चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निर्णय गरेअनुसार निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने उक्त निर्णय आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्रै लागु हुने बताइरहेका छन्। भुतप्रभावी निर्णय हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ। जुन निर्णय सच्याउनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत सहमत भएको उनीहरुको भनाइ छ। यही विषयलाई लिएर एशोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका उपाध्यक्ष एवं काठमाडौं डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठसँग गरिएको संवाद :
तपाईं आयोगको १८ औं बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीकै पावर लगाएर सहभागी हुनुभयो। तपाईंको तर्फबाट प्रतिनिधि हुँदा हुँदै कार्यदलको बैठकमा पनि गइरहनुभएको छ, उहाँप्रति अविश्वासको तपाईंको भन्ने कुरा नसमेटिने लागेर हो?
मेरो मात्रै रुचि भन्दा पनि हाम्रो एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका साथीहरुले नै भनेर म गएको हो। म तथ्य/तथ्यांक र सत्यमा आधारित भएर आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नेमा पर्छु। साथीहरुलाई म सहभागी हुँदा हाम्रा समस्या आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई बुझाउन सहज होला भनेर पनि जान भन्नुभएको होला।
अहिलेको समस्याको समाधानका लागि छलफलमा संस्थाको उपाध्यक्ष पनि सहभागी हुनुपर्ने लिखित निवेदन पेश गरेका थियौं। म सहभागी हुँदा मेडिकलका साथै डेन्टल कलेजको समेत प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। किनभने डेन्टल कलेजका समस्याबारे कहीँकतै बोलिएको छैन। दन्त चिकित्साको कुरा हुँदो रहेनछ। दन्त चिकित्साको कुरा पुगेन भन्ने कारणले गएको हो।
आयोगको १६ औं बैठकमा टुंगिसकेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयलाई १८ औं बैठकमा आएर तपाईंहरुले आपत्ति जनाउनुभएछ। पुरानो त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दबाब सृजना गर्न पनि जानुभएको हो?
हाम्रो तर्फबाट अन्य सबै कुरा हाम्रो अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले राख्नुभएको थियो। निर्वाह भत्ताको जुन कुरा छ, त्यो बाहिर आउँदा स्पष्ट भएन । जसका कारण आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। १६ औं बैठकमा भएको जुन निर्वाह भत्ताको निर्णय छ, त्यो अहिले आन्दोलन गरिरहेकाहरुका लागि होइन भनेर स्पष्ट पनि पार्नुपर्ने थियो। हामीले त्यसलाई प्रस्ट पार्यौं। कार्यदल पनि अब समस्या नआउन् भनेर पहिल्यै शुल्क र सिट आदि प्रस्ट पार्न बनाइएको हो।
तपाईंले दन्त चिकित्सालाई विभेद गरिएको समेत बताउनुभएको छ। के थियो ?
एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता एउटै छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको कमन इन्ट्रान्स पास गरेर आउने हो । म्याचिङ सिस्टम एउटै छ । समयावधि पनि साढे पाँच वर्ष समान छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने क्रममा शुल्क निर्धारण गर्दा बीडीएसको यति घटाएर राखियो कि एमबीबीएसको आधा भन्दा कम राखियो। कोसँग छलफल गरेर? केका आधारमा त्यति शुल्क राखियो? भन्दा कसैसँग उचित तर्क छैन । हामीले आयोगको उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी हुँदा पनि कुरा राख्यौं । त्योबेलाको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राख्यौं । अहिले पनि राखेका छौं। हामी मेडिकल डेन्टल डक्टर एउटै हौं। रौंको रेखामा पनि फरक छैन । बराबर हौं । हाम्रो दन्तचिकित्सालाई ह्युमिलेसन गर्ने काम भइरहेको छ। यही डेन्टल पढिसकेकोलाई मास्टर लेभलको कार्यक्रममा भर्ना हुँदा फेरि एउटै इन्ट्रान्स छ, तीन वर्षकै कोर्ष छ र शुल्क पनि बराबर छ। किन एमबीबीएस र बीडीएसमा भिन्नता ?
