प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू फेरि एकपटक ‘घोषणापत्र लेखन’को चरणमा पुगेका छन्। उम्मेदवारहरू जनताका घरदैलोमा छन्, शीर्ष नेताहरू र विज्ञ समूहहरू नीति र कार्यक्रमका मस्यौदा तयार गर्दैछन्। तर विगतका घोषणापत्रहरूलाई फर्केर हेर्दा एउटा गम्भीर कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ- स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ र स्वास्थ्यलाई त्यसको ‘स्वतः परिणाम’ का रूपमा बुझिएको छ।
भाषा फरक भए पनि अधिकांश घोषणापत्रको मूल नारा उस्तै देखिन्छ- समृद्ध नेपाल, सुखी–खुसी नेपाली। तर यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ-
के स्वस्थ नागरिकबिनाको समृद्धि सम्भव छ? के स्वास्थ्यबिनाको खुसी सम्भव छ?
विगतका घोषणापत्रहरूले धनी हुँदै जाँदा स्वतः खुसी र सुखी भइन्छ भन्ने परिकल्पना गरे। तर व्यवहार र तथ्य दुवैले यो मान्यतालाई गलत सावित गरिरहेका छन्। नेपाल आज रोगको स्वरूप परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धावस्था, स्वास्थ्य खर्चको चर्को बोझ र प्रणालीगत अस्पष्टतासँग जुधिरहेको छ।
नेपालमा नसर्ने रोगको भार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला रोग जस्ता दीर्घरोगहरू आज कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशतभन्दा बढीका लागि जिम्मेवार छन्। रोग र मृत्युको भार पाको उमेरमा मात्र होइन कि युवा उमेरमै बढदो छ। शहरीकरण, अस्वस्थ जीवनशैली, खानपानको परिवर्तन र शारीरिक निष्क्रियताले रोगको प्रकृति बदलिएको छ। तर नीति, बजेट र सेवा प्रवाहको ढाँचा अझै पनि उपचार गर्ने सोचमै अड्किएको देखिन्छ।
विगतमा स्वास्थ्य संस्था नै नभएको स्थानमा संस्थागत उपस्थिति, कार्यक्रम र त्यही अनुसार कम संख्यामा नै भए पनि जनशक्तिको उपस्थिति हुँदा हासिल हुने उपलब्धि नै ठूला विषय थिए। सिमित स्रोत साधन र उपस्थितिका बाबजुत पनि नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। खोप कार्यक्रम, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन् स्वास्थ्य र संक्रामक रोग नियन्त्रणमा सुधार आएको छ। यी उपलब्धिहरूले राज्यले चाहेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिणाम दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्छन्। तर समस्या चाहिँ प्राथमिकताको हो। अब विगतकै संरचना, कार्यक्रम, जनशक्ति र पूर्वधारले स्वास्थ्यमा उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण अब आवश्यकताको पहिचान गर्दै नवीन सोचका साथ कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ। नवजात शिशुले आमाको दुध खान नपाउँदा बजारबाट ल्याइने खानादेखि युवाहुँदै ज्येष्ठ नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य चक्र, जीवनशैली, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने समस्या समाधान गर्नेसम्मका कार्यक्रमका विषयमा सोच्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्य खर्च, गरिबी र जोखिम
नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये करिब ५५–६० प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट (आउट-अफ-पकेट) तिर्नुपर्छ। यो अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको स्तरभन्दा निकै माथि हो। स्वास्थ्य बजेट अझै पनि डब्लुएचओको सिफारिसको आधाभन्दा कम छ, र उपलब्ध बजेट पनि टुक्राटुक्रा कार्यक्रमहरूमा छरिएको छ।
सन् २००२ मा प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च करिब ५ अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो ८८ डलरभन्दा बढी पुगेको छ। तर खर्च बढे पनि जोखिम घटेको छैन। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार स्वास्थ्य उपचारकै कारण हरेक वर्ष करिब ३ प्रतिशत नेपाली परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्।
