सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा यहि जेठ ५ गते सम्माननीय राष्ट्रपति मार्फत प्रस्तुत गरेको छl मुलभुत रुपमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पनि संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छl हालै सार्वजानिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा न. १३३ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछl स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ भनिएको छ र बजेट वक्तव्यको बुँदा न. २३८ मा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपना नहुने गरि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछl सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछl स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरि दिगो बनाईनेछ भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ l
समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको बीमा कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संचालन गर्दै आएको छ।स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको करिब ७ वर्ष पुरा हुँदैगर्दा झन्डै ३० प्रतिशत घरपरिवार र करिब ६५लाख जनसंख्या यस कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् l
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ ले स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयमा ल्याउने नीति अंगिकार गरे बमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश २०७१ बमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन भई २०७२ सालमा कैलाली इलाम र बागलुङबाट शुरु भएको यो अभियान हालसम्म ७७ जिल्लाका ७४८ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। यसलाई सबै तह र तप्काबाट महत्वपूर्ण रूपमा सहयोग र संचालन गर्न सक्ने हो भने अबको ५ वर्ष भित्रमा राज्यका सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुने र स्वास्थ्य सेवाको निःशुल्क उपचारको लागि सरकारले आफ्नो राजस्वको श्रोत खर्चिनु पर्ने नभई सबै र सधैंको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई दिगो बनाउन सकिने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ।
वि.स.१९९८ मा शैन्य पेन्सन कोषबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा चालु आर्थिक वर्षसम्म पुग्दा विभिन्न ८७ वटा छुट्टाछुट्टै नामबाट १३ वटा मन्त्रालय तथा निकायबाट संचालन भइरहेका छन् l तर ती ८७ वटा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु बीच एकआपसमा तादम्यता हुन् नसक्दा प्रशासनिक र सेवा संचालन खर्च लगायतका अन्य खर्च अनावश्यक रुपमा बढ्नुका साथै कार्यक्रमबीच पनि दोहोरोपना समेत हुने गरेको पाइन्छ l नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (अईएलओ)ले यसलाई मानव अधिकारको रुपमा लिएको छ l
दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि र खास गरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सेन्डाइ फ्रेमवर्क (सन् २०१५–२०३०) ले पनि जोखिम व्यवस्थापनको एक उपायका रूपमा सेफ्टी नेटर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रबद्र्धन र विस्तारमा जोड दिएको छ।उल्लिखित व्यवस्थाको अधिनमा रहेर पन्ध्रौं योजना (वि.सं.२०७७/७८–२०८१/८२) ले सामाजिक सुरक्षार संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँचयोग्य बनाई नागरिकको संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाका सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नि:शुल्क कार्यक्रमहरु:
नेपाल सरकारले विभिन्न ८७ वटा छुट्टाछुट्टै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुको लागि सयौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ र यो सरकारको अनिवार्य दायित्व भित्र पनि पर्दछ l सामाजिक सुरक्षाका नाममा विनियोजन हुने बजेट आ.व. २०१४/१५ मा ६ अर्बबाट बढेर आ.व. २०२२/२३ सम्म आईपुग्दा १८८ अर्ब भन्दा बढी पुगेको देखिन्छ l पछिल्ला केहि आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई नियाल्ने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३.५ प्रतिशत र जम्मा बजेटको करिब १२ प्रतिशत सम्म सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ l
स्रोत: Social Protection Budget Brief Update: FY 2022/23
तर यसरी खर्च गर्दा लिने र दिने नीति अंगिकार गरेको देखिदैन। अर्थात सरकारबाट नागरिकका लागि नयाँ नयाँ प्याकेज ल्याउने प्रयास भई रहेको हुन्छ चाहे त्यो कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा होस या थला परेका बिरामीलाई मासिक रुपले जीवन निर्वाह खर्चनै किन नहोस तर त्यसको लागि नयाँ श्रोतको खोजी गरिएको भने भेटिदैन। यसले गर्दा यस्ता विषयमा हुने अरबौं रुपैयाको खर्चले सरकारको नियमित श्रोतमाथि अत्यधिक दबाव श्रृजना भइरहेको छ। नागरिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु आफैमा गलत त होइन तर देशको आर्थिक अवस्था र राज्य कोषमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गर्दा दीर्घकालमा त्यो दायित्व थेग्न सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।अझै हालै प्रकाशित जनसंख्याको स्तम्भलाई हेर्दा बुढ्यौली उमेरको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ l यसले भविस्यमा राज्य माथि सामाजिक सुरक्षाको दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ l अत:
