नेपाल चिकित्सक संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना!
चिकित्सक भन्नुभन्दा पहिले हामी सबै सर्वसाधारण हौं र समाजको एउटा अभिन्न हिस्सा हौं। राज्य र समाजका सामु चिकित्सकहरूको हकहित, सुरक्षा र एउटा सम्मानजनक कार्यवातावरणका लागि यहाँहरूले सशक्त पैरवी गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। पेशागत सुरक्षा र अधिकारका लागि हुने यहाँहरूको हरेक प्रयासमा हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता रहनेछ।
तर, यो गरिमामय संस्थाको नेतृत्व गरिरहँदा यहाँहरूबाट एउटा कुराको अपेक्षा सधैं रहनेछ- चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्ध केवल प्राविधिक मात्र नभएर मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको हुन्छ। अधिकारको वकालत गरिरहँदा, कुनै पनि हालतमा मानवीय संवेदनामा आघात पुग्ने वा आम सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने कार्यहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नहुन् भन्नेमा यहाँहरूको विशेष ध्यानाकर्षण होस्। चिकित्सकहरूको भौतिकवादी सोच र राज्यको फितलो नीतिका कारण आम जनतामा उत्पन्न भएको निराशालाई समेत सम्बोधन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको संकट, हराउँदै गएको मानवीय संवेदना र राज्यको उदासीनताले गर्दा आज चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा जुन खाडल र वितृष्णा देखिएको छ, त्यो आकस्मिक होइन। यो त वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि र बिग्रँदो प्रणालीको परिणाम हो। चिकित्सा पेसालाई 'पवित्र सेवा' मानिन्थ्यो, जहाँ डाक्टरलाई भगवानको रूप दिइन्थ्यो। दुर्भाग्यवश, संवेदना माथि भौतिकवादको छाया पर्दा आज यो पेसा बिस्तारै व्यावसायिक र भौतिकवादी बन्दै गएको आभास हुन्छ। बिरामीको पीडा र संवेदनाभन्दा बढी आर्थिक पक्ष, महँगो जाँच, र कमिसनको खेलमा केही चिकित्सकहरू केन्द्रित हुँदा समग्र पेसाकै बद्नामी भएको छ। जब डाक्टरको स्टेथस्कोपले मुटुको धड्कनभन्दा बढी बिरामीको खल्ती छाम्न थाल्छ, तब समाजमा वितृष्णा जन्मनु स्वाभाविक हो।
सरकारको अनुदार स्वास्थ्य नीतिले गर्दा आज यो अवस्था आउनुमा चिकित्सक मात्र होइन, राज्य पनि उत्तिकै दोषी छ। नेपालको स्वास्थ्य नीति आम नागरिकमैत्री छैन। सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था जर्जर हुनु, दक्ष जनशक्तिलाई उचित सेवा-सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्नु र स्वास्थ्य सेवालाई निजीकरणको हातमा सुम्पिनुले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुर्याएको छ। राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नै बिरामी र चिकित्सक दुवै मारमा परेका छन्।
नवनिर्वाचित नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि- चिकित्सकहरूको हकहित र सुरक्षाका लागि वकालत गरिरहँदा आफ्नो पेसागत नैतिकतालाई पनि पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ। चिकित्सकहरूले आफ्नो मानवीय चेहरा फर्काउनुपर्छ भने सरकारले स्वास्थ्य बजेट र नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार नगरेसम्म चिकित्सकको पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार र सर्वसाधारणका निम्ति सहज स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्न कठिन छ। जबसम्म उपचारलाई व्यापारभन्दा माथि राखिँदैन र राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी लिँदैन, तबसम्म यो वितृष्णा मेटिने छैन। चिकित्सा पेसाको गरिमा बचाउन अब चिकित्सक आफैँ र राज्य दुवैले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ।
पेशागत हकहितको लडाइँ लड्दै गर्दा मानवीय धर्म र उपचार पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि रक्षा होस्। सेवा र संघर्ष दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने ऊर्जा यहाँहरूलाई मिलोस्।
शुभकामना!