मैले के भनें भने अहिले २० लाख ९२ हजार शुल्क छ। विभिन्न शुल्क बुझाइसकेपछि हामीले प्रतिमहिना २२ हजार रुपैयाँमा डक्टर पढाउनुपरिरहको छ। एक वर्ष धानियो, दुई वर्ष धानियो, अब त धान्न पनि छोडियो। मैले १८ औं बैठकमा राखेको कुरा यत्ति हो। कसरी हामीले धानिरहेका थियौं भने बिरामीलाई राम्रो उपचार सेवा दिएर त्यताबाट उठेको रकम यता ल्याएका थियौं। दोस्रो पीजीबाट जुन आम्दानी गर्थ्यौं, त्यसबाट पनि केही न केही हेल्प थियो। अर्को डेन्टल कलेज चलाउनेले १०० बेडको आफ्नै जनरल अस्पताल चलाउनुपर्छ भन्ने नियम ल्याइयो, त्यसबाट प्रताडित छौं । हामीले दिन्नौं भनेका छैनौं, कसरी दिने देखाइदिनु भनेका हौं ।
डेन्टल पीजीको कुरा फेरि मेडिकल भन्दा फरक छ। हाम्रो रेजिडेन्ट ९ बजे आएर ४ बजे बिदा हुनुहुन्छ। शनिबार बिदा हुन्छ। महिनामा अर्को एउटा बिदा हुन्छ। सार्वजनिक बिदा पनि हुन्छ। बिहान सेमिनार गर्नुहुन्छ, प्रोफेसरसँगै सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि रिसर्च गर्नुहुन्छ र केही समय मात्रै क्लिनिकल काम हुन्छ। हप्ता जम्मा ३६ घन्टा मात्रै हो। डेन्टललाई त यो लागु नै नहुनु पर्ने हो। तर लागु भएको छ। युजीमा फरक तरिकाले हेरिएको छ भने यहाँ पनि हेर्नुपर्ने त होला नि।
समस्या दर्शाएपछि केही न केही उपाय पनि सुझाउनुभयो होला, सिट बढाउने र शुल्क बढाउने बाहेकको विकल्प देख्नुभएको छ?
अरु पनि विकल्प सुझाएका छौं । शुल्क नबढाउने तर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। जसरी सरकारी मेडिकल कलेजलाई सरकारले सञ्चालन खर्च शुल्कको ५० प्रतिशत दिन्छ, त्यति मात्रै दियो भने हुन्छ । हामीले २० हजार दिन्छौं, त्यसका दरले तीन वर्षमा ७ लाख ८० हजार हुन्छ। उताबाट सरकारले प्रति विद्यार्थी ११ लाख दिन्छ। त्यसो हुँदा पनि उसले तीन वर्षमा १९ लाख पाउँछ । हामीले दिएको उपाय हो। हामीले युजी र पीजीमा सिट बढाइदेऊ भनेकै हैन ।
१८ औं बैठकले शुल्क र सिट परिमार्जनका लागि कार्यदल बनायो। किनभने ८/९ वर्षदेखि शुल्क पनि समायोजन भएकव छैन, सिट पनि बढेको छैन। १५० पढाउने समयमा झरे, ७५ को ५० सिटमा झरेको हो। हिजो मेडिकल कलेजसँग भएको त्यो संरचना छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि समायोजना र परिमार्जनको कुरा छ, त्यही टेकेर बनाइएको हो। कार्यदल नै नचाहिन सक्थ्यो। हाम्रो अध्यक्षको माग फुल हाउसबाटै निर्णय होस् भन्ने थियो। एउटा प्रक्रियामा जाउँ, विज्ञहरु राखौं । १० दिनमा खाका निकाल्ने भनिएको हो।
तपाईंहरु १६ औं बैठकमा ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिन सहमत हुनुभयो। तपाईं त्यति दिन सहमत भएका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग सिट र शुल्क परमार्जनका लागि तयार भएको हो भन्ने छ नि?
म १६ औं बैठकमा थिइनँ । हाम्रो अध्यक्ष डा कार्की जानुभएको थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ- प्रधानमन्त्रीज्यूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको हो। तर हाम्रो तर्फबाट सकिदैन, हामी १६ हजार १७ रुपैयाँमा पढाउन सक्दैनौं, धरासायी हुन्छौं। सक्दैनौं भनेर राखेको बताउनुहुन्छ। तरपनि निर्णय भयो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्यौं। बिज्ञप्ति पनि निकाल्यौं। आयोगलाई पनि भन्यौं । १७ औं बैठक बस्यो। त्यसको प्रिमिटिङ भएको थियो, त्यहाँ हामी पनि थियौं । त्यहाँ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि भन्नुभएको हो, यो त १६ औं बैठकमा निर्णय भइसक्यो। त्योबेला प्रधानमन्त्रीज्यूले गलत भएको सच्याउन पाइन्छ नि भन्नुभएको थियो। १८ औं बैठकको लाइभ भिडियो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। १७ औं बैठक र १८ औं बैठकमा भएको छलफलको कुरा नराखेर १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वन गर्ने कुरा सानो ठिमी भक्तपुरबाट आएको हो। आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो भन्नुभएको छैन।
तपाईंहरुले त्यस्तो भनेपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले त स्मृतिपत्र भनेर ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गर्नका लागि फेरि सर्कुलर गर्योन। जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। कसरी तपाईंको कुरा पत्याउने?
सही प्रश्न हो यो। १८ औं बैठकमा १६ औं बैठकको निर्णय लागु गर्ने कुरा कहीँकतै गरिएको छैन। निर्णयमा लेखिएको छैन। नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले उठाउनुभएको हो। हाम्रो अध्यक्षज्यूले तुरुन्तै हामी भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) निर्णय मान्दैनौं भन्नुभएको छ।
