काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदलको तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ वर्ष पूरा हुनुअघि नै मन्त्रीहरु हेरफेरका लागि प्रचण्डले छलफल थालेका हुन्।
बितेका १ वर्षमा केही मन्त्रीहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर देखिएको समीक्षासँगै उनले दोस्रो वर्षको सुरुवात नयाँ मन्त्रीबाट गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
त्यसको संकेत उनले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् समेत गरिरहेको सचिवालयका ती सदस्यको दाबी छ। सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको १ वर्ष फरक ढंगले काम गर्न चाहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘एक वर्षपछि अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि मैले फरक ढङ्गले काम गर्न लागेको छु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी पुस १० गतेसम्म मन्त्रीहरुलाई अनिवार्य बाहेक उपत्यका बाहिर जाने कार्यक्रम नबनाउन निर्देशन दिएका बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० गते मंगलबार विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसअघि नै उनले आफ्नो दोस्रो वर्षको कार्यकाल पहिलो वर्ष जस्तो नहुने सन्देश दिनेगरी केही स्टेप चाल्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री सचिवालयका ती सदस्यको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आशाबिना कुनै पनि राष्ट्रले प्रगति नगर्ने बताउँदै आफू त्यतातिर लागेको बताउँदै आएका छन्। उनले भन्ने गरेका छन्, ‘आशा विना कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन। आशा अर्थात् होप क्रियट गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्त्व महसुस गरेको छु।’
अहिले मन्त्रीमण्डलमा रुहेका धेरैले आशा सिर्जना गर्न नसकेको प्रचण्डको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका तथा आम जनताले अपेक्षा पनि गरेका नेताहरुलाई मन्त्रीका रुपमा भित्र्याउने चाहना प्रचण्डले अन्य दलका नेताहरु समक्ष राखेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सेट नै फेर्ने कुरामा सहमति जनाएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने मोडालिटीलाई लिएर अझै छलफल गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सेट नै फेर्दा उपयुक्त हुने सन्देश सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुलाई दिएका छन्। आफ्नो पार्टीका एकाध बाहेक सबैलाई फेर्ने तयारी उनले गरेका छन्।
गत मंसिर १९ गते सार्वजनिक भएको सरकारको ३ महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ। विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३.८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। ३१.८ प्रतिशत सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन्।
