नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता लागू गर्दै देशलाई ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ। फेरिएको प्रशासनिक संरचना सँगसँगै साबिक बमोजिम प्रदान भैरहेका सम्पुर्ण सेवा प्रवाहको लागी जिम्मेवार निकाय, अधिकारक्षेत्र र कार्यबिभाजन पनि फेरिएको छ। सिंहदरवार केन्द्रित धेरै सार्वजनिक सेवा प्रबाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भएका छन। प्रशासनिक कार्यबिभाजन र सेवा प्रबाहसँगै कतिपय सार्वजनिक सेवा र क्षेत्रलाई त संबिधानमा नै स्थानीय तहहरुको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र समेटिएका छन। आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ लाई पनी संबिधानको अनुसूची-८ मा उल्लेखित स्थानीय तहहरुको अधिकारको सुचीमा समाबेश गरिए सँगै, स्वास्थ्य सेवा पनि यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परेको छ। सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई नीतिगत रुपमै आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, सेवा व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य नीति र कार्ययोजना(आवधिक र कानुनी प्रबन्ध) तयार गर्ने र लागु गर्ने सन्दर्भमा संबैधानिक रुपमै स्पष्ट प्रबन्ध रहेको छ। संविधानको यस ऐतिहासिक निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ, जसले नयाँ अवसरहरूसँगै धेरै चुनौतीहरु समेत खडा गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको संघीय संरचनामा स्थानान्तरण
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आएपछि, साविक स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत कार्यरत ३० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन गरी पदस्थापना गरिएको छ। देशभरका ५१ हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वंयसेबिकाहरु पनि स्वत स्थानीय तहमा आवद्ध भए। यस समायोजनले स्वास्थ्य सेवाको वितरण, जनशक्ति र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई स्थानीय स्तरमै लैजान मद्धत पुर्याएको छ। यो एकप्रकारले संघीयताको मिठो फल र उपहार पनि हो।
स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको संरचना कस्तो छ ?
स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ। यसमा साविकका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (कतिपय आधारभुत अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको र कतिपय निर्माणाधीन), स्वास्थ्य चौकी, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, खोप क्लिनिक, गाउँघर क्लिनिक र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू समावेश छन्। एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था र एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पतालको अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाँउहरुमा नयाँ स्वास्थ्य संसथा विस्तार भएको छ र सेवाको पहुँच बढेको छ।
यी संस्थाहरूले स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्, जसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिबृद्धी गर्न र प्रबाहित सेवाको गुणस्तर कायम र सुधार गर्न योगदान पुर्याएको छ। यद्यपी स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूको प्रशासनिक संरचनाको हालको अवस्था,जनशक्ति व्यबस्थापन र परिचालनको अबस्था, कार्यभारको अत्यधिक चाप र माथिल्लो निकायको असहयोग र समन्वयको कमीले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा चुनौतीहरू आइरहेका छन्।
स्वास्थ्य शाखाले के के गर्नुपर्छ ?
