काठमाडौं- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जिवित जन्ममा १ सय ५१ जना आमाहरुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। त्यसमध्ये सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा मातृमृत्यु भएको देखिएको छ। स्वाथ्य निर्देशनालय लुम्बिनीको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा १ लाख जिवित जन्ममा मा २ सय ७ जना आमाले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको हो। जुन सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ।
स्वाथ्य निर्देशनालय दाङका अनुसार सबैभन्दा दुर्गम मानिने सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा भन्दा पनि बढी आमाहरुको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ छ।
जिल्ला अनुसारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बाँके जिल्लामा १ वर्षमा ३६ जना आमाहरुको मृत्यु भएको तथ्याङ रहेको छ। त्यस्तै ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु रहेको जिल्लाहरुमा नै मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु बढी भएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युलाई कम गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ। निःशुल्क हवाई उद्दारले गर्दा दुर्गमका आमाहरुलाई समयमै अस्पतालसम्म प्रेषण गर्न सहज हुने गरेको छ।
पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त स्थानीय तह तथा जिल्ला घोषणा कार्यक्रम सुरु गरेको छ जसले गर्दा कुनै पनि गर्भवती आमा घरमा सुत्केरी नभई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुन आउन भन्ने हो। सरकारले निःशुल्क रक्त संचार कार्यक्रम लागू गरेको छ जसले रगत चाहिने आमाहरुको लागि निःशुल्क रगत ट्रान्सफ्युजन सेवा उपलब्ध गर्दै आइरहेको छ। मातृ मृत्यु बढि भएका स्थानिय तहहरुमा विशेष आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि संचालमा छ। धेरै मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु भएको बाँकेको नरैनापुरमा सिइओएनसी सेवा विस्तार। अस्पतालहरुमा मातृशिशु स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन। आपतकालिन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरुको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भइरहको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभिवृद्दी गर्नको लागि मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायमा खुसहाल परिवार कार्यक्रम पनि संचालन भइरहेकझ छ। एनडीएचएसको तथ्याङ्क अनुसार किशोरीहरुमा रक्तअल्पता ३९५ रहेको देखाएको हुनाले, सामुदायिक विद्यालयका किशोरीहरूको रक्तअल्पता परीक्षण गरि उपचार तथा व्यबस्थापन गर्दै आईरहेको भण्डारीले बताए। अस्पतालमा जटिल प्रसुति सेवाको प्रेषण प्रणाली सुदृढीकरण लगायका कार्यक्रम गरेको उनले बताए।
यसलाई घटाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार सबै लाग्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्य दर पनि समस्या रहेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमका फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार आब २०७९/०८० को तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा प्रदेशमा जम्मा ५८० जना नवजात शिशुहरुको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।
शिशु मृत्युको तथ्याङ्क हेर्नेहो भने निजि तथा प्राईभेट मेडिकल कलेजमा ३२५ जना शिशुको मृत्यु भएको छ।नेपाल सरकारले नवजात शिशु मृत्यु कमगर्नको लागी सरकारी अस्पतालहरुबाट २८ दिन सम्मको शिशुको निशुल्क उपचारको व्यबस्था मिलाएको छ। ल्म्ज्क् द्दण्द्दद्द को तथ्याङ्क अनुसार प्रति हजार जिवित जन्ममा २४ जना नवजात शिशुको मृत्यु २८ दिन नपुग्दै भएको पाइएको छ। सो
गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आब २०७९/८० मा ९० हजार महिला सुत्केरी भएका थिए भने सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा आई सुरक्षित गर्भपतन गराउने संख्या १८ हजार भन्दा बढी देखिन्छ। त्यसमध्ये २० वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने,अनिक्षित गर्भ घारण गर्ने र गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको संख्या ६५ भन्दा बढी देखिन्छ।
नेपाल सरकारले १९९७ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा उल्लेख्निय बजेट छुट्याउदै आईरहेको छ,र महिला गर्भवती भएदेखि सुत्केरी भएको ४५ दिनसम्म नियमित चेकजाँच निःशुल्क प्रसूति सेवा देखि यातायात तथा पोषण खर्च सम्म प्रदान गर्दै आएको छ।सो को बाबजुत पनि नवजात शिशु तथा मातृमृत्यु दरमा उल्लेखनिय सुधार हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले सुत्केरी हुन नसकी अकालमा कुनै आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन नदिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बर्थिङ सेन्टर र पिआईसियु उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै मातृ र बाल मृत्यु दर उच्च रहेको तथ्याङ्क रहेको बेला अस्पतालमा थपिएको बर्थिङ सेन्टर सहयोगी बन्ने बताए।
मन्त्री खनालले भने- ‘स्वास्थ्य सबै संयन्त्रको पहिलो प्राथमिकता मातृ तथा नव शिशु मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने भन्ने छ, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सबै आमालाई प्रसूति सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ।'
उनले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारमा बलियो बनाउने बताए। मन्त्री खनालले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका तयार भएको र अब कार्यन्यन गर्ने बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर घटाउने तरिकाले कार्यक्रम बजेट बनाएको र कार्यान्यन पछि घट्दै जाने बताए।