औषधि खर्च आउट-अफ-पकेट खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो, विशेष गरी मधुमेह र मुटुरोग जस्ता दीर्घरोगमा। अस्पताल भर्ना मात्र होइन, ओपिडी उपचार, यातायात, खाना र बसाइ जस्ता अप्रत्यक्ष खर्चले पनि आर्थिक भार बढाउँछ। अनुमान अनुसार १३ देखि १४.६ प्रतिशत घरपरिवार क्याटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेन्डिचर को जोखिममा छन्। यसको अर्थ हो- आधारभूत जीवनयापन खर्च कटाएपछि बाँकी आम्दानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च हुनु हो।
संविधान, कानुन र कार्यान्वयन बीचको दूरी
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा ऐनले आधारभूत सेवाभन्दा माथिका उपचार बीमामार्फत कभर गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ। जहाँ नागरिकको आय अनुसार शुल्क लिने, औपचारिक क्षेत्र पनि बीमामा समेटिने लगायतका प्रावधान छन्। तर व्यवहारमा यी प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
आज कुल जनसंख्याको करिब २५–२८ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। जम्माजम्मी १ लाख रुपैयाँको कभरेज जटिल रोगका लागि पर्याप्त छैन। सेवा सूची, भुक्तानी प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताले बीमा कार्यक्रम आफैं संकटमा परेको छ। समस्या ऐन नहुनु होइन, ऐनअनुसार स्पष्ट नीतिगत व्याख्या र राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु हो।
विज्ञहरू र नीति निर्माताहरूले आधारभूत सेवा, बीमा र राज्यको भूमिकाबारे स्पष्ट रूपमा जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन्- वा बुझ्न नै चाहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
नेपालको संघीय संरचनामा कुन तहले कुन सेवा सुनिश्चित गर्ने भन्ने अस्पष्टता नै ठूलो समस्या हो। घोषणापत्रले सेवा–सेवाबीचको समन्वय, वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, र नागरिकको अधिकारको रूपमा स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सके मात्र विश्वसनीय बन्छ।
घोषणापत्रले के प्रस्ट पार्नुपर्छ?
घोषणापत्रले स्वास्थ्य सेवालाई केवल रोग लागेपछि उपचार गर्ने संयन्त्र का रूपमा होइन, जन्मदेखि मृत्युको अन्तिम चरणसम्म नागरिकको जीवन गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने समग्र प्रणालीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै के हो, कुन मोडलको हो भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ। आधुनिक स्वास्थ्य- प्रणालीमा आधारित हुन्छ, जसमा सबै प्रकारका सेवा आपसमा जोडिएका हुन्छन्।
१. प्रवर्द्धनात्मक सेवा : नेपालको स्वास्थ्य बजेट र नीति अझै पनि उपचारमुखी छ। तर दीर्घ रोग (क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मानसिक समस्या)को बढ्दो बोझले जीवनशैली परिवर्तन केन्द्रित नीतिको आवश्यकता देखाएको छ। घोषणापत्रले विद्यालय, कार्यस्थल र समुदायस्तरमा स्वस्थ आहार, शारीरिक सक्रियता, मानसिक स्वास्थ्य र दुर्व्यसन नियन्त्रण जस्ता विषय लाई कसरी संस्थागत गरिन्छ भन्ने स्पष्ट रणनीति दिनुपर्छ। स्थानीय तहको भूमिका, बहुक्षेत्रीय समन्वय (शिक्षा, शहरी विकास, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण, खानेपानी, सरसफाई) र मापनयोग्य सूचकहरू उल्लेख हुनु जरुरी छ। योग, ध्यानदेखि आयुर्वेदिक र वैकल्पिक चिकित्साका विषयहरुलाई यसमा जोडेर अगाडि लैजान सकिन्छ।
२. निरोधात्मक/प्रतिरोधात्मक सेवा : नेपालले खोप कार्यक्रममार्फत उल्लेखनीय सफलता पाए पनि स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक पहिचान कमजोर छ। क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग जस्ता अवस्थाको समयमै पहिचान नगर्दा उपचार खर्च र मृत्युदर दुवै बढिरहेका छन्। घोषणापत्रले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै नियमित स्क्रिनिङ, डिजिटल हेल्थ र रेफरल प्रणाली कसरी सुदृढ गरिन्छ भन्ने स्पष्ट रोडम्याप दिनुपर्छ।
