काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट कस्ता स्वास्थ्य सेवा लिने भन्ने ज्ञान सर्वसाधारणमा नहुँदा संघीय स्तरका अस्पतालमा भिडभाड हुने गरेको बताएका छन्।
'नेपालको संविधानको धारा ३५ मा कुनै पनि नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्यको हकबाट बञ्चित गराइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। यसलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा निहित रहने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ' एनएमए स्वास्थ्य सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने।
'हामी नियम कानुन बनाउने कुरामा एकदमै अगाडि भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने खरो रुपमा उत्रिन सक्नु चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ। नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य संरचनामा पालिका तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ' डा पौडेलले भने।
कुन कुन स्वास्थ्य सेवा आधारभूत सेवामा पर्ने भन्नेबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक ९८ थरिका औषधिहरु निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेको उनले बताए।
'कतिपय स्थानीय तहहरुमा भएका सेवाबारे समेत नागरिकहरु अनविज्ञ रहेको अवस्था छ। राज्यले पालिका स्तरबाट आधाभुत स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश स्तरबाट विशेषज्ञ तथा संघले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने स्पष्ट तोकिएको अवस्था छ। यद्यपि आफूले कुन तहको स्वास्थ्य सेवा दिने भन्नेमा अझै पनि सेवा प्रदायक निकायमा अस्पष्टता रहेको अवस्था छ' उनले भने।
नागरिकहरुमा कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट कस्तो स्वास्थ्य सेवा लिने भन्ने ज्ञान नभएका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि समेत संघीय अस्पताल धाउने गर्दा संघीय अस्पतालमा भिडभाड बढेको डा.पौडेलको तर्क छ।
अस्पतालहरुले स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता तथा स्वास्थ्य ऐनको मर्म पनि भएको उनको भनाई थियो।
