काठमाडौं- संसारमा स्वास्थ्य सेवाका लागि रोलमोडल मानिने देशले स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण बजारका भरमा छाडेको छैन । खुला अर्थव्यवस्था भएका देशहरु जापान, बेलायत, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स लगायतका देशले पनि स्वास्थ्यमा ‘समाजवादी’ व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ । विभिन्न मोडल अन्तर्गत सरकारले नागरिकबाट कर उठाएर स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क गराउने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराएर उपचार शुल्क तिर्ने र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा सरकारले मात्रै लिने गरेको पाइन्छ।
स्वास्थ्योपचार बीमाका माध्यमबाट हुने भएकाले बीमा कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाले मिलेर उपचार सेवा शुल्कमा एकरुपता ल्याएका छन् । जसको नियमन सरकारले गर्ने गरेको छ।
बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संसारकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य उपचार सेवा निजी क्षेत्रको हातमा छोडिएको छैन । बेलायतको क्वीन एलिजाबेथ हस्पिटलमा क्लिनिकल गभरनेन्स म्यानेजरका रुपमा कार्यरत डा बच्चुकैलाश कैनीका अनुसार करिब ९५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा सरकारी अस्पतालले प्रदान गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रायः निःशुल्क छ । स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारको अनुदानमा चल्छन्।’
धनीले स्वास्थ्य सेवा पाउने र गरिबले नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न बेलायत लगायतका देशले यस्तो प्रणाली अपनाएका हुन्।
टिआर रेडले लेखेको न्युयोर्क टाइम्सको ‘बेस्टसेलर’ सूचीमा परेको पुस्तक ‘द हिलिङ अफ अमेरिका’का अनुसार कतिपय देशमा उपचार प्रणाली स्थापना गरी हरेक सेवाको शुल्क निश्चित गरिएको छ । शुल्क हरेक वर्ष वा दुई वर्षमा हेरफेर गर्ने प्रचलन छ । उनले संसारका धेरै देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र शुल्क निर्धारणलाई स्थलगत अध्यनन गरेर अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीसँग तुलना गर्दै पुस्तक तयार पारेका हुन्। पुस्तकमा उनले विकसित देशले विशेषगरी ३ किसिमका स्वास्थ्य प्रणाली अपनाएको उल्लेख गरेका छन्।
बिस्मार्क मोडल
लेखक रेडका अुनसार बिस्मार्क मोडलमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने (प्रदायक) र बीमा शुल्क तिर्ने दुवै निजी/व्यक्तिगत संघसंस्था वा व्यक्ति हुन्छन् । यसले निजी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रयोग गर्छ । यसमा सामान्यतः कर्मचारी र रोजगारदाता कम्पनीले संयुक्त रूपमा बीमा शुल्क तिर्छन् । ‘कर्मचारीले बीमा शुल्कको आफ्नो अंश पारिश्रमिकबाट किस्ताबन्दी कटौती गर्छन् वा तिर्छन् । बीमा योजनाले सबैलाई स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान गर्छ,’ पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘स्वास्थ्य उपचार खर्च र बीमा शुल्क न्यून राख्न नियमित अनुगमन गरिन्छ । यो मोडलमा रोजगारदाताका माध्यमबाट बीमा गरिन्छ।’ जर्मनी, फ्रान्स र जापान यो मोडल अपनाउने देशमा पर्छन्।
बेभरिज मोडल
यो मोडलमा सरकारले नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तयार पारेर लागू गर्छन् । सरकारले यसका लागि आवश्यक रकम पनि लगानी गर्छ । सरकारले आफूले उठाएको करबाट बीमा शुल्क भुक्तानी गर्छ । ‘यो मोडलअन्तर्गत बिमितलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार निजी र सरकारी अस्पताल तथा त्यहाँका डाक्टरले गर्छन्, तर त्यसबापत कुनै रकम भुक्तानी गरिँदैन,’ उनी लेख्छन् । यसमा बीमा शुल्क वा स्वास्थ्य उपचार खर्च सरकार एक्लैले बेहोर्ने हुँदा कस्तो उपचार गर्ने र उपचार खर्च कति हुने सबैको नियन्त्रण सरकारले गर्छ । बेलायत, इटली, स्पेन, हङकङलगायतका देशले यो मोडल अपनाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
