अनुदानको रुपमा श्रम गन्तव्य मुलुकबाट स्रोत परिचालन नभएको खण्डमा तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा श्रमिकको समेतको स्वामित्व रहने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्पताल निर्माणको कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन श्रमिक अस्पताल गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गर्ने तथा थप कानुन मस्यौदा समिति बनाइ कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ।
अस्पताल निर्माण गर्दा अभ्यासमा विकास समिति मोडेल र परियोजना मोडेल प्रचलनमा रहेको भएतापिन यो अस्पताल तीनै तहका सरकार र श्रमिकहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउने गरी मिश्रित विकास समिति मोडेलबाट गठन आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने समितिको राय छ। अस्पतालबाट श्रमिक, श्रमिकको परिवारका साथै आमनागरिकहरूका लागि समेत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
अस्पताल निर्माणको क्रममा स्वास्थ सेवा प्रवाहको सुरुवात गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिक तथा श्रमिकको परिवारलाई टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन सुरुवात गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। अस्पताल निर्माणका लागि हाल कम्तिमा पनि १० बिगाहा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएतापनि दीर्घकालसम्म अस्पतालको सेवा विस्तारलाई ध्यानमा राखि जग्गा प्राप्तिको क्रममा नै कम्तिमा २५ बिगाहा जग्गा लिनु उपयुक्त हुने सुझाव छ।
हाललाई करिब ५ बिगाहा मात्र जग्गा प्राप्त भएपनि तत्काल अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरी थप जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।