स्वास्थसेवा तर्फ राज्यले समाजिक सुरक्षाको नाममा विभिन्ननि:शुल्क कार्यक्रममा गरिरहेको खर्चलाई स्वास्थ्य बीमा मार्फत दिगो बनाई राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्न सकिन्छ।
हाल नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा मात्रै करिब २० वटा भन्दा बढी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् l
• आमा सुरक्षा कार्यक्रम
• गर्भवती जाँच सेवा
• सुत्केरी विदा
• आमा तथा बच्चाको लागी पोषणतत्त्व वितरण कार्यक्रम
• यौनतथा एचआईभी/एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम
• कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
• सरुवा रोगको नि:शुल्क उपचार
• विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम
• नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम
• जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम
• पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सरको स्क्रीनिंग कार्यक्रम
• रेबिज रोग विरुद्धको नि:शुल्क खोप
• सर्पले टोकेको नि:शुल्क उपचार
• पाठेघर खस्ने रोगको नि:शुल्क उपचार
• नि:शुल्क खोप कार्यक्रम
• नि:शुल्क आधारभूत उपचार सेवा
• मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, डायइलाइसिस गराइरहेका बिरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत मासिक ५ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम।
• मिर्गौलाको उपचारको हकमा जीवनभर निशुल्क हेमोडायलायसिस् सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।
• ७५ वर्ष माथिका नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क मुटुरोगको उपचार/मुटुको भल्भ फेर्ने व्यवस्था छ।
यी सबै नि:शुल्क कार्यक्रम नेपाल सरकारको लागि लगभग अनिवार्य प्रकृतिको दायित्व भएकोले यस्तो दायित्व व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। साथै यस्ता दायित्वहरु अगामी दिनमा अझै बढदै जाने र नयाँ नयाँ प्रकृतिका अनिवार्य दायित्व थप हुँदै जाँदा झन चुनौतीपूर्ण नहोला भनेर भन्न सकिन्न।त्यसैले यस्ता दोहोरो दायित्वलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत बेलैमा उचित तवरले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाईएन भने यसको दीगोपनामा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ रहिरहन्छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुरुवात गरेको विभिन्न नि:शुल्क कार्यक्रमको लागि राजस्वको छुट्टै श्रोतको खोजी गरेको देखिदैन। यी नि:शुल्क कार्यक्रम लागु नहुँदा राजस्वको श्रोत जे थियो अहिले पनि त्यही छ।यस्तो कार्यक्रममा राज्यले परम्परागत राजस्वको श्रोत उपयोग गर्नु परेकोले पूर्वाधार र विकास निर्माण जस्तो क्षेत्रमा लगानी खुम्चीन गई २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न हम्मे हम्मे पर्ने हुन सक्छ l अत: बजेट वक्तव्यमा भने जस्तै यस तर्फ फरक ढंगले सोच्ने बेला भइसकेको छ र यो अति जरुरी पनि देखिन्छ l
अहिलेकै व्यवस्था अनुसार जाने हो भने अगामी वर्षमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपले दिने नि:शुल्क उपचारको सुविधाको लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने तथ्यमा कुनै विमती छैन। त्यसैले अन्य देशमा जस्तै अब हामीले पनि स्वास्थ बीमामा अनिवार्य सहभागिताको अवधारणा ल्याएर सबै नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमासंग आवद्ध गर्नुपर्छ अनि मात्र निरोगीसँग लेउ र रोगीको लागि खर्च गर भन्ने सिद्धान्तले सार्थकता पाई सरकारको दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।त्यस्तै नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्ट भनेको छ l त्यसैगरि वृद्दाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ।
अर्को तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्नेछ भन्नुको साथै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाहरूले आफ्नो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु पर्नेछ भनी स्पष्ट किटान गरेको छ।