यो प्रणालीमा सरकारले तर्जुमा गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै नागरिक समेटिन्छन् । उपचार सेवा भने निजी अस्पतालले पनि दिन पाउँछन् । तर, बीमा शुल्क सरकारले उठाउने भएकाले त्यसबापतको उपचार शुल्क सरकारले नै तिर्छ । यो मोडेलमा सरकारले न्यूनतम खर्चमा उपचार गराउन निजी अस्पतालहरुसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने लेखक टिआर रेडले उल्लेख गरेका छन् । उनले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘यो मोडल लागू गर्ने देशले उपचार सुविधा सीमित गरी वा उपचारका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरी उपचार खर्च नियन्त्रण गर्ने गरेका छन् ।’ क्यानडा, ताइवान र दक्षिण कोरियाले यो मोडल अपनाएका छन्।
यी ३ मोडलमा नपरेका संसारका विभिन्न देशमा अभ्यास भइरहेका स्वास्थ्य प्रणालीलाई लेखक रेडले ‘आउट आफ पकेट मोडेल’ भनेर नाम दिएका छन्।
आउट अफ पकेट मोडेल
गत भदौमा शिक्षण अस्पतालमा दोलखाका १८ वर्षीय विजय खड्काले तेस्रो तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे । मिर्गौला रोगी उनी परिवारले उपचार खर्च जुटाउन ब्यहोरेको सकसबाट आजित भएको उनका साथीहरुले बताएका छन्।
त्यसैैगरी, सुनसरी बराहका पदम रसाइलीले श्रीमतीको उपचार खर्च जोहो गर्न नसकेपछि कोशीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको खबर केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । उनले २ वर्षदेखि बिरामी श्रीमतीको उपचार गराउन सकेका थिएनन् । यस्तो अवस्थालाई रेडले ‘आउट अफ पकेट’ मोडेलका रुपमा उल्लेख गरेका हुन्।
उनका अनुसार संसारका २ सयभन्दा बढी देशमध्ये करिब ४० देशले मात्रै स्वास्थ्य उपचार प्रणालीको स्थापना गरेका छन् । संसारका धेरै गरिब देशले उपचार सेवालाई संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा धनीले उपचार सेवा पाउँछन्, गरिब जनता सधैं बिरामीको बिरामी नै रहन्छन् र मर्छन्।’
उपचार सेवा संस्थागत गर्न नसकेका धेरै देशका लाखौं मानिस कहिल्यै डाक्टर नदेखेर मर्ने गरेको उनले बताएका छन् । उनीहरु झारफुक, धामीझाँक्री, जडीबुटी लगायत परम्परागत उपचार सेवा अपनाइरहेको तर ती विधि रोगविरुद्ध प्रभावकारी नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा पनि पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरी सबै नागरिकलाई बीमा मार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ । यससँगै निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई नियमन गरी शुल्क निर्धारणदेखि गुणस्तर कायम गर्न सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ।
स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा रहेको मनोमानी रोक्नकै लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नती निर्देशिका २०७०मा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष रहने उक्त समितिमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको छाता संगठनका तर्फबाट पनि प्रतिनीधि रहने भनिएको छ । उक्त व्यवस्था भएको चार वर्षमा समितिको एउटा वैठक पनि बस्न सकेको छैन । तत्कालका लागि यही व्यवस्थामा टेकेर शुल्क निर्धारण गर्न जरुरी छ।
यद्यपि, दीर्घकालीन रुपमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन नेपालले विश्वका विकसित देशले अभ्यास गरेका कुनै न कुनै स्वास्थ्य मोडललाई व्यवहारमा लागू गर्नैपर्छ।
