कुनैपनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योगहरुले पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका हुन्छन् भन्ने मान्नुपर्यो। मान्ने हो भने यसको विकासमा लाग्नु पनि पर्यो।
एक प्रतिष्ठित उद्योगपति एक बसाइमा गजबको सन्दर्भ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो- बंगलादेशको भ्रमणमा गएका बेलाको कुरा रहेक छ। त्यहाँका स्वास्थमन्त्रीले राम्रै स्वागत-सत्कार र समय दिएका रहेछन्। रात्रीभोजको बेला नेपाली प्रतिनिधीहरुले तपाईंको मुलुकको केही कम्पनीहरुको औषधि हाम्रो मुलुक नेपालमा आयात भइरहेको बताएका छन्। केही औषधि नेपालबाट बंगलादेश निर्यातको मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरिएछ। उनले ठाडै नकारेछन्। उनले भनेछन्, 'अरु कुरा गर्न सकिन्छ तर हामी तपाईंको देश नेपालको औषधि आयात गर्न सक्दैनौं।'
आफ्नो देश र देशको उत्पादनप्रतिको उनको प्रतिबद्धता हेर्नलायक थियो। हामी भने विदेशबाट नेपाल भित्रिएकोमा गर्व गर्दछौं। किनभने विदेशीले सहयोग गरेको छ, हाम्रो केही नागरिकले आयातकर्ता हुन पाएका छन्, यो भन्दा बढी के चाहियो?
आज छिमेकी मुलुकहरु भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानको मनग्य औषधि उद्योगहरुको उत्पादनलाई हामीले निर्वाध विक्रीवितरण गर्न दिएका छौं, उनीहरुले हाम्रो एउटा पनि औषधि किनेका छैनन्। त्यति मात्रै नभएर ट्याब्लेट, क्याप्सुलको खोल ओढेर खाद्यपूरक पदार्थहरुपनि कुनै नियमन निरिक्षणका बिना नेपाल भित्रिन्छन्। हाम्रो यता पनि खासै ध्यान गएको देखिन्न। बरु यसलाई बिभाग-बिभागबीचको जुँगाको लडाईंको रुपमा मात्रै आम नागरिकले बुझेको जस्तो लागेको छ।
मिति २०८१ बैशाख ३१ गतेबाट नेपालले युवा स्वास्थमन्त्रीको रुपमा माननीय प्रदीप कुमार यादवलाई प्राप्त गरेको छ। उहाँको काँधमा स्वास्थ क्षेत्रको विकासको धेरै जिम्मेवारीहरु आएको छ। उहाँ युवाका साथै जोशिला पनि देखिनुहुन्छ, जसले नेपालको औषधि क्षेत्रको सम्मुनत विकास गर्न र विद्यमान केही बिकारहरु हटाउन महत्वपूर्ण योगदानहरु गर्नु हुनेछ भन्ने यस क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरुको अपेक्षा छ।
मन्त्रीज्यू, देशभित्र हाराहारी ८० वटा औषधि उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् भने अर्को केही २० वटा जति आफ्नो उत्पादन लिएर बजारीकरण गर्ने तयारीमा छन्। आज यस उद्योगले नेपाल सरकारको भन्दा बढी रोजगारी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित फार्मेसी विषय अध्ययन गरेका फर्माशिष्टहरुलाई प्रदान गरेको छ।
यहाँ कयौं युवाहरु मार्केटिङ्ग तथा उत्पादनमा जागिर गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। समस्या के भयो भने, आज देशभित्रको उत्पादनका साथै आयातित औषधिहरुको मौज्दात यति धेरै भयो कि, जसले दुबै पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। अनैतिक प्रस्तिस्पर्धा बढेर गएको छ, ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ३० हजार ब्राण्ड पुग्न लागिसके। जुन कदापि न्यायोचित होइन। मुलुकको माग भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरुबाट उत्पादन गर्ने क्षमता राखेका औषधिहरु अझैपनि आयात गर्नुको औचित्य के हो? के बैँकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर सञ्चालन भएका औषधि उद्योगहरु प्रति नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिभाग अनि उद्योग बिभागको कुनै दायित्व हुँदैन ? कि सबैलाई उद्योग बन्द गर अनि आयात ब्यवसाय शुरु गर भनेर सन्देश दिन खोजिएको हो?