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै काम स्वास्थ्य शाखाले गर्नुपर्छ। सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य हो भनेर भोट मागेर चुनाव जितेर आएका हुन्छन्। व्यवहारमा नभएपनि भाषणमा स्वास्थ्य सधै प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र हो। स्थानीय गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै हार्डवेयर र सफ्टवेर काम स्वास्थ्य शाखाले गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा रहने स्वास्थ्य संस्थाहरुको अभिभावक स्वास्थ्य शाखा हो। प्रथमत अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरु मार्फत प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थन नै स्वास्थ्य शाखाको मुल जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि आपूर्ति स्वास्थ्य शाखाका अनिवार्य प्राथमिक कार्य हुन्। यसमा थोरै प्राविधिक र धेरै प्रशासनिक कार्यहरु पर्छन्। यसका अलवा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार तथा औजार उपकरणको पाटो पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। स्वास्थ्यकर्मीहरुका विदा इत्यादी दैनन्दिनी प्रशासनिक कार्यहरु स्वास्थ्य शाखा मार्फत नै हुन्छ। अहिलेको जल्दोबल्दो स्वास्थ्य बीमा देखि नियमित संचालन हुने खोप, परिवार नियोजन, क्षेयरोग, कुष्टरोग, एचआइभि लागयत भिविभिन्न रोग नियन्त्रण, समय समयमा आउने महामारी विरुद्ध लड्ने, मातृ शिशु सम्बन्धी कार्यक्रमहरु देखि लिएर बालबालिकाको पोषण सम्म, जेष्ठ नागरिकको औषधि देखि लिएर नसर्ने रोगको रोकथाम नियन्त्रणसम्म। विध्दालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना जगाउने, महिला सामुदायिक स्वयंसेविका परिचालन, स्वास्थ्य सम्बन्धी संघ संस्थाहरुको परिचालन तथा अनुगमन। निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको संचालन स्वीकृति तथा नियमन। शैक्षिक अभ्यासमा आउने विध्दार्थीको व्यवस्थापन। स्वास्थ्य संग साइनो जोडिएका शिक्षा, वातावरण, पञ्जीकरण लगायत विषयगत कार्यहरुपनि स्वास्थ्य शाखाले समन्वय गरिदिनुपर्छ।
संघीय तथा प्रादेशिक बजेट तथा कार्यक्रममा आएका सशर्त कार्यक्रमहरु संचालन गर्नै पर्यो। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभिन्न तालिम तथा अभिमुखिकरणहरु नियमित रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। रेकर्डिङ र रिपोर्टीङको एचएमआईएस त जसरी पनि सुचारु गर्नै पर्यो। कुनैपनि अवस्थामा बच्चाले पाउने खोप रोक्नै भएन।
स्वास्थ्य शाखामा वर्षभरी एक जना त औषधिको स्टोर तथा जिन्सी व्यवस्थापन र इएलएमबिआइएसमै व्यस्त हुन्छ। अर्को एक जनालाई विपन्न नागरिकको औषधिउपचारको लागि सिफारिस दिने स्वास्थ्य बीमा र यस्तै कामले फुर्सद हुदैन। त्यसमाथि विभिन्न बैठकहरु कार्यक्रमहरु अन्य नीति तथा योजना सम्बन्धी कामहरुमा पनि त्यतिकै व्यस्तता रहन्छ। अझै भन्दैजाँदा लामै फेहरिस्त बन्छ स्वास्थ्य शाखाको कामको।
कामको चाप र जनशक्तिको अभाव
स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको सेवामा त खासै परिवर्तन आएन। तर साविक स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायत सबैले गर्ने काम स्थानीय तहमा रहने स्वास्थ्य शाखामा हस्तान्तरण गरियो अर्थात पन्छाइयो। सबै महाशाखा र केन्द्रहरुका विषयगत कार्यक्रमहरुको संयोजन, कार्यान्वयन र उपचारात्मक सेवा ब्यबस्थापन समेत स्वास्थ्य शाखाले गर्नुपर्दा कामको चाप अत्याधिक पर्यो तर स्वास्थ्य शाखाको जनशक्ति र दरबन्दी भने अत्यन्तै दयनीय छ। यति धेरै कार्यबोझ हुने स्वास्थ्य शाखामा कतिपय स्थानीय तहहरुमा त एक जना पनी स्थायी कर्मचारी नभएर करार सेवाका कर्मचारीहरु मार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको स्थिति बिद्यमान छ। यसरी काम गर्दा कतिपय नीतिगत र कानुनी झन्झट/उल्झन देखापर्ने त छदैछ, काम कसरी भ्याउने र कामको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने मुल प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको समायोजनले कामको चापलाई अत्यधिक बढाएको छ। स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत जनशक्ति र दरबन्दीको स्थिति अत्यन्तै न्यून छ। धेरै स्थानीय तहमा २-३ जनाको मात्र कर्मचारी उपलब्धता रहेको छ, जसले गर्दा कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि, स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत जनशक्तिको संख्या र क्षमतालाई बढाउनु आवश्यक छ।
नेतृत्व र प्राविधिक क्षमताको महत्त्व