३. उपचारात्मक सेवा : उपचार सेवा अझै पनि सहरकेन्द्रित, निजी क्षेत्रमुखी र खर्चिलो छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिए पनि औषधि अभाव, जनशक्ति कमी र गुणस्तर मुख्य चुनौती हुन्। घोषणापत्रले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार, विशेषज्ञ सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। उपचारात्मक सेवाका विषयमा राजनीतिक दलहरुले अस्पतालको शय्या विस्तारका विषय मात्र बुझ्ने गरेको अवस्थाबाट माथि उठ्न जरुरी छ। भौतिक संरचनासँगै जनशक्ति, बजेट, प्रविधि तथा अन्य आवश्यक विषयहरुलाई पनि एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
४. पुनर्स्थापनात्मक सेवा : पुनर्स्थापनात्मक सेवा अत्यन्तै उपेक्षित क्षेत्र हो । स्ट्रोक, दुर्घटना, अपाङ्गता र शल्यक्रियापछि पुनः कार्यक्षमता फर्काउने सेवा नेपालमा अत्यन्त कमजोर छ। फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी, स्पिच थेरापी जस्ता सेवाहरू नीतिमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा पहुँच सीमित छन्। घोषणापत्रले पुनर्स्थापनालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्ग का रूपमा कसरी विस्तार गरिन्छ, मानव संसाधन कसरी उत्पादन गरिन्छ र स्थानीय तहमा सेवा कसरी पुर्याइन्छ भन्ने स्पष्टता दिनुपर्छ।
५. प्यालिएटिभ र हस्पिस केयर – यो धेरै नबोलिएको क्षेत्र हो। दीर्घ रोग र क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दो छ, तर जीवनको अन्तिम चरणमा सम्मानजनक र पीडारहित हेरचाह राज्यको प्राथमिकतामा छैन। अहिलेको प्रणाली उपचार असफल भएपछि बिरामी र परिवारलाई एक्लै छोड्छ। घोषणापत्रले प्यालिएटिभ केयरलाई अस्पताल र समुदाय दुवै तहमा कसरी समावेश गरिन्छ, औषधि (विशेष गरी पीडा निवारक), तालिम प्राप्त जनशक्ति र सामाजिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नैपर्छ।
६ वटा स्तम्भमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली र घोषणापत्र
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कुन मोडलको हो भन्ने विषयमा प्रस्टता छैन। तर संविधान, ऐन नियम र कानुनहरु हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने 'नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भनेको आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क र त्यो भन्दा माथिको सेवा स्वास्थ्य बीमा मार्फत दिने' भन्ने नै छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०१९ र नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजिक प्लान २०२३–२०३० अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली युनिभर्सल हेल्थ कभरेज तर्फ उन्मुख छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई छ वटा मुख्य स्तम्भमा आधारित बनाएर स्पष्ट दृष्टिकोण दिन आवश्यक छ। यी सबै स्तम्भमा दलहरु प्रस्ट हुन आवश्यक छ।
१. सुशासन र नेतृत्व : नेपालको संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा तीन तह- संघ, प्रदेश र स्थानीय बीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ। जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा नीति कार्यान्वयन ढिलाइ हुन्छ, स्रोतको दोहोरो प्रयोग र लाभमा असमानता आउँछ। घोषणापत्रले प्रत्येक तहको अधिकार–कर्तव्य स्पष्ट पार्नु, समन्वयका लागि इंटर–लेवल कमिटी स्थापना र स्वास्थ्य नीतिको निगरानी जिम्मेवारी तय गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र नेतृत्वका विषयमा प्रश्नहरु उठिरहेको छ। मन्त्रालयदेखि वडामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सुशासन कायम राख्ने विषय र परिपक्व नेतृत्व दिने विषयमा दलहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ।
२. सेवा प्रवाह : स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहका विषयमा आम नागरिकको ठूलो गुनासो छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरुको घोषणापत्रमा कार्ययोजनासहित आउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा लिन नागरिकले भोगिरहेको सास्ती हटाउने विषयमा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क भनेको छ। तर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको मौलिक हक समेत नागरिकले पाउन सकेको अवस्था छैन। गुणस्तरीय, समान र सुलभ सेवा सुनिश्चित गर्ने विषयहरु दलहरुको घोषणापत्रमा आउनुपर्छ। विगतका घोषणापत्र हेर्दा दलहरुले संविधानमै लेखिएको विषय कपी गरेर पेस्ट मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ। यसपटक सेवा प्रवाहका विषयमा दलहरुले प्रस्ट योजना ल्याउनुपर्छ।