मन्त्रीज्यू, यो नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रास्ट्र हो। यसले आफ्नो हकहितको निमित्त केही ठोस निर्णय लिँदा कसैको आपत्ति नहुनु पर्ने हो। पेन किलर, एन्टिबायोटिक, भिटामिन, मल्हमहरु, कफ सिरप, उच्च रक्तचाप अनि मधुमेहका औषधिहरु, पेट सम्बन्धी रोगका औषधिहरु र अन्य थुप्रै नेपालभित्रका सबै उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन्। यति ठुलो मात्रामा आफ्नै देशमा उत्पादन भइरहेको छ भने ती औषधि किन आयात गर्ने? उत्तर खोज्न जरुरी भइसक्यो। होइन भने अब अनर्थ हुनेवाला छ। अरबौंको लगानीमा खुलेका आफ्ना उद्योगहरु सनै:सनै बन्द हुँदै गएको राज्यले मुकदर्शक भएर हेर्नु पर्ने हुनसक्दछ। आयात अझै फस्टाएर ब्यापार घाटा बढेको देख्नु पर्नेछ।
मन्त्रीज्यू अनि सल्लाहकारज्यूहरु, देशको औषधि उद्योगका उत्पादनहरु गुणवत्तापूर्ण छन्, गुणस्तरको सवालमा छिमेकी मुलिकहरुको भन्दा चुस्त-दुरुस्त नियमन औषधि ब्यवस्था बिभागले गर्दै आएको छ। गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षणहरुको दायरा पनि पहिलेको भन्दा बढेर गएको छ, जसको प्रमाण नेपाली औषधिले साधारण रोगमा ८० प्रतिशत भन्दा माथि र समग्रमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु हो।
यो ३४ वटा औषधिहरुको आयात रोक्नुपर्ने कुरो कुनै नयाँ होइन, यो बिगतमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फाइल अगाडि बढाइएको हो, तर बारम्बारको सरकार परिवर्तन र यसतर्फको अनभिज्ञता नै प्रमुख कारक तत्वको रुपमा देखिन्छ। ३४ वटा औषधिको लिस्ट नेपाल सरकारसँगै छ, नभएमा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यस सम्बन्धी तथ्यगत प्रमाणहरु विज्ञ टोलीहरुसँग छन्। मात्र तपाईंको साथ र प्रतिबद्धताका साथै कार्यान्वयन को आवश्यकता छ। यदि यो कार्य सम्पन्न हुन सकेमा स्वदेशी उद्योगले सधैं तपाईको नाम उच्च सम्मानका साथ लिनेछन् र इतिहास सधैं तपाईको ऋणी हुनेछ।
अरबौंको लगानीमा खुलेका उद्योग राष्ट्रका धरोहर हुन्, एउटा उद्योग खुल्नु भनेको हामी जस्तो अबिकसित राष्ट्रको निमित्त बारादान हो। रोजगारीको सिर्जना हो, अर्थतन्त्रको निमित्त टेवा हो। बिदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग हो अनि सबैभन्दा उच्च राष्ट्रिय गौरव हो। भर्खरै नेपाल फर्मा एक्स्पो को सन्दर्भ पारेर आएका गाम्बियाका औषधि बिभागका महानिर्देशक सहितको टोलीले भरी सभामा नेपालको औषधि उत्पादनको प्रक्रिया स्थलगत निरीक्षण गरेको र कुनै विदेशी मुलुका भन्दा कम नभएको मन्तब्य राखेका थिए। उनको मुलुक हाम्रो उत्पादनलाई आयात गर्न उत्सुक रहेको सन्दर्भ पनि जोडेका थिए। तर तिनै छिमेकी जसको हामीले सवैजसो औषधि भित्र्याएका छौँ, हाम्रो एउटा पनि औषधि आयात गर्न इच्छुक देखिदैनन, अनि के हामीले मात्रै आयात गर्न ठेक्का लिएका छौँ त?
