काठमाडौं- नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सुधार समितिले संसदको स्वास्थ्य शिक्षा उपसमितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको छ। सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा तत्काल स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरूको पदपूर्तिका गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य अनुसन्धानमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगाएतका उल्लेख छ।
हेर्नुहोस् ध्यानाकर्षणपत्र
१ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने, गराउने तथा अनुसन्धानहरूको नियमन गर्दछ। यो परिषद्ले नेपालमा हूने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानमा नियमनमा इथिकल मोनिटरिङ प्रमुख भूमिका खेलेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्य गर्दा, परिषद्सँग अनुमतिसहित समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य अनुसन्धान मार्फत निस्किएका तथ्यहरूलाई नीति निर्माणमा समावेश गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई आवश्यक तथ्य प्रदान गर्दछ।
२) रोगहरूका प्रकृति र प्रकोपको प्रभाव बढेसँगै विश्व स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको छ। अत्याधुनिक ल्याब विशिष्ठकृत मानव संसाधन वैज्ञानिकहरू,लाइब्रेरी,जर्नल,कम्प्युटरको प्रयोगले आज गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धान तर्फ विश्व स्वास्थ्य अनुसन्धानको यात्रा तय गरेको छ। राज्यले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा evidence based practice लाई अनिवार्य गरेको छ।
३) विगत ३२ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा जम्मा ८४ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेको छ। जसमध्ये ८४ स्थायी दरबन्दी मध्यको प्राविधिक २२ जना अनुसन्धान अधिकृत (सातौँ तह) र ४ वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत (आठौँ तह) छन्। जसमा हाल १ जना अनुसन्धान अधिकृत र एक जना वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतबाट मात्र कार्य सम्पादन भइरहेको छ। उहाँहरू (१ जना अनुसन्धान अधिकृत र एक जना वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत_ दुवै जना विषयको विज्ञ नभई, एक जना समाजशास्त्र र अर्को एक जना स्वास्थ्य सम्बन्धी वातावरण विज्ञानको विज्ञ हुनुहुन्छ। यस्तो विशुद्ध प्राविधिक संस्थामा ९५.२३% प्रशासनिक कर्मचारी र ०४.७६% प्राविधिक अनुसन्धान विज्ञ छन्, यसरी स्वास्थ्यका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान चलिराखेको छ।
४) एकातफ हरेक वर्ष ६२ स्थायी दरबन्दीको लागि राज्यबाट लगानी हुने बजेट फिर्ता भइरहेको छ भने अर्को तर्फ यस परिषद्मा जति पनि परियोजना एवम् कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, ती सबै करार कर्मचारी नियुक्ति गरी भइआएका छन् यसरी नियुक्ति हुँदा काम प्रभावित भएको उदाहरणका निम्ति एउटा अनुसन्धानको परियोजना सम्पन्न हुन करिब दुई-चार वर्ष लाग्ने र त्यो परियोजनामा काम गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले ६ /६ महिनामा करार सम्झौता गरिरहनुपर्ने, त्यसबिचमा कहिकतै राम्रो अवसर आउँदा वा अफिसियल डाइनामिकले कर्मचारी निस्किनुपर्ने अवस्थामा त्यस अनुसन्धान परियोजना समयमै नसकिने, सम्पन्न हुँदा समेत गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन।
५) विगतमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नै प्रक्रिया मार्फत स्थायी गरिए पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागी योग्यता पुगेका आम नेपाल नागरिकबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक जना पनि कर्मचारी यो संस्थामा नियुक्त गरिएको छैन। हालसम्म लोकसेवा आयोगले यस परिषद्का निम्ति विज्ञापन गरेको छैन।नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियमवली २०७९ को नियम ३३ विनियम १ को व्यवस्थामा परिषद् सेवामा कुनै पनि पदमा स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। र नियम २ को विनियम १ मा उल्लेख भएको स्थायी कर्मचारी बाट काम हुन नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै बढीमा एक वर्ष सम्म मात्र करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त हुन पाउने भनी उल्लेख भएकोमा हालसम्म स्थायी कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने र नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया तर्फ नगईकन करार सेवाकै कर्मचारीहरूबाट काम सम्पन्न गराइराखेको र ती करार सेवाका कर्मचारीहरू पनि लामो समयसम्म करार सेवामा काम गर्दागर्दै अवस्थामा अहिले सेवा विहीन भएर बस्नुपरेको हुनाले यो विनियमवलीको प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यसर्थ, तत्काल स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरूको पदपूर्तिका गर्नका लागि पहल गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।
६) नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायमा करारको भरमा अध्ययन अनुसन्धानका काम अगाडी बढाउनु पर्ने बाध्यता छ भने करारका कर्मचारी पनि तीन / तीन महिनामा परिवर्तन गर्ने नीति हचुवा रहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समेत मेल खाँदैन। यस परिस्थितिको कारणले नेपाल सरकारलाई नीतिगत सहयोगी अत्यावश्यक अध्ययनहरू- vaccine/drug/diagnostic trial, implementation research, clinical trial registry, genomic & precision medicine, traditional and integrative medicine, epidemiological research,policy research लगायत स्वास्थ्य अनुसन्धान गुणस्तर रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
७) प्राविधिक स्थायी कर्मचारीहरूको अभावले विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाहरूको नैतिक समीक्षा प्रक्रियामा उल्लेखनीय रूपमा बाधा पुगेको छ।अनुसन्धानहरू समीक्षाको लागि पेस भएका लामो समयसम्म Review नभएकाले ती परियोजनाहरू फर्किनु परेको, समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बन्द गर्नुपरेकोले नेपाल सरकारलाई नै क्षति पुग्न गएको छ। साथै, अनुमोदित परियोजनाहरूको कुशल र प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। यसबाहेक, स्वास्थ्य अनुसन्धानमा विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि पहलहरू हुन नसकेकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा उच्च गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्न आवश्यक विकासमा बाधा पुगेको छ। नेपालमा अनुसन्धान समुदायको निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न चुनौतीहरू खडा भएका छन्। हामी माननीय सभापतीज्यु मार्फत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूमा नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागी विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धायोग्य ऐन कानुनको व्यवस्था गर्न, विषयगत विज्ञको दरबन्दी सहित कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गरी दीर्घकालिकन तथा रणनीतिक सोच सहित नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने तर्फ मार्गदर्शन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। तत्काल लोकसेवा आयोग मार्फत योग्यता पुगेका आम नागरिकहरूको प्रतिस्पर्धा गराइ विज्ञापन गर्न निर्देशानात्मक आदेशका लागी यस सम्मानित समितिको ध्यान आकर्षण गर्दछौं।