३. स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्था : स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको सुझाव र नेपालकै स्वास्थ्य वित्त रणनीति अनुसार देशको कुल बजेटको कम्तीमा दश प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा दलहरु एकमत हुन आवश्यक छ। त्यही अनुसार घोषणापत्रमा पनि बजेटको सुनिश्चितता र नागरिकको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने विषयसँगै बीमालाई बलियो बनाउने योजना पनि घोषणापत्रमा हुनुपर्छ। आउट–अफ–पकेट खर्च घटाउन बीमा प्रणाली बलियो बनाउने योजना जरुरी हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा प्रयोगकर्ता र सेवाप्रदायक बीच असमान पहुँच, बीमा दाबी प्रक्रिया जटिल बनेको छ। घोषणापत्रले बीमा दायरा, अत्यावश्यक सेवामा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति र वित्तीय दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्नु पर्छ।
४. स्वास्थ्य जनशक्ति : स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्। तीन दशकभन्दा पहिलेको दरबन्दी अनुसार नै स्वास्थ्य सेवा चलिरहेको छ। तीन दशकको यो अवधिमा देशको जनसंख्या तीन गुणाभन्दा बढी भइसकेको छ, नयाँ नयाँ रोगहरु देखिएका छन्, रोगको भार थपिँदै जानुका साथै नागरिकको अपेक्षा पनि बढेको छ। तर जनशक्तिका विषयमा भने कुनै पनि दलले प्रष्टसँग बोल्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरु दुर्गममा जनशक्ति गएनन् भन्दै भाषण गर्छन्। तर उनीहरु जनशक्ति थप गर्ने, दुर्गममा जनशक्ति पठाउने, टिकाउने विषयमा भने आवज उठाउँदैनन्। प्रति हजार जनसंख्यामा डाक्टर र नर्सको संख्या ०.६७ मात्र छ, जुन डब्लुएचओको सिफारिस २.३ भन्दा निकै कम हो। घोषणापत्रले दरबन्दी थप गर्ने विषय, रिटेन्सन स्किम, ग्रामीण भत्ता, तालिम–प्रशिक्षण संरचना र कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ।
५. औषधि, उपकरण र प्रविधि : आवश्यक औषधि, उपकरण र प्रविधिको निरन्तर उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड हो। तर आपूर्ति श्रृंखला अव्यवस्थित, भण्डारण र वितरणमा कमजोरी छ। अहिले खरिद विवाद नियमित आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती बन्न थालेको छ। नयाँ उपकरण र प्रविधि खरिदलाई विवादित बनाउँदा खरिद गर्न सम्बन्धित शाखा-महाशाखाका अधिकारी डराइरहेका छन्। त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन र स्वास्थ्य उपकरणको विषयलाई पनि प्रस्ट दृष्टिकोण जरुरी छ। यसका साथै घोषणापत्रले सप्लाई चेन व्यवस्थापन, भण्डारण, वितरण प्रणाली, र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजना राख्नुपर्छ।
६. सूचना प्रणाली : तथ्यमा आधारित नीति र अनुगमन स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको आधार हो। डेटा सङ्कलन अधूरो, गुणस्तरमा भिन्नता, विश्लेषण र निर्णयमा प्रयोग सीमितता अहिलेको चुनौती हो। घोषणापत्रले इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड, वास्तविक–समय डेटा र नीतिगत निर्णयमा डेटा प्रयोग गर्ने स्पष्ट संरचना प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
वृद्धावस्था, जेरियाट्रिक केयर र नयाँ चुनौती
नेपाल तीव्र रूपमा वृद्ध जनसंख्यातर्फ उन्मुख छ। जेरियाट्रिक केयर आज स्वास्थ्य मात्र होइन, सामाजिक र सुरक्षा निकायको समेत विषय बनेको छ। औपचारिक केयर संरचना कमजोर हुँदा प्रहरीजस्ता निकायहरू पनि वृद्ध नागरिकका ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’ बन्न थालेका छन्- डिमेन्सिया, मानसिक समस्या, उपेक्षा र दुर्व्यवहारका केसहरूमा। यो अवस्थाले समुदाय–आधारित केयर, घरमै सेवा, पुन:स्थापनात्मक र प्यालिएटिभ केयरमा नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अस्वस्थ खाद्य चक्र र नयाँ पुस्ताको स्वास्थ्य
