स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखा छ। महाशाखाको काम प्राथमिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै सबै कामको व्यवस्थापन मिलाउनु हो। तर, महाशाखा निःशुल्क औषधिको काममा मात्र सीमित छ। नि:शुल्क औषधिलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा पनि अहिले देशका धेरै जिल्लामा औषधि अभावको खबर बाहिर आइरहेको छ। महाशाखाको क्षेत्राधिकार, निःशुल्क औषधिको अवस्था लगायतका विषयमा महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलसँग स्वास्थ्यखबरका प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी:
महाशाखाको नाम प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण भए पनि औषधिको काममा मात्र केन्द्रित छ। यस्तो किन?
वास्तवमा यो महाशाखाको स्थापना नै प्राथमिक स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएको हो। तर, जतिबेला महाशाखाको स्थापना भयो र काम अगाडि बढ्न थाल्यो, त्यतिबेलादेखि नै महाशाखा निःशुल्क औषधिमा नै बढी केन्द्रित भयो। महाशाखा सामाजिक लेखापरीक्षणमा पनि केही केन्द्रित भएको छ। जनशक्ति लगायतका कुराले पनि महाशाखाले सबै क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको पक्कै हो। तर, बिस्तारै महाशाखाले प्राथमिक स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा पनि काम अगाडि बढाइरहेको छ। औषधि र सामाजिक लेखापरीक्षण बाहेक नसर्ने रोगका क्षेत्रमा पेन प्याकेज, शहरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि राम्रोसँग काम अगाडि बढिरहेको छ। यो महाशाखा अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्यका ८ वटा कुरा पर्छन्। पछि मानसिक र दाँत सम्बन्धी कुरा पनि यहाँ थपिएको छ। त्यो सबै क्षेत्रमा महाशाखाले काम सुरु गरेको छ।
औषधिमा नै बढी केन्द्रित हुँदा पनि अहिले देशका धेरै स्थानमा औषधिको अभाव भइरहेको छ नि!
औषधिको उपलब्धताको कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले संक्रमणकालमा छौं। औषधिको अधिकांश पैसा स्थानीय तहमा गइसकेको छ। तर, प्राविधिक विषय भएकाले स्थानीय तहमा समस्या आएको देखियो। हामीसँग संक्रमणकालीन समयको व्यवस्थापनबारे योजना नहुँदा समस्या आएको हो। औषधिका लागि हामीकहाँ अहिले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। हामीलाई विनियोजित रकममध्ये गत वर्षको भुक्तानी गर्न ३८ करोड बाँकी छ। यो हिसाबले हामीसँग अब ७० करोड जति रकम औषधिका लागि छ। उक्त बजेटबाट हामी औषधि खरिदको प्रक्रियामा छौं। प्राविधिक मूल्यांकनपछि खरिदको काम अगाडि बढ्छ।
तर, स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि सकिन थालेको छ। त्यहाँ औषधि खरिद हुन सकेको छैन। उनीहरुसँग पैसा भए पनि औषधि किन्न सकेको देखिएन। केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु यो विषयमा अलमलमा परेको देखियो। स्वास्थ्यबाट पठाइएका केही कर्मचारी पनि अलमलमा नै परेको पाइयो। त्यसपछि हामीले समस्या भएका तहमा जिल्लाका स्वास्थ्यका कर्मचारी पठाएर प्राविधिक जानकारी दिन थालेका छौं। यसले धेरै स्थानमा राम्रो नतिजा ल्याएको छ। हामीलाई जानकारी आएका स्थानीय तहको समस्यालाई हल गरिरहेका छौं। तर, धेरै स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई जानकारी नगराउँदा समस्या आइरहेको हो।
भनेपछि यही अवस्था रह्यो भने तीन/चार महिनापछि त देशैभरि औषधिको अभाव हुने देखिन्छ, होइन?
अहिले नै औषधि खरिद भयो भने चार महिनापछि फाट्टफुट्ट रुपमा औषधि अभावको समस्या देखिएला। तर, अहिले खरिद भएन भने धमाधम औषधि अभावका समस्या आउन थाल्छ। धेरै संस्थाको औषधि क्रमश: रित्तिँदै गएका छन्। प्रदेश २ का नगरपालिका र गाउँपालिकामा अझै परिषद् बसेको छैन। परिषद् नै नबसेका कारण त्यहाँ बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएका छैनन्। अब त्यहाँ समस्या आउने देखिन्छ। परिषद् बसेर बजेट र कार्यक्रम बनाएका स्थानीय तहमा औषधिसँगै मातृ स्वास्थ्य, न्यानो झोला, आमा सुरक्षा लगायत कार्यक्रमहरुका विषयमा निकै अलमल देखिएको छ।
अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने?