ऐनको यो व्यवस्थालाई कडाईको साथ पालना गर्ने हो भने नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सक्छ र त्यसबाट प्राप्त योगदान रकमबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवालाई सहजै दिगो बनाउन सकिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई क्रमश: अनिवार्य गर्न त्यति कठिन होला जस्तो लाग्दैन। शुरुमा निजामती कर्मचारीहरु, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीलाई लागु गर्ने दृढता आ-आफ्नो क्षेत्रमा तत्काल देखाउनु पर्छ र सरकारले पनि त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। यसले चुनाव ताका दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रहरूमा उल्लिखित सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धतालाई समेत सार्थकता प्रदान गर्न सक्छ। तर, यसरी लागु गर्दा योगदान रकम मध्ये केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुनेछ।
त्यसपछि क्रमशः सहकारी संस्था, ऐन अनुसार गठन भएका निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा फर्महरु र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनतालाई समेटदै जानु पर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका जनताको सहभागिता बढाउन बीमा कार्यक्रमा सहभागि नहुने व्यक्तीलाई सरकारबाट दिइने कुनै पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने नीति लिएमा सहभागिता स्वत बढ्न जाने कुरामा विश्वस्त हुन् सकिन्छ l तर ऐनले प्रत्याभूत गरे बमोजिम विपन्न, अति गरिब नागरिकहरुको योगदान रकम सरकारले तिरि दिने व्यवस्थाको लागि गरिबी परिवार परिचय पत्र यथाशिघ्र वितरण गर्नु पर्दछ।अर्को तर्फ स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गरेको रकमबाट स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार तथा विज्ञ जनशक्तिको लागि लगानी गर्न संभव हुने र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु क्षमतावान भई गुणात्मक सेवा दिन सक्षम हुने अनि जनताको विश्वास समेत बढदै जाने कुरामा कसैको दुई मत नहोला।
त्यसैले:
• नेपाल सरकारबाट संचालन हुने माथि उल्लिखित सबै प्रकारका नि:शुल्क कार्यक्रमहरूलार्इ एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्दछ।
• त्यस्तै कतिपय संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमाको नाममा संचालन गरेका दोहोरो कार्यक्रमहरूलार्इ पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत नै संचालन गर्नु पर्ने एकद्वार रणनीतिको अवलम्बन गरिनु पर्दछ।
• नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलार्इ योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी अनिवार्य बीमा गराउने ब्यवस्था गर्ने।
• बीमामा आबद्ध नभई सरकारबाट उपलब्ध गराईने कुनै पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने गरी नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवालाई बीमासंग आवद्ध गर्ने।
• योगदान बापत प्राप्त हुने रकमबाट बीमा कोषको आकार मजबुत नहुन्जेल सम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर बृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्ने। किनकी स्वास्थ्य संस्था सक्षम र गुणस्तरीय नभई बीमितलाई बीमा तर्फ आकर्षित गर्न सकिदैन।
• गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम सरकारले ब्यहोरि दिने प्रयोजनको लागि गरिब परिवार परिचय पत्र यथाशिघ्र वितरण गर्ने।
• चुरोट, रक्सी, चिसो पेय पदार्थ कोकाकोला, जुस आदीको प्रयोगले नागरिक बिरामी हुने अनि तिनिहरूको नि:शुल्क उपचारमा राज्यले अर्बौ रूपैंया खर्चिनु परेको अवस्था छ। तसर्थ यस्ता उत्पादन तथा बिक्रि वितरणमा मनग्गे कर असुल गरी उक्त रकमस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लगानी गर्ने।
• त्यस्तै हाल संचालनमा रहेको बीमा नीति अनुसार सबैखालका नागरिकले एकै प्रकारको रकम तिरी बीमा कार्यक्रममा आवाद्ध हुने प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरि हुनेबाट धेरै र नसक्नेलाई राज्य स्वयम् व्यहोर्ने नीति लागु गर्नुपर्दछ l
• हाल अधिकांश स्थानीय टहहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्रका नागरिकहरुलाई रोग लागेमा उपचारको लागि धेरथोर नगद रकम प्रदान गर्ने गरेको भेटिन्छ, यसरी नगद वितरण गर्नु भन्दा बीमा कार्यक्रममा आम मानिसलाई समावेश गराउनु उपयुक्त हुन्छ l
• हाल नेपालमा करिब १८.६ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी रहेको सरकारी तथ्यांक छ l त्यसमाथि प्राकृतिक विपद, जलवायु परिवर्तन, विभिन्न समयमा हुने कोभिड -१९ जस्ता महामारी, बढ्दो सवारी दुर्घटना, नसर्ने र दीर्घ रोगहरुको बढोत्तरीले मानिसहरु गरिबी तर्फ धकेली रहेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै बजेट वक्तव्यमा भने जस्तो नि:शुल्क सामाजिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ l
सन्दर्भ स्रोत:
• वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (आ.वा.२०८०/८१)
• वार्षिकवजेट वक्तव्य (आ.वा.२०८०/८१)
• वार्षिक प्रतिवेदन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
• एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०७७
• Social Protection Budget Brief Update FY 2022/23
• Gon. NPC, National Integration Social Protection Structure 2020
• Gon. CBS, Economic and Statistical update 2020
