काठमाडौं– बंगलादेशमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। आरक्षणको विरोधमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि असुरक्षित महसुस गरी स्वदेश फर्कन चाहने विद्यार्थीले आफै तथा ढाकास्थित नेपाली दूतावासको सहजीकरणमा नेपाल फर्किँदै छन्।
हालसम्म ४०० जनाजति नेपाली विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किसकेको बताइएको छ। ढाकास्थित नेपाली दूतावासले ढाकाभन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई स्थलमार्गबाट सुरक्षित बाटो हुँदै भारतीय सीमातर्फ जान सहजीकरण गरेको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले स्वदेश नफर्की बाङ्ग्लादेशमै बस्न चाहने विद्यार्थीको पनि त्यहाँको सरकार र कलेज तथा विश्वविद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको जनाएका छन्।
प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि बङ्ग्लादेश सरकारले इन्टरनेट बन्द गर्नुका साथै टेलिफोन लाइनहरूमा पनि अवरोध गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुसँग भने कुराकानी हुन सकेको छैन।
मुख्यत: ढाकालाई छलेर स्थलमार्गबाट भारतको पश्चिम बङ्गाल तथा पूर्वोत्तरको राज्य त्रिपुरालगायत क्षेत्र हुँदै विद्यार्थीलाई फर्काइँदै छ।
बङ्ग्लादेशमा तीन हजार जति नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताइएको छ। त्यसमध्ये अधिकांश चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि गएकाहरू छन्।
बङ्ग्लादेशमा विद्यार्थी र प्रहरी बीचको हिंसात्मक झडप जारी रहँदा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ।
राजधानी ढाकामा इन्टरनेट लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ भने टेलिफोन लाइनहरू पनि बन्द छन्। हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले बिहीवार साँझ सरकारी टेलिभिजन बीटीभीको कार्यालयमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेका थिए।
त्यसअघि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एउटा पोस्ट लेख्दै बीटीभीले आफ्नो भवनभित्र धेरै कर्मचारीहरू फसेको भन्दै दमकल सेवालाई आगो निभाउन मद्दतका लागि अपिल गरेको थियो।
नाम खुलाउन नचाहने बीटीभीका एकजना वरिष्ठ पत्रकारले बीबीसीसँग भने, "परिस्थिति धेरै खराब बनेकाले हामीले उक्त ठाउँ छाड्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प थिएन।"
"हाम्रा केही सहकर्मीहरू भित्र फसेका थिए। उनीहरूलाई के भयो मलाई थाहा छैन।"
प्रधानमन्त्री शेख हसिना बुधवार राति टेलिभिजनमा देखा परेर सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरेकी थिइन्।
केही दिनदेखि आरक्षणको विरोधमा बङ्ग्लादेशमा जारी हिंसामा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको बताइएको छ।
केहो प्रदर्शनकारीको माग?
सरकारी जागरिमा सन् १९७१ मा देशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउने सङ्घर्षमा लडेका मानिसका सन्तानका लागि गरिएको आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँठाउँमा र्याली गर्दै आएका थिए।
बङ्ग्लादेशमा केही सरकारी पदहरू महिला, जातीय अल्पसङ्ख्यक र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षित गर्ने व्यवस्था छ।
त्यहाँ एकतिहाइ पदहरू युद्धको समयका नायकहरू भनी वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्ट्याइने गरेको छ।
योग्यताका आधारमा सरकारी रोजगारीमा भर्ना लिने प्रक्रिया लागु गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीले यो अहिलेको व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्।