समाधानको सबैभन्दा सहज र नजिकको संस्था भनेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नै हो। स्थानीय तहले स्वास्थ्यका के-के कुरामा समस्या भएको छ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। केही स्थानीय तहमा त जिल्लाका कर्मचारीले भनेको हामीले किन मान्ने भन्ने पनि रहेछन्। त्यसरी जनप्रतिनिधिले कुरा नसुन्ने हो भने त समस्या समाधान हुँदैन नि। औषधिको पैसा स्थानीय तहमा गइसकेको छ। किन्ने-नकिन्ने जिम्मा उहाँहरुको हो। तर, औषधि त एक दिन पनि अभाव हुन दिनुहुन्न। बिरामीको जीवनसँग जोडिएको विषय हो यो। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहयोग गर्न स्वास्थ्य सधैं तयार छ।
एकातिर औषधिको अभाव देखिरहेको छ, अर्कातिर महाशाखाले नि:शुल्क औषधिको संख्या थपिरहेको छ नि!
हामीले नि:शुल्क औषधिको संख्यालाई समयअनुसार परिमार्जन मात्र गरेका हौं। नि:शुल्क औषधिको संख्या थपिएको छैन। पहिलाको जस्तै संख्याका हिसाबमा हेर्दा नि:शुल्क औषधिको संख्या ७० नै छ। हामीले सूचीलाई परिमार्जन गरेका मात्र हौं। नचाहिने पुराना औषधिलाई हटाएर नयाँ रोग तथा समस्याका औषधि राखिएको मात्र हो। नयाँ रोगको औषधि आएको देखेर थपेको जस्तो लागेको मात्र हो।
नेपालमा पछिल्लो समयमा नसर्ने रोगको भार बढिरहेको छ। यो क्षेत्रमा के काम हुँदै छ?
नसर्ने रोगका क्षेत्रमा हामीले मुख्यत: ४ वटा रोगलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वासप्रश्वासको दीर्घ समस्या सिओपिडी र क्यान्सरको क्षेत्रमा काम अगाडि बढेको छ। यी रोगको निदान र उपचारका लागि हामीले ‘पेन प्याकेज’ भनेर कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। यो 11 संगठनको प्याकेज हो। कैलाली र इलामबाट नमुनाका रुपमा सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले २८ जिल्लामा विस्तार भएको छ। यसमा यी रोगको सुरुमै पहिचान, परीक्षण र उपचारसँगै ठूला अस्पतालमा रेफरका काम हुन्छन्।
कार्यक्रम विस्तार भए पनि परीक्षण गर्ने सुविधा नहुनुका साथै जनशक्तिको संख्या कम छ भन्ने गुनासो छ, यसमा के भन्नुहुन्छ?
पाइलटिङ कार्यक्रममा आएका समस्याका आधारमा कार्यक्रम विस्तार हुनुपर्ने थियो। तर, हामीले अलि हतारमा कार्यक्रम विस्तार गर्यौंक। अब हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं। त्यही भएर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विस्तारको काम पनि अगाडि बढिसकेको छ।
शहरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के काम भइरहेको छ?
शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका लागि यो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकामा ११ वटा र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा चार वटाका लागि आवश्यक बजेट गइसकेको छ। काठमाडौंमा ११ वटाका लागि चार करोड ४० लाख र बुढानीलकण्ठमा दुई वटाका लागि ८८ लाख बजेट पठाइएको हो। यसैगरी अन्य महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा एउटा केन्द्र स्थापनाका लागि पनि ९८ लाख २५ हजारका दरले बजेट छुट्याइएको छ। यसले शहरी क्षेत्रका जनतालाई नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्नेछ। यो केन्द्रको उद्देश्य भनेको मानिसलाई रोग लाग्नै नदिने, जोखिम समूहमा रहेकाको सुरुमै पहिचान गर्ने हो। यहाँ ल्याब तथा स्वास्थ्य परीक्षणका सेवासँगै प्राथमिक उपचारको काम पनि हुन्छ।