साधारण रुपमा भन्ने हो भने नेपालमा एउटा औषधि उद्योग बनाउन लाग्ने पुँजीले भारतमा ३ वटा औषधि उद्योग खोल्न पुग्छ। यसरी बुझ्दा हाम्रो नियमन नीति चुस्त/दुरुस्त देखिन्छ। डब्ल्यूएचओ जीएमपीले उच्च प्रविधियुक्त उद्योगको अवधारणा परिमार्जन गरेको छ, तर सरकारले अर्कोतर्फ भन्सार नीति, बैंकको लगानी नीति, कर प्रणाली अझै पनि औषधि उद्योग मैत्री बनाउन सकेको छैन।
सम्भावना धेरै छ, अर्थतन्त्र उकास्न मदत पनि पुग्नेछ तर केही बिचौलियालाई खुशी पार्न, छिमेकीहरु रिसाउलान् भन्ने डरले र आफ्नै देश भित्रका धेरै उद्योग सञ्चालकहरुले प्रगति गर्नेछन भन्ने आरिस सहन नसकेर होला, कतिपय सहयोगी तन्त्रहरुको विकास गर्नमा हिचकिचाहट भएको जस्तो लाग्दछ। यत्रो ठुलो लगानी भएको, सम्भावना बोकेको, हजारौं नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको औषधि उद्योग आफैं रोगी हुँदै गएको छ। जुनै उद्योगलाई सोध्यो, प्रथम उत्तर बिक्री छैन, पैसा उठ्दैन भन्ने आउँछ। बिक्री पनि कसरी होस् ? साधारण रोगका पनि औषधि आयात गर्न चाहन्छ सरकार। खोकी, पेन किलर, ग्यास्ट्राइटिस, एलर्जीको औषधि स्वदेशीले नै प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि आयात गर्न चाहन्छ।
आज मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला साधारणभन्दा साधारण औषधि आयात गरिनु बिडम्बनापूर्ण हो। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रचुर रहेको अवस्थामा भिटामिन, एन्टिबायोटिक, पेन किलर, मल्हम, एन्टासिड, ग्याँस्ट्रिकका रोगमा प्रयोग हुने कतिपय औषधि, पारासिटामोल, ब्लडप्रेसर, सुगरका बिरामीले खाने कतिपय मिश्रणहरु आयात गरिनु हुँदैन। तर यसतर्फको मौन तथा अनिश्चित प्रयासहरुले आयात घटाउँछौ भन्ने नीतिको अक्षमता उजागर गर्छ। एकातर्फ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई टेवा पुर्याउने कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ यसतर्फ कुनै ठोस नीतिनियमको तर्जुमा नगर्ने कुराले आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई मूर्तरुप कसरी दिन सकिन्छ र? प्रश्न जटिल छ। जनताको पुँजीलाई बैंकमार्फत् लगानी गरिएको उद्योगको संरक्षण सम्बर्धनमा देखिएका कठिनाइले गरिसकेको लगानीको अवस्था के हुने हो, यथार्थ रुपमा विश्लेषण गर्न गाह्रो छ।
बैँकबाट लगानी गरिएको पुँजी पनि त जनताकै हो, सरकारले यसलाई किन नबुझेको जस्तो गरेको त? होइन भने, आजैबाट स्वदेशमुखी बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ। त्यसो नगरेको खण्डमा जनताको पुँजीमा आएको घाटाको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्छ।
(ओझा आइडिएल फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
[email protected]