स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विषयगत समितिको संयोजक वा अध्यक्ष(कार्यपालिका सदस्य) लाई स्थानीय तहको स्वास्थ्य मन्त्री मान्ने हो भने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य सचिव हो। आजपनि वास्तवमा अधिकांश स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अर्थात स्वास्थ्य सचिव चौथो/पाचौँ तहका कर्मचारीहरु छन् भने छैठौँ तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको अभाव छ। धेरै स्थानीय तहमा त स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्थात मुख्य सचिव नै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले अत्यन्तै समन्वयकारी ढंगले राम्रो काम पनि गरिरहनुभएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र एक अत्यन्तै वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय हो। यस क्षेत्रमा दैनिक नयाँ आविष्कार र नवप्रवर्तन भइरहेका छन्। यसलाई ध्यानमा राख्दै, स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्व गर्नका लागि अत्याधुनिक प्रबिधी/अभ्याससँग जानकार प्राविधिक क्षमताका व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिहरू र विकासका बारेमा अपडेट रहन आवश्यक छ। यसले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुसँग समन्वय गर्न, स्वास्थ्य सेवाको संबेदनशीलतालाई बुझाउ न,नीतिगत/कानुनी प्रबन्धहरु सुझाउन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न र सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
संगठन संरचना र दरबन्दीको सुधारको टड्कारो आवश्यकता
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि, संगठन संरचना र दरबन्दीमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ। स्वास्थ्य शाखाको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै, कामको बोझ कम गर्न र सेवाग्राहीलाई उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।
यसका लागि, निम्न सुधारहरू आवश्यक छन्:
गाउँपालिकामा: कम्तीमा सातौँ तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व आवश्यक छ।
नगरपालिकामा: नवौँ तहको जनस्वास्थ्य प्रशासकको नेतृत्व आवश्यक छ।
उपमहानगर र महानगरपालिकामा: एघारौँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकको नेतृत्वमा आवश्यक सेवा समूहका कर्मचारीहरू राख्नुपर्नेछ।
यी सुधारहरूले स्वास्थ्य सेवाको प्रबर्धनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ र स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखालाई सशक्त बनाउँछ।
अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संगठन संरचना
स्वास्थ्य शाखा मात्र होइन, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संगठन संरचना पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, संगठन संरचना र दरबन्दीमा सुधार गर्नुपर्नेछ। अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संरचनामा सुधार गरेर, जनतालाई उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणवत्ता सुधार हुनेछ।
समावेशी दृष्टिकोण र भविष्यको दिशा
स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। संघीयता लागू भएको छ, र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको जिम्मामा ल्याइएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, नीतिगत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि, समावेशी दृष्टिकोण अपनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दीमा सुधार गर्नुपर्छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गर्नेछ र स्थानीय तहको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उत्कृष्ट निकायको रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
स्वास्थ्य सेवा र संघीयताको समन्वय
हाम्रो संघीयता साझेदारी र सहकार्यको संघीयता हो। स्वास्थ्य सेवाको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको (संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारहरुबीचको समन्वय आवश्यक छ। संघीय संरचनाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र व्यवस्थापनलाई स्थानीय स्तरमा ल्याएको छ। आधारभुत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आए पनी कर्मचारी समायोजनको बखत मौजुदा जनशक्तिलाई नै स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा मातहतको जिम्मेवारी दिएर हालसम्म पनी संगठन संरचना र दरबन्दी व्यबस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रबाहको स्थिति नाजुक छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई कायम राख्न, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न र महामारी/प्रकोप र अकस्मात आइलाग्ने स्वास्थ्य बिपतको समयमा समेत स्थिर र सबल संस्थागत सेवा प्रबाह गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको बिकास गर्न तीनै तहको (संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारबीचमा निम्न बिषयहरुमा समन्वय गरेर जान आवश्यक छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनात्मक र संगठनात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सवल र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समग्र व्यबस्थापन र सेवा,शर्त तथा सुबिधा सुनिश्चितताको लागी यथाशीघ्र समयानुकुल स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवा नअटाउने निश्चित प्राय भैसकेकाले अलग स्वास्थ्य सेवा ऐेन बनाउदा केवल एउटा समुहको हितलाई मात्र नहेरी समग्र स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तीविकास हुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि एकीकृत ऐन बनाउन सकियो भने यसले धेरै ठुलो उपलब्धी र प्रभाव पार्दछ। कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासको दायरा फराकिलो हुँदा उच्च मनोवलका साथमा काम गर्ने वातावारण बन्छ।
