एआईको सहयोगमा बनाइएको सांकेतिक तस्बिर
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शाहले गठन गरेको मन्त्रालय पुनःसंरचना समितिले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यसहित व्यापक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने, ६ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउने र केही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनामा समेत महत्वपूर्ण फेरबदल गरिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या क्षेत्र छुट्याएर अन्य संरचनामा समायोजन गर्ने तथा खाद्यसँग सम्बन्धित पक्षलाई समेट्दै मन्त्रालयको नाम ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले रहेको जनसंख्याको विषय भने हालको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लैजाने भनिएको छ। यो मन्त्रालयको नाम पनि फेरिने छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा तथा जनसंख्या विषयलाई समेट्दै ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
समितिले तयार पारेको खाकाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीसम्बन्धी क्षेत्र छुट्याएर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्ने उल्लेख छ। यससँगै सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। पुनर्संरचनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत झन्डै ५० निकाय रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था र सहकारीसँग गाभेर ‘कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ बनाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विस्तार गरी ‘वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा क्षेत्र छुट्याई श्रम तथा रोजगारसँग गाभेर नयाँ मन्त्रालय बनाउने र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी — लाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाउने सुझाव दिइएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायरा विस्तार गर्दै ‘उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र पनि समावेश गरिनेछ।
समितिले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधनमार्फत यी संरचनात्मक परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
सरकारको तर्फबाट यसअघि नै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरू गाभ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइँदै आएको छ। हाल संघीय सरकारमा २१ मन्त्रालय रहे पनि पुनर्संरचनापछि मन्त्रालय संख्या घटाएर चुस्त बनाउने सरकारको तयारी देखिएको छ।
