काठमाडौं- मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सात महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सात महिनाको अवधिमा उनले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचसँगै स्वास्थ्य उपचार र जीवन सुरक्षाका लागि गरेको ठोस काम देखिदैन। उनले नीतिगत र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने काममा भन्दा आफ्ना निश्चित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन्।
बस्नेतले सात महिनाअघि गत वैशाख २१ गते मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसँगै जीवन सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सुविधासहित चिकित्सकहरुलाई अधिकतम परिचालन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने निर्णय गरेका थिए।
तर ती निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न छाडेर 'स्टन्ट'मा रमाइरहेका छन्। जसका कारण धेरै नागरिकहरु अहिले पनि संविधानमै मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित छन्। सामान्य उपचारका लागि पनि अस्पतालहरुमा लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था बढ्दो क्रममा छ।
उपचारका लागि दूरदराजबाट ऋण खोजेर सहर आएका नागरिकले सेवाका लागि अनेकौं झन्झट र दु:खसँग पौंठेजोरी खेल्नुपरिरहेको छ। तर मन्त्री बस्नेतलाई भने सेवा प्राप्तिका लागि नागरिकले भोगिरहेका सास्तीको सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधारका काम गर्ने तर्फ कुनै चासो छैन। 'मन्त्री बस्नेतको ध्यान नै आफूलाई केन्द्रमा राख्दै तस्बिर खिचाउने र भिडियोमा आउने विषय तर्फ बढी देखियो,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'नीतिगत सुधार गर्दै प्रणाली बसाल्ने कुरामा हामीले उहाँलाई झकझक्याउँदा पनि सुनुवाई हुँदैन। प्रचार हुन्छ भनेपछि अधिकृत तहका कर्मचारीले गर्ने खालका अनुगमनमा पनि मन्त्री पुग्नुहुन्छ।'
पास भएका नीति, रणनीति, योजना तथा कानुन कार्यान्वयनतर्फ भन्दा पनि तत्कालै हल्ला हुने विषयमा मात्र काम गर्न रुचाउने उनको स्वभावले मन्त्रालय कर्मचारीहरु पनि आजित हुन थालेका छन्। मन्त्री बस्नेतले नि:शुल्क बेड भनेर घोषणा गरेका छन्। तर, स्रोत सुनिश्चित गर्ने नीति नलिँदा अस्पतालहरुलाई समस्या परेको छ।
स्वास्थ्यको रिपोर्ट कार्ड कमजोर
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका नीतिगत र मुल मुद्दा नपर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयको प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्ममा लिएका ५८ वटा माइलस्टोनको प्रगतिमा 'असफलता' (एक सय पूर्णाङकमा उत्तीर्ण हुने अंक ४० मान्दा) हात पारेको देखिन्छ। मन्त्रालयले यो अवधिमा पूरा गर्नुपर्ने काममा जम्मा ३८ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेको छ। ६२ प्रतिशत काम कति अधुरा छन् भने कति अझै सुरु भएका छैनन्।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड निकै कमजोर रहेछ,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरसँग भने, 'मन्त्री बस्नेतको बाहिर भइरहेको हल्ला र यथार्थ त धेरै फरक रहेछ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका नीतिगत विषयमा मन्त्री बस्नेतले त काम नै नगरेको देखियो।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त रिपोर्ट कार्ड अनुसार माइलस्टोनमा अभिमुखीकरण गर्ने जस्ता काम पनि यो अवधिमा मन्त्रालयले सम्पन्न गर्न सकेको छैन। सम्पन्न भएका काम पनि निकै सहज र एक पटकको निर्देशनका आधारमा हुने खालका छन्। जस्तो उदाहरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालमा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको अभिमुखिकरण गर्ने काम अझै पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। तर यो अवधिमा संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण सम्बन्धी ३ वटा सूचनाहरू प्रशारण गर्ने काम भने सम्पन्न भएको छ।
वीर अस्पतालमा जलनका बिरामीका लागि उपचार गर्ने बर्न युनिट सञ्चालन गर्ने काम समेत हुन सकेको छैन। क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान थप १०० स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उक्त कामसमेत हुन सकेको छैन। कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अधिकांश कामहरु पुसको पहिलो हप्तासम्म पनि भएका छैनन्। रिपोर्ट अनुसार पुसको पहिलो हप्ता लागिसक्दा पनि कात्तिकमा सकिनुपर्ने भनिएको ४२ प्रतिशत काम भइरहेको अवस्थामा र २० प्रतिशत काम सुरु हुनै सकेका छैनन्। 'मन्त्रीज्यूको प्राथमिकता यतातिर नहुँदा त्यस्तो भएको हो,' काम हुन नसक्नु कारणबारे मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
'नोट र भोट' बढाउनमा केन्द्रीत