पछिल्लो समय हुर्कँदै गएका नयाँ पुस्ताहरु बिहान उठेदेखि राती सुत्ने समयसम्म अस्वस्थ खानपानमै रमाइरहेको देखिन्छ। बिहान चिनी र ट्रान्सफ्याट बढी भएका खाद्य र पेय पदार्थबाट सुरु हुने बालबालिकाको दैनिकी दिउसो जंकफूड हुँदै राती पनि अत्यधिक चिनी र चिल्लोसम्म पुगेको छ। अत्यधिक चिनी र खराब ट्रान्सफ्याटको खाद्य चक्रका कारण भविष्यमा गम्भीर जनस्वास्थ्य संकट निम्तिने खतरा देखिएको छ। यसका साथै बदलिँदै गएको जीवनशैलीले शारीरीक निष्क्रियता समेत थपिरहेको छ। यसले पनि अहिले हुर्किरहेका बालबालिका निकट भविष्यमा कडा खालका गम्भीर नसर्ने रोगका सिकार हुने खतरा देखिएको छ। यस तर्फ पनि दलहरुले कदम चलाउने समय आइसकेको छ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र एआई : भविष्यको स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो। रोग पहिचान, उपचार योजना, औषधि विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनमा एआईले ठूला सम्भावना देखाइरहेको छ।
एआईमार्फत दूरदराजमा टेलिमेडिसिन, रिमोट मोनिटरिङ, डेटा–आधारित निर्णय सम्भव छ। तर यसका लागि स्पष्ट नीति, डाटा सुरक्षा, नैतिकता र मानव–एआई सहकार्यमा जोड दिनु जरुरी छ।
महत्वपूर्ण प्रश्न: नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली के हो?
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको पहिचान दिलाउनु अत्यन्त जरुरी छ। साधारण बुझाइमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई आधारभूत सेवा नि:शुल्क र त्यसपछि स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत व्याख्या गरिन्छ। तर, यथार्थमा यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू देखिन्छन्।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मानेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क घोषणा गरिएको छ। संवैधानिक अधिकार भए पनि नागरिकले सहज उपभोग गर्न पाएका छैनन्। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पहुँच सीमित, गुणस्तर असमान र औषधि–उपकरण अभाव रहेको छ। घोषणापत्र र नीति स्तरमा समान पहुँच, गुणस्तर र निगरानी सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था जोखिमपूर्ण छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य प्रणालीलाई 'सिनर्जी आधारित' संरचना बनाउनुपर्नेछ- अर्थात् नीति, वित्त, जनशक्ति र सेवा प्रवाहबीच अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट पारेर, प्रत्येक तहको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले अधूरो र असमान छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क भएपनि गुणस्तर र पहुँचमा प्रश्न छन्। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली संकटमा छ, र यसको पुनरावलोकन अपरिहार्य छ। जुन घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्दछ।
विषयमा प्रस्टता : राजनीतिक प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज समस्या पैसाको मात्र होइन, प्रस्टताको हो। कानुन छन्, नीति छन् तर राजनीतिक दलहरू स्वयं स्पष्ट छैनन्। घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्ने साहसिक स्पष्टता आवश्यक छ।
यदि दलहरूले रोगको भारअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरे, ब्ल्यांकेट एप्रोच त्यागे, जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ चुनौतीलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरे र छ वटा स्तम्भमा आधारित स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे भने त्यसले पैसा र पहुँच नहुँदा ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्यतर्फ नेपाललाई अघि बढाउन सक्छ।
स्वस्थ नागरिकबिनाको समृद्धि सम्भव छैन। अब यो नारा होइन, व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। दलहरुको घोषणापत्र कस्तो आउँछ र त्यसमा स्वास्थ्यका विषय कसरी समावेश हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आशा गरौं यसपटक स्वास्थ्यका विषयमा दलहरु प्रस्ट हुनेछन्।
