काठमाडौं– काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा बिहीबार बिहानदेखि सेतो कोटमा रहेका आवासिय चिकित्सकहरु सडकमा छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले निलम्बन स्थगन गरेपनि आवासिय चिकित्सक डा विषद् दाहाललाई कलेज प्रशासनले प्रवेश गर्न नदिएपछि आवासिय चिकित्सकहरु सडकमा आएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
उनीहरुले केएमसीका प्रिन्सिपल डा रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठको राजिनामा माग्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्।
केएमसीले डा विशद्को पक्षमा रहेका आवासिय चिकित्सकलाई समेत प्रवेश गर्न नदिएपछि विद्यार्थीहरु सडकमा आएको एक चिकित्सकले बताए।
पुस १२ गते काठमाडौं मेडिकल कलेजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासिय चिकित्सक डा विषद् दाहाललाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको जनाएको थियो। तर सो निलम्बन काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्थगन ग¥यो।
केयूले डा दाहालको निलम्बन स्थगन गर्दै तीन दिन भित्र राय पेश गर्न मंगलबार पत्राचार गरेको थियो। तर कलेज प्रशासनले भने डा दाहाललाई अझै कलेजमा प्रवेश दिएको छैन।
केएमसीबाट राय प्राप्त भएपछि निलम्बन कार्यान्वय गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै केयूले डा दाहालको निलम्बन स्थगन गरेको थियो।
केयूले केएमसीलाई डा दाहाललाई निलम्बन गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम प्रक्रिया स्पष्टिकरणको मौका प्रदान गरिएको हो वा होइन, सम्बन्धित प्रिसेप्टरबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आधार सहितको लिखित राय पेश भएको छ वा छैन? लगाएका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो।
केयूले केएमसीसँग राय माग गरेको आज तीनदिन पुरा हुँदैछ। तर केएमसी प्रशासनले भने अहिलेसम्म केयूमा राय पनि नपठाएको पाइएको छ।
केयूका डिन डा मनोज हुँमागाईँले केएमसीबाट अहिलेसम्म राय प्रप्त नभएको स्वास्थ्य खबरलाई बताए।
केएमसी प्रशासनले डा दाहाललाई अनुसासनको कारबाही गरिएको भन्दै त्यसमा केयूले हस्तक्षप गर्न नहुने तर्क दिएको भन्दै केयूका डिन हुँमागाईँले भने आवासिय चिकित्सक विद्यार्थी भएकाले उनीहरुको विषय केयूको विषय भएको बताए।
‘हामीले अनुसानको कारबाही गरेकोमा केयूले निर्देशन गर्न मिल्दैन भनेका रहेछन्, तर उनीहरुले त्यहाँ काम गर्ने डाक्टरलाई होइन, एकेडेमिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका आवासिय चिकित्सकलाई कारबाही गरेका छन्,’ केयूका डीन हुँमागाईँले भने, ‘आवासिय चिकित्सक भनेको विद्यार्थी हो, विद्यार्थी भनेको केयूकै हुन् भनेका छौ।’
केएमसीका प्रशासनका अधिकारीसँग आफ्नो अनौपचारिक कुराकानीमा कलेजले डा दाहाललाई निलम्बन गर्नु जायज भएको बताएपछि डीन हुँमागाईँले सो विषयमा पनि पहिला छानबिन गरिनेर र छानबिनको प्रक्रिया चल्दासम्म डा दाहालको निलम्बन स्थगन गरिनुपर्ने जवाफ दिएको बताएका छन्।
केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त केएमसीले तोकिएको समयमा पत्रको जवाफ नपठाएमा सो विषय केयूको कार्यकारी परिषद्मा लैजाने डीन हुमागाईँले बताए।
उनले भने, ‘म भन्दापनि माथिल्लो निकाय कार्यकारी परिषद् छ, त्यहाँ घटनाको विषयमा थप कार्यकारी परिषद्ले हेर्छ।’
केएमसीले केयूको निर्देशन नै नमान्ने अवस्थामा कलेजको सम्बन्धन नै खाजेर गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘केयूको निर्णय नै केएमसीले मान्दै मान्दैन, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई टेर्दै टेर्दैन भने त अप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो डीनले गर्ने होइन, विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो। सकेसम्म यो विवादलाई सिनेट बैठकमा पुग्न नपर्ने गरी सुल्झाउने प्रयास भइरहेको छ।’