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा हुने खरिदका काममा बढी चासो र सक्रियता देखाइरहेका छन्। त्यताबाट रहेको बाँकी समय गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रीत गरिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले गर्नैपर्ने काममा समेत विलम्ब हुने गरेको छ। सातामा दुई पटकसम्म त गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पुग्ने गरेका छन्।
मन्त्रालयका काम छाडेर विद्यालयको वार्षिकोत्सवदेखि सहकारीको कार्यक्रमसम्ममा भाग लिन मन्त्री बस्नेता सिन्धुपाल्चोक पुग्ने गरेका छन्। 'मन्त्रालयको नीतिगत काममा भन्दा मन्त्रीको ध्यान जिल्लामा आउजाउमै बढी समय बितिरहेको छ। जसका कारण उहाँ मन्त्रालयको काममा भन्दा सिन्धुपाल्चोककै काममा बढी समय दिएको देखिन्छ,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यका उपकरण खरिदमा विशेष रुचि देखाइरहेका छन्। आफू निकटका व्यापारीलाई मात्र पार्ने गरी 'लक स्पेसिफिकेसन' बनाउन घुमाउरो तरिकाले भन्न थालेपछि मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीहरु समेत नजिक पर्न डराउन थालेका छन्।
'सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै व्यापारीहरुलाई मिल्ने गरी सामानको सूची बनाउनेदेखि स्पेसिफिकेसन बनाउने काम हुन थालेको छ,' स्रोतले भन्यो।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदमा कमिसनका लागि आफू निकटका व्यापारीलाई च्याप्ने र सिन्धुपाल्चोकमा बढी जान थालेपछि मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी टिप्पणी गर्न थालेका छन्, 'मन्त्रीज्यू 'नोट र भोट'मा आउने काममा मात्रै बढी चासो देखाउनुहुन्छ।'
मन्त्रीको पछिल्लो समयको कार्यशैली र प्राथमिकताले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पछिल्लो समय २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको काम अगाडि बढिरहेको छ। जसमध्ये झण्डै एक अर्बको कामको त प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको छ। यी सबै खरिदमा मन्त्री बस्नेतले आफू निकटका व्यापारीलाई मिल्नेगरी काम अगाडि बढाउन भनेपछि उनी निकटका व्यापारीको चहलपहल मन्त्रालय र विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा देखिन थालेको छ।
मन्त्रालयले उक्त बजेटमा कुन उपकरण तथा सामग्री कहाँ-कहाँ कति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन नै गराएका छैनन् । कमिनसका लागि व्यापारीकै स्वार्थ अनुसार खरिद गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बिना अध्ययन झण्डै २० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न लागिएको मेमोग्राफी मेसिनको विषय। स्तन क्यान्सरको पहिचान गर्ने मेमोग्राफी मेसिन खरिदका लागि विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। मन्त्री निकटका व्यापारीलाई पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर बोलपत्र आह्वान लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि रद्द गर्नु परेको थियो।
मन्त्री बस्नेत निकटका व्यापारीकै चाहना अनुसार ८ वटा मेमोग्राफी मेसिन कमिसनका लागि हचुवाका भरमा खरिद गर्न लागिएको थियो। अस्पतालहरुको आवश्यकता र क्षमताको पहिचान नै नगरी 'टु'डी क्षमताको मेमोग्राफी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। सो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफूहरुसँग जनशक्ति र क्षमता भएकाले थ्रीडी क्षमताका मेमोग्राफी मेसिन उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। यसका साथै मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाँच वटा टुडी र थ्रीडी क्षमताका मेमोग्रामी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाए । त्यसपछि विभागले हचुवाका भरमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषय विवादमा आउने देखिएपछि हतारमा प्रक्रिया रद्द गरेको हो।
यो मात्र नभई पछिल्लो समय विभागबाट खरिद हुन लागेका एक हजार वटा अस्पताल बेड, दुई सय वटा डेलिभरी (प्रसूति) बेड, १५० वटा इसिजी मेसिन, २०० वटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, ४०० वटा थर्मोकोगुलेटर लगायतका १ अर्ब रुपैयाँका खरिद प्रक्रिया कमिसनका लागि हचुवाका भरमा खरिद गर्न लागिएको देखिन्छ। ती उपकरण तथा सामग्री कहाँ कुन स्वास्थ्य संस्थामा कहिले र कसरी सञ्चालनमा ल्याइँदैछ? स्वास्थ्य संस्थामा ती सामग्री राख्ने पूर्वाधार र स्थानको अवस्था के छ तथा जनशक्तिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय र विभाग बेखबर छ। 'धेरैजसो सामग्री त व्यापारीका लागि नै किनिने हुन्,' विभागका एक कर्मचारीले भने, 'यहाँ स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकताको पहिचान भन्दा पनि मन्त्री र मन्त्री निकटका व्यापारीको फाइदाका लागि सामग्री किन्न लागेको देखिन्छ।'
विभागका एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय अस्पताल निर्देशकहरुमाथि दबाब सिर्जना गरेर जबर्जस्ति माग सिर्जना समेत गर्न थालिएको छ।