स्थानीय स्वास्थ्य शाखामार्फत नै अधिकांश स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र व्यबस्थापन हुने हुँदा हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको क्षमता बिकास र अभिबृद्धीको लागी संघीय सरकार मार्फत नै सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वयमा एकीकृत सुचकांकहरु तयार गरी कमजोर र न्युन कार्यसम्पादन भएका स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र दिर्घकालीन ब्यबस्थापनको लागी स्थानीय तह स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी आवश्यक दक्ष र कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेको जनशक्तिको व्यबस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने। स्थानीय तहको क्षमता बिकासमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश मातहतका निकाय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समेत नियमित अनुगमन र मुल्यांकन हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान कर्मचारी व्यबस्थापनलाई हटाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाउनु पर्ने। हाल पनि शहरी तथा सुबिधा सम्पन्न स्थानहरुमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा अधिक कर्मचारी रहेको तर हिमाली र दुर्गम स्थानहरुमा पुरै दरबन्दी रिक्त रहेर करार सेवाका कर्मचारीहरुमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने नमिठो यथार्थ हामी सबैसामु छर्लङ्गै छ। यो असमानतालाई घटाउन नीतिगत रुपमै दुर्गम ठाँउमा काम गर्नुपर्ने सेवा अवधि तोक्ने र दुर्गम ठाँउमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृत्तिबिकास तथा सेवा सुबिधामा आवश्यक समायोजन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्ने। स्वास्थ्य सेवामा हाल पनी ठुलो संख्यामा रिक्त रहेको दरवन्दी ब्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वयको कमी देखिन्छ। दरवन्दी संरचना पुनरावलोकन र कर्मचारी व्यबस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि फेरिदा करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु समेत फेरिने र नया कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रबृत्ति देखिन्छ, यसरी लामो समय काम गरेका र राज्यले तालिम तथा क्षमता बिकासमा लगानी गरी तयार पारेका जनशक्ति फेरिएर नयाँ जनशक्ति आउदा सेवा प्रवाह र सेवाको गुणस्तरमा समस्या देखिएका घटनाहरु बारम्बार देखिने सुनिने गरेका छन, यसर्थ यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापनलाई नियमन गर्न संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका निकायहरुबीचको समन्वयमा काम हुनुपर्ने देखिन्छ।
आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेपनी हालसम्म कतिपय बिषय र कार्यक्रमहरुमा संघीय सरकारकै खटनपटन र व्यवस्थापन रहेको पाइन्छ, जस्तोः स्थानीय तहहरुमा जाने स्वास्थ्य शसर्त अनुदानको कार्यक्रम र रकम देसव्यापी रुपमा समान र उस्तै प्रकृतिको पाईन्छ। यस्तोमा कतिपय स्थानीय तहहरुमा रकम अपुग हुने र कतिपय स्थानीय तहहरुमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नै नभइ रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अबस्था देखिन्छ, यस्तोमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने, स्थानीय तहले नै थप रकम व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा समान प्रकृतिको खर्च देखिने, बित्तीय कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व कार्यविधी बिपरित हुने र कतिपय खर्चमा संबैधानिक निकायले नीतिगत तथा कानुनी अड्चन देखाउने हुँदा यस्ता प्रकृतिका अनुदानहरुको वितरण र व्यवस्थापनको मोडालिटी परिवर्तन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा संघीयतालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह बलियो हुन सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने प्रमुख सेवा हुन। यसको लागि स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको सुदृढिकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा स्रोतको कमी छैन तर स्रोत परिचालन गर्ने साधनको समस्या छ। यसमा संघ तथा प्रदेश सरकारले काम पन्छाएर टुलुटुलु हेर्ने होइन, उपयुक्त नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध मिलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ।
