काठमाडौं- पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य प्रणाली भनेर अस्पतालमा हुने उपचारलाई मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको तेस्रो स्वास्थ्य सम्मेलनमा थापाले स्वास्थ्य प्रणाली भनेको उपचार मात्र नभइ जनस्वास्थ्य पनि हो भनेर सबैले सोच्नु पर्ने बताएका हुन्।
उनले स्वास्थ्यबारे नेतृत्वमा संकल्पको अभाव रहेका कारण बनाएका ऐन कार्यन्वयन पनि नभएको बताए। 'नेतृत्वमा संकल्पको अभाव छ। अनि संघदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्यलाई अस्पतालको बेडका रुपमा मात्र हेर्ने गरिन्छ। अब बेडका रुपमा मात्र होइन सेवाका रुपमा पनि हेरौं,' उनले भने, 'सिङ्गो नेपालको जनसंख्या र बसाइँसराई हेरेर सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाउनुपर्छ।'
उनले स्वास्थ्यमा पूर्वाधारसँगै उपकरण, औषधि र जनशक्तिबारे योजनाहरु बनिसकेको र त्यसलाई छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिए। त्यसैगरी लगानीको प्रतिफलबारे पनि सोच्ने बेला भएको भन्दै उनले आफ्नो नेतृत्वमा काठमाडौं वडा नं ३० को शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको संचालन खर्च र जनताले लिएको सेवाबारे जानकारी दिँदै स्थानीय निकाय जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनः अवसर र चुनौती’ भन्ने मुख्य नारा सहित काठमाडौंमा शुरु भएको दुई दिने सम्मेलन ‘एनएमए थर्ड हेल्थ समिट २०२३’ मा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको उन्नयनका लागिः स्वास्थ्य अर्थशास्त्र विषायक छलफलमा थापाले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने विषयमा पनि जोड दिए।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाका दिगो विकास तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष, प्रकाश पन्थले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनकै चरणमा भए पनि तीनै तहका सरकारले केही ऐन नियमहरु बनाएर कर्तव्य बाँडफाडमा समन्वयको खाँचो अझै रहेको बताए। पन्तले आफूले सर्वसाधारण भएर वीर अस्पताल जाँदा र बीमाको सेवा लिँदा के कस्ता कठिनाई भोग्नु परेको थियो भन्दै सेवा र प्रणालीमा धैरै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेर नै बजेट बनाएको दावी गरे। उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र बीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा गृहकार्य भइरहेको बताए।
'स्वास्थ्यमा आवश्यक जनशक्तिबारे जवाफ दिदै काज, फाजिल र करार जस्ता कुराले जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन,' उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षाका नाममा हरेक शिर्षकमा पैसा छुट्याइसकेको छ तर त्यसको एकद्वारबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कमजोरी हो सबै तिर छरिदा कसैले दोहोरो सेवा पनि लिइरहेका छन्। बीमा मार्फत नै सबै स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले संविधानले सुनिश्चित गरे जसरी आधारभूत सेवाको बाँडफाँड त गरिएको छ यसमा पालिकाले आधारभूत, प्रदेशले विशेषज्ञ सेवा, संघीय विशिष्टिकृत सेवा दिने भन्ने रहेको छ तर प्रदेश तथा संघ अन्तर्गतका अस्पतालले पनि आफू रहेको पालिकासँगको सहकार्यमा आधारभूत सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए।
डा शिवराज अधिकारीले आधाभुत स्वास्थ सेवा र बीमाका कार्यक्रम कतिपय दोहोरो र लगानी र उपलबध र पहुँचबारे धारणा राख्दै प्रणाली र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिनुपर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने उनले बताए।
डा अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक शिर्षकमा बजेट माग्ने हैन खर्चको डिजाइन गर्ने र एकमुष्ट पैसा लिएर काम गर्नुपर्ने बताए।
एउटै काम फरक फरक ठाँउबाट फरक फरक भएको छ। रिसोर्सको सहि प्रयोग भइरहेको छैन। सबैले इन्स्योरेन्स, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा दिने र अर्थले फाइनान्स गर्ने गर्नुपर्छ स्वास्थ्य सेवा र अर्थ परिचालन फरक फरक विषय हुन् भन्दै सबैकाम स्वास्थ्य मन्त्रालले गर्न खोज्नु नहुने कुरामा जोड दिए।
