काठमाडौं- नेपालमा वार्षिक ५ प्रतिशत भन्दा बढीका दरले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
गृह मन्त्रालयले विं सं २०७६ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार देशभर करिब १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू रहेका थिए। कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ता मध्ये ७ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताहरू पाइएको थियो।
६९ प्रतिशत अर्थात ९० हजार भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले सुईद्वारा लागूऔषध प्रयोग गर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनले सार्जजनिक गरेको थियो।
उक्त सर्वेक्षणमा नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको संख्या २०६३ सालको पहिलो सर्वेक्षणको तुलनामा तीन गुणाले बढेको र प्रत्येक वर्ष ५.०६ प्रतिशतको दरले बढ्दै देखाएको हो।
लागु औषध सम्बन्धि काम गरिरहेको संस्था रिकभरिङ नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास गुरुङ नेपालमा लागु औषधको प्रयोग एक मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखा परेको तथा यसको उपचार सम्भव भएको बताउँछन्। उनका अनुसार लागु औषधको सेवनले मस्तिष्क र व्यवहारलाई असर गर्छ। यसलाई फौजदारी अपराध अन्तर्गत राख्न नहुने उनको भनाई छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लागूऔषधको प्रयोगलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिमसँग जोडेको छ। लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले लागूऔषध प्रयोगलाई पनि स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मान्यता दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू मध्ये ९७ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको र पक्राउ परेकाहरू मध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको छ।
लागूऔषध प्रयोग जस्तो स्वास्थ्य समस्यालाई फौजदारी मुद्दा दण्ड दिनु समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी रणनीति होइन। यो राज्यको कोष खर्च गर्ने किफायती तरिका पनि होइन। साथै, यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली माथि ठूलो बोझ पारेको अवस्था स्पष्ट नै छ।
नेपालमा पहिलो लागूऔषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सन् १९७६ मा सुरु भएको थियो। हाल २५० भन्दा बढी उपचार केन्द्रहरू गृह मन्त्रालयसँग आवद्ध भई राष्ट्रव्यापी रुपमा सञ्चालित छन्।
