नेपालमा सरकारी सम्पत्ति जिन्सी निरीक्षण गर्ने र लिलाम गर्ने सम्बन्धी कानुनी प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मा उल्लेख छ। तर, "कन्डेमनेसन" (उपकरणलाई काम नलाग्ने घोषणा गरी हटाउने) प्रक्रिया यति झन्झटिलो र लामो छ कि, यसले गर्दा साना थर्मल गनदेखि ठूला एम.आर.आई मेसिनसम्म अस्पतालका स्टोरमा थुप्रिएर रहेका छन्।
१. झन्झटिलो प्रक्रिया
नेपालमा कुनै पनि सरकारी उपकरणलाई लिलाम वा विसर्जन गर्न तय गरिएको प्रक्रिया अत्यन्तै समयखर्चिलो छ:
• प्राविधिक प्रतिवेदनको सास्ती: बायोमेडिकल इन्जिनियर वा सम्बन्धित प्राविधिकले उपकरण मर्मत हुन नसक्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा यस्ता जनशक्तिको अभावले गर्दा यो पहिलो खुड्किलो नै वर्षौंसम्म रोकिन्छ।
• समिति र निर्णयको ढिलासुस्ती: जिन्सी निरीक्षण समिति, मूल्यांकन समिति र निर्णय प्रक्रियाका विभिन्न तहहरू पार गर्दा सामान्य सामानको लिलाम हुन पनि वर्षौं लाग्ने गर्दछ।
• जवाफदेहिताको डर: प्रक्रिया पूरा गरेर सामान हटाउँदा भोलि 'अख्तियार' वा 'लेखापरीक्षण' मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने डरले प्रशासनिक कर्मचारीहरू फाइल अगाडि बढाउन हिचकिचाउँछन्।
२. भण्डारण र व्यवस्थापनमा परेको असर
प्रक्रिया लामो हुँदा अस्पतालहरूमा निम्न समस्याहरू देखिएका छन्:
• ठाउँको अभाव: नयाँ र आधुनिक उपकरण राख्नुपर्ने ठाउँमा पुराना र धुलो लागेका उपकरणले ओगटेका छन्। यसले अस्पतालको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
• स्वास्थ्य जोखिम: खिया लागेका र पुराना उपकरणहरू स्टोरमा थुप्रिँदा मुसा र कीराहरूको बासस्थान बन्ने र संक्रमण फैलाउने डर हुन्छ।
• सामानको अवमूल्यन: ५ वर्ष अगाडि लिलाम गर्दा केही मूल्य आउने सामान, लामो प्रक्रियाका कारण कुहिएर अन्त्यमा सित्तैमा फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्।
सुधारका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू
ऐन भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन चुस्त हुनुपर्छ। अस्पतालको भौतिक व्यवस्थापन सुधार गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
• प्रक्रियाको सरलीकरण : वर्तमान सार्वजनिक खरिद नियमावली अन्तर्गतका झन्झटिला र लामा प्रक्रियाहरूलाई संशोधन गरी अस्पतालका पुराना उपकरण 'कन्डेम' गर्न छुट्टै 'फास्ट-ट्रयाक' कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ।
• नियमित अनुगमन र मूल्यांकन : प्रत्येक ६ महिना वा १ वर्षमा अस्पतालका उपकरणहरूको अनिवार्य 'भौतिक अडिट' गरी काम नलाग्ने सामानलाई तत्काल हटाउने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।
• नियमित लिलाम प्रणाली: वर्षको एक पटक अनिवार्य रूपमा जिन्सी निरीक्षण गरी काम नलाग्ने सामान सोही आर्थिक वर्षभित्र हटाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँगको सहकार्य: सरकारले हालै चालेको कदम जस्तै, देशभरका अस्पतालमा रहेका मर्मत हुन सक्ने उपकरणहरूलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता संस्थाहरू मार्फत पुनः प्रयोगमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता र विस्तार दिनुपर्छ।
• बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको दरबन्दी: प्राविधिक मूल्यांकनको अभावमा प्रक्रिया रोकिने समस्या समाधान गर्न हरेक ठूला अस्पतालमा बायोमेडिकल इन्जिनियर र प्राविधिकहरूको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
• केन्द्रीय कवाडी व्यवस्थापन केन्द्र: अस्पतालबाट निस्कने 'मेडिकल स्क्र्याप' र पुराना मेसिनहरूलाई सुरक्षित रूपमा संकलन र विसर्जन गर्नका लागि केन्द्रिय वा प्रादेशिक स्तरमा विशेष हब स्थापना गर्नुपर्छ।
नेपालका अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद गर्ने उत्साह जति छ, त्यसको व्यवस्थापन र विसर्जन गर्ने तत्परता त्यति देखिँदैन। कानुनी प्रक्रियालाई सरलीकृत नगर्ने हो भने हाम्रा अस्पतालहरू उपचार केन्द्रभन्दा बढी "मेसिनरी कवाडीखाना" को रूपमा चिनिने जोखिम बढ्दो छ। त्यसैले, झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर अस्पताललाई खुला र स्वच्छ राख्नु आजको आवश्यकता हो।
डा. श्वेता झा
अस्पताल प्रशासन
बीपीकेआईएचएस, धरान
