राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी बोलिएको र सुनिएको ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार’ लाई विकास, समृद्धि र सभ्यताको प्रमुख निर्धारक मानिन्छ।
पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने शिक्षक स्वस्थ छ भने शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाएको व्यक्ति पेसागत अवसर सहज रुपमा प्राप्त गरी व्यावसायिक सफलतामार्फत आर्थिक रुपमा सम्पन्न बन्न सक्छ।
त्यसैले हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ।
स्वास्थ्यको बारेमा फरकफरक बुझाइ छ। धेरैलाई लाग्छ, स्वास्थ्य भनेको रोग लागेपछि चिकित्सकबाट उपचार पाउनु हो। त्यसैले होला, स्वास्थ्य प्रणाली भनेको केवल ‘चिकित्सक, अस्पताल र औषधि’ को व्यवस्थापन हो भन्ने आम बुझाइ छ। यो बुझाइ अपुरो छ।
वास्तवमा व्यक्ति स्वस्थ रहन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक लगायतका धेरै कुराले भूमिका खेलका हुन्छन्। स्वास्थ्य बहुआयामिक विषय भएकोले एउटा क्षेत्रले मात्र काम गरेर स्वास्थ्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन।
‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य’ को अवधारणा अनुरुप हरेक नीति तर्जुमा गर्दा स्वास्थ्यको लेन्सले हेर्न सकियो र सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र समाजमा सुख, समृृद्धि र विकास हुन सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु स्वास्थ्यलाई विकासको एजेन्डा हो भनेर पैरवी गरिरहेका हुन्छन् किनकी, समाज विकासका मुख्य सूचकांकहरु जस्तैः मानव विकास सूचकांक र मानव पूँजी सूचकांकमा स्वास्थ्य एक प्रमुख अंश हो।
अध्ययनहरुले देखाएका छन्, स्वास्थ्यमा गरिने खर्च राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी हो। उदाहरणका लागि, बालबालिकालाई लगाइने खोपमा गरिने १ अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।
राजनीतिक वृत्तमा गुन्जिरहने, संविधानमा ५०औं ठाउँमा उल्लेख भएको र नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित ‘स्वास्थ्य’ ले के यथोचित प्राथमिकता पाएको छ ? के हामीले स्वास्थ्यमा गर्ने लगानीलाई साँचो अर्थमा प्रतिफल दिने लगानीको रुपमा स्वीकार गरेका छौं ? संविधानमा लिपिवद्ध समाजवाद उन्मुख हाम्रो देशको हालको अवस्था कस्तो छ? हामीले यी प्रश्नहरुको जवाफ निर्ममतापूर्वक खोज्नु आवश्यक छ।
नेपालको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यमा हुने वर्षभरिको खर्चमध्ये करिब ५७ प्रतिशत खर्च व्यक्तिको आफ्नै खल्तीबाट हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण हरेक वर्ष करिब ५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको तथ्यांक छ।
अध्ययनहरुले देखाए अनुसार राम्रो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा नीति लागू भएका देशहरुमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि, यसको अंश क्युबामा ११ प्रतिशत, भुटानमा १३ प्रतिशत र थाइल्याण्डमा ११ प्रतिशत छ। स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत खर्चका कारण गरिबीमा धकिलेनेको संख्या थाइल्याण्डमा शून्य छ भने भुटानमा ७८ जना मात्र छ।
नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने हुँदै आएको देखिन्छ। विगतको तथ्यांक हेर्दा, आव २०६७÷०६८ मा ७.०५५ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बजेट आव २०७४÷०७५ मा ३.६५५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ।
कोभिड–१९ महामारीपश्चात् स्वास्थ्यको बजेट आव २०७७÷०७८ मा ६.१५५ प्रतिशत हुँदै आव २०७८÷०७९मा ८.१५५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको संकेत गर्छ तर महामारी नहुँदा पनि यसको निरन्तरता आवश्यक छ।
स्वास्थ्यमा आउने समस्याहरू अप्रत्याशित हुने र सेवाग्राहीलाई आफ्नो उपचार खर्च सम्बन्धमा कम जानकारी हुने हुँदा व्यक्ति आफंैले खर्च अनुमान गरी योजना बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले राज्यले राज्यकोषबाट निःशुल्क वा स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आवश्यक परेको समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने गरी सहज र सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नेपालको संविधानको मुल मर्म हो र यही मर्म बमोजिम नै सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध गराउने नीति अबलम्वन गरेको छ। यो नीति कार्यान्वयनका लागि यथोचित स्रोत सुनिश्चित गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
यसै कुरालाई मनन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूसँग बृहत छलफल र राय परामर्श गरी पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिका दुई वटा उद्देश्य छन्, १. स्वास्थ्य सेवाको लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्नु र २. नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु। यो मस्यौदा रणनीतिका ५ वटा रणनीति र ३२ वटा कार्यनीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छ। रणनीति यस प्रकार छन्:
१. स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन र पुनः प्रथामिकीकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जन–उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने।
३. सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको संकलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बिमामार्फत सुनिश्चित गर्ने।
४. जनसंख्या, भूगोल, रोगभार, मानव विकास सूचकांक, गरिबीको स्तर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धताको आधारमा प्रति इकाइका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
५. आपतकालीन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने।
यो रणनीति कार्यान्वायन भएमा आगामी १० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत पुग्ने र विनियोजित बजेटको खर्च अनुपात हालको करिब ८० प्रतिशतबाट बढेर ९५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्यमा यथोचित लगानी र कुशल स्रोत व्यवस्थापन भएमा आगामी १० वर्षमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चको प्रतिशत ५७ बाट घटेर २५ प्रतिशत हुने, स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका नागरिकको प्रतिशत १.७ बाट घटेर शून्य हुने र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको संयुक्त सूचकांक ५० प्रतिशतबाट बढेर शतप्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्यलाई साँचो अर्थमा विकासको एजेन्डाको रुपमा सबै सरोकारवालाले बुझी लगानी गरेमा र लगानीलाई इमान्दरीपूर्वक जन–उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी ढंगबाट कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्न सकेमा नेपालले पनि स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।
(जनस्वास्थ्य विज्ञ डा शर्माका निजी विचार)
